पाकिस्तान: 44 चीनी मिलों के मालिकों को भेजा गया समन… - 21.09.2020

लाहौर, पाकिस्तान: पंजाब भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिष्ठान (ACE) ने 44 चीनी मिलों और उनके मालिकों को समन भेजा है। लगभग दो सप्ताह पहले ACE ने चीनी मिल मालिकों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया था। अब तक ACE को कम से कम 2,507 शिकायतें मिली है। जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों की तुलना में कम दरों के बारे में 1,363 शिकायतें मिली और 641 शिकायतें बकाया भुगतान न करने से संबंधित थीं। कम से कम 503 शिकायतें अनुचित कटौती से संबंधित थीं। सबसे ज्यादा शिकायतें पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब से आईं है।

ACE डीजी गोहर नफीस ने कहा कि, एसीई गन्ना उत्पादकों के लिए खुली अदालतों की व्यवस्था कर रहा है। इस संबंध में, महानिदेशक ने कहा कि, वे किसी भी कीमत पर किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि, एसीई प्रांत के किