पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने माना सरकार से हुई “चीनी संकट” से निपटने में लापरवाही - 18/02/2020

लाहौर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार से चीनी के कीमतों में वृद्धि के संकट से निपटने में “लापरवाही” हुई है। साथ ही, उन्होंने चीनी की कमी और मूल्य वृद्धि मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित गवर्नर हाउस में शनिवार को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के वितरण समारोह में बोलते हुए इमरान ने कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि इस मामले में सरकार से लापरवाही हुई। अब धीरे-धीरे यह साफ होता जा रहा है कि कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए कृत्रिम रूप से मूल्य वृद्धि की। सरकार चीनी के इस कृत्रिम संकट की जांच करके पता लगा रही है कि इसमें कौन शामिल था। उन्होंने वादा किया कि इन संकट के लिए जो भी जिम्मेदार है, सरकार उसे नहीं छोड़ेगी।

इमरान ने कहा कि सरकार एक ऐसी प्रणाली बना रही है जिससे उन उत्पादों की पहचान की जा सकेगी जिनकी निकट भविष्य में कम आपूर्ति होने की संभावना हो। फिर उसी हिसाब से सरकार उक्त संभावित खाद्य संकट से निपटने की तैयारी करेगी, जिसमें संबंधित उत्पाद का आयात करना भी शामिल होगा।

बता दें कि पिछले महीने कम आपूर्ति की आशंका के बाद देशभर में चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। तब सरकार ने कहा था कि वह संकट से निपटने की हरसंभव कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार ने इस संकट से निपटने की कोई पुख्ता तैयारी नहीं की।

केन्या: शुगर टास्क फोर्स चाहती है कि किसानों को गन्ना वितरण के सात दिन बाद भुगतान किया जाए - 04/02/2020

नैराबी (केन्या): दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा द्वारा नियुक्त शुगर टास्क फोर्स चाहता है कि, चीनी मिलों पर आयत को लेकर प्रतिबंध लगाना चाहिए और किसान-मिलर के बीच अनुबंध के प्रावधान के तहत गन्ना उत्पादक को कटाई के सात दिनों के भीतर भुगतान किया जाए, अन्यथा मिलर को दंडित किया जाना चाहिए। भुगतान में देरी करने वाले मिलर्स को बाजार दरों पर बकाया भुगतान करने के लिए कानून किया जाना चाहिए।

टास्क फोर्स ने कहा की, खराब प्रबंधन और उत्पादन की उच्च लागत यह दो चीनी उद्योग के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। अन्य चुनौतियों में पूंजी, भारी कर्ज और अपर्याप्त कच्चे माल की कमी शामिल है। उन्होंने सार्वजनिक स्वामित्व वाली मिलों के बोर्डों और प्रबंधन के पुनर्गठन की सिफारिश की है। टास्क फोर्स ने केन्या शुगर बोर्ड की वापसी के लिए सेक्टर और चीनी उद्योग विकास परियोजनाओं के लिए चीनी विकास लेवी को विनियमित करने का आह्वान किया। टास्क फोर्स का कहना है कि, नियामक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक मिलर के पास गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति हो, इससे पहले कि वह लाइसेंस जारी करे या नवीनीकृत करे। फ़ोर्स ने किसानों, मिलरों, नियामक, चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय और काउंटी सरकारों, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और प्रसंस्करण के समन्वय के लिए एक हितधारक समिति की स्थापना की आवश्यकता बताई है।

ईरान में चीनी उत्पादन बढ़ने से 1 बिलियन डॉलर की बचत 04/02/2020

तेहरान: ईरान में पिछले कई वर्षों से चीनी के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज हुई, जिसके कारण ईरान के आयात में काफी कमी आई है और सरकार ने इससे तकरीबन एक बिलियन डॉलर की बचत की है। ईरान के कार्यवाहक कृषि मंत्री अब्बास केशवार्ज ने कहा कि इन वर्षों में देश के चीनी उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता आई है तथा सरकारी हस्तक्षेप से कीमतों को रेगुलेट किया गया, जिसके बाद किसानों ने बढ़-चढ़कर चुकंदर की खेती की और अधिक राजस्व उत्पन्न किया। केशवार्ज यहां वसंत के मौसम में होने वाली चुकंदर की खेती पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय ने हमेशा किसानों को उनके उत्पादों की वाजिब कीमत दिलाने के प्रयास किये हैं, हालांकि इस साल देश में आई बाढ़ से चुकंदर उत्पादन प्रभावित हुआ जिससे चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है। केशवार्ज ने कहा कि चुकंदर की खेती बेहद उपयोगी है। इससे चीनी उत्पादन के अलावा पशुओं के लिए चारा व अन्य कृषि उत्पाद भी बनाए जाते हैं। उन्होंने लागत कम करने के लिए देश के प्रमुख चुकंदर उत्पादक क्षेत्रों में खेती में ज्यादा निवेश करने, किसानों, मिलों और संगठनों की मदद करने तथा प्रसंस्करण कारखाने स्थापित करने की जरूरत बताई।

ब्राजील की मिलें चीनी उत्पादन के लिए आवंटित कर सकती है अधिक गन्ना - 03/02/2020

ज़ील: न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में हुई वृद्धि से उत्साहित ब्राज़ील की मिलें इस बार ज्यादा चीनी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है ।

ब्रोकर और कंसल्टेंसी फर्म INTL FCStone के अनुसार, मध्य-दक्षिण ब्राज़ील की चीनी मिलों द्वारा अप्रैल से शुरू होने वाले नए सीजन में चीनी उत्पादन के लिए अधिक गन्ना आवंटित किये जाने की उम्मीद है और इसकी वजह है न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में आया हालिया सुधार। FCStone ने एक रिपोर्ट में कहा कि सीजन 2020-21 में ब्राज़ील की मिलें 37.8% गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने में कर सकती हैं, जो पिछले साल के 34.1% के निम्न स्तर से ज्यादा है। इससे सीजन में चीनी का उत्पादन 10.7% बढ़कर 29.4 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। ब्राज़ील की मिलों ने पिछले दो सीजन में अधिकांश गन्ने का उपयोग इथेनॉल उत्पादन करने में किया था, जिससे चीनी के मुकाबले उन्हें अधिक फायदा हुआ। लेकिन चीनी कीमतों में हालिया उछाल से इस बार चीजें बदल सकती हैं, जिसका परिणाम अगले सीजन में कम इथेनॉल उत्पादन के रूप में सामने आ सकता है।

आपको बता दे, इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की गिरती कीमतों ने ब्राजील को इथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने में मदद की है। चीनी के अतिरिक्त उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया और मिलों ने अपने पसंदीदा इथेनॉल उत्पादन के तरफ रुख किया था क्योंकि गैसोलीन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी।

केन्या: शुगर टास्क फोर्स चाहती है कि किसानों को गन्ना वितरण के सात दिन बाद भुगतान किया जाए

नैराबी (केन्या): दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा द्वारा नियुक्त शुगर टास्क फोर्स चाहता है कि, चीनी मिलों पर आयत को लेकर प्रतिबंध लगाना चाहिए और किसान-मिलर के बीच अनुबंध के प्रावधान के तहत गन्ना उत्पादक को कटाई के सात दिनों के भीतर भुगतान किया जाए, अन्यथा मिलर को दंडित किया जाना चाहिए। भुगतान में देरी करने वाले मिलर्स को बाजार दरों पर बकाया भुगतान करने के लिए कानून किया जाना चाहिए।

टास्क फोर्स ने कहा की, खराब प्रबंधन और उत्पादन की उच्च लागत यह दो चीनी उद्योग के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। अन्य चुनौतियों में पूंजी, भारी कर्ज और अपर्याप्त कच्चे माल की कमी शामिल है। उन्होंने सार्वजनिक स्वामित्व वाली मिलों के बोर्डों और प्रबंधन के पुनर्गठन की सिफारिश की है। टास्क फोर्स ने केन्या शुगर बोर्ड की वापसी के लिए सेक्टर और चीनी उद्योग विकास परियोजनाओं के लिए चीनी विकास लेवी को विनियमित करने का आह्वान किया। टास्क फोर्स का कहना है कि, नियामक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक मिलर के पास गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति हो, इससे पहले कि वह लाइसेंस जारी करे या नवीनीकृत करे। फ़ोर्स ने किसानों, मिलरों, नियामक, चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय और काउंटी सरकारों, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और प्रसंस्करण के समन्वय के लिए एक हितधारक समिति की स्थापना की आवश्यकता बताई है।

ईरान में चीनी उत्पादन बढ़ने से 1 बिलियन डॉलर की बचत

तेहरान: ईरान में पिछले कई वर्षों से चीनी के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज हुई, जिसके कारण ईरान के आयात में काफी कमी आई है और सरकार ने इससे तकरीबन एक बिलियन डॉलर की बचत की है। ईरान के कार्यवाहक कृषि मंत्री अब्बास केशवार्ज ने कहा कि इन वर्षों में देश के चीनी उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता आई है तथा सरकारी हस्तक्षेप से कीमतों को रेगुलेट किया गया, जिसके बाद किसानों ने बढ़-चढ़कर चुकंदर की खेती की और अधिक राजस्व उत्पन्न किया। केशवार्ज यहां वसंत के मौसम में होने वाली चुकंदर की खेती पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय ने हमेशा किसानों को उनके उत्पादों की वाजिब कीमत दिलाने के प्रयास किये हैं, हालांकि इस साल देश में आई बाढ़ से चुकंदर उत्पादन प्रभावित हुआ जिससे चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है। केशवार्ज ने कहा कि चुकंदर की खेती बेहद उपयोगी है। इससे चीनी उत्पादन के अलावा पशुओं के लिए चारा व अन्य कृषि उत्पाद भी बनाए जाते हैं। उन्होंने लागत कम करने के लिए देश के प्रमुख चुकंदर उत्पादक क्षेत्रों में खेती में ज्यादा निवेश करने, किसानों, मिलों और संगठनों की मदद करने तथा प्रसंस्करण कारखाने स्थापित करने की जरूरत बताई।

पाकिस्तान में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध का स्वागत, गन्ना उगाने पर रोक लगाने की मांग

इस्लामाबाद: सरकार द्वारा चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाये जाने तथा स्थानीय बाजार में इसकी कीमतें स्थिर करने के लिए चीनी आयात करने के फैसले का पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच (पीईडब्ल्यू) ने स्वागत किया है। साथ ही, इसने चीनी और आटे की आसमान छूती कीमतों से जनता को लूटने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।

पीईडब्ल्यू के अध्यक्ष डॉ. मुर्तजा मुग़ल ने कहा कि इस मामले में कुछ मिलों के लाइसेंस रद्द करना, मामूली जुर्माने लगाना और कुछ अधिकारियों को निलंबित करना ही काफी नहीं। महंगाई, अनिश्चितता, कर्ज और आटा व चीनी माफिया की जुर्रत की वजह से आम जनता का जीवन दूभर हो गया। इस माफिया ने अरबों रुपये का अवैध मुनाफा कमाया ताकि किसानों और जनता को ठगने के लिए और अधिक मिलें खोल सकें। डॉ. मुर्तजा के अनुसार, चीनी सेक्टर को दुनियाभर में डूबता जहाज माना जाने लगा है लेकिन पाकिस्तान में इसे आम लोगों की कीमत पर अंजाम दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अगर गन्ने की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर स्थानीय खपत के लिए चीनी आयात की जाए, तो पानी की कमी से निपटा जा सकता है। आयात की गई चीनी कहीं अधिक सस्ती है। इससे सरकार सरप्लस चीनी निर्यात करने के लिए मिलों को देने वाला अरबों रुपया बचा सकेगी और किसानों को कपास उगाने के लिए प्रोत्साहित करके पाकिस्तान को पुनः एक प्रमुख कपास निर्यातक देश बनाया जा सकेगा। उन्होंने अपने निहित स्वार्थों के लिए देश के कॉटन बेल्ट में चीनी मिलों की स्थापना करके राष्ट्रीय हितों से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की।

ब्राजील की मिलें चीनी उत्पादन के लिए आवंटित कर सकती है अधिक गन्ना

ब्राज़ील: न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में हुई वृद्धि से उत्साहित ब्राज़ील की मिलें इस बार ज्यादा चीनी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है ।

ब्रोकर और कंसल्टेंसी फर्म INTL FCStone के अनुसार, मध्य-दक्षिण ब्राज़ील की चीनी मिलों द्वारा अप्रैल से शुरू होने वाले नए सीजन में चीनी उत्पादन के लिए अधिक गन्ना आवंटित किये जाने की उम्मीद है और इसकी वजह है न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में आया हालिया सुधार। FCStone ने एक रिपोर्ट में कहा कि सीजन 2020-21 में ब्राज़ील की मिलें 37.8% गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने में कर सकती हैं, जो पिछले साल के 34.1% के निम्न स्तर से ज्यादा है। इससे सीजन में चीनी का उत्पादन 10.7% बढ़कर 29.4 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। ब्राज़ील की मिलों ने पिछले दो सीजन में अधिकांश गन्ने का उपयोग इथेनॉल उत्पादन करने में किया था, जिससे चीनी के मुकाबले उन्हें अधिक फायदा हुआ। लेकिन चीनी कीमतों में हालिया उछाल से इस बार चीजें बदल सकती हैं, जिसका परिणाम अगले सीजन में कम इथेनॉल उत्पादन के रूप में सामने आ सकता है।

आपको बता दे, इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की गिरती कीमतों ने ब्राजील को इथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने में मदद की है। चीनी के अतिरिक्त उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया और मिलों ने अपने पसंदीदा इथेनॉल उत्पादन के तरफ रुख किया था क्योंकि गैसोलीन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी।

महंगाई की मार: पाकिस्तान करेगा 300000 टन चीनी आयात

इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (पीटीआई) सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 300,000 टन चीनी का आयात करने का फैसला किया है। चीनी की बढती कीमतें बाजार में दवाब बना रही है, और जिससे आम पाकिस्तानी नागरिक काफी परेशान है। खबरों के मुताबिक, चीनी सलाहकार बोर्ड (SAB/ एसएबी) की एक बैठक में कुछ दिन पहले निर्णय लिया गया था। इसके बाद उद्योग मंत्रालय और उत्पादन मंत्रालय ने पाकिस्तान के ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (टीसीपी) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि, चीनी के रणनीतिक भंडार को बनाए रखने के लिए 300,000 टन रिफाइंड चीनी का आयात किया जाए।

पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो (पीबीएस) के अनुसार वर्तमान में, 30 जनवरी 2019 तक चीनी का औसत खुदरा मूल्य 79.06 रूपये किलोग्राम है। सरकार ने महंगाई काबू में करने के लिए चीनी निर्यात कोटा बंद करने का भी फैसला किया है, और ‘एसएबी’ ने वाणिज्य मंत्रालय को इसके लिए जल्द से जल्द ‘ईसीसी’ से संपर्क करने का निर्देश दिया है। चीनी सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरकारों के प्रतिनिधियों ने खुलासा किया कि, पिछले वर्ष में गन्ने के उत्पादन में समग्र गिरावट के कारण, वर्तमान पेराई सत्र में चीनी का उत्पादन कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में पेराई सत्र चल रहा है, बावजूद इसके राष्ट्रीय औसत खुदरा कीमतें लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। आयातित चीनी घरेलू चीनी की तुलना में सस्ता है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उद्योग और उत्पादन मंत्रालय ने ‘टीसीपी’ को चीनी के रणनीतिक भंडार को बनाए रखने के लिए 300,000 टन परिष्कृत चीनी आयात करने के लिए कहा है।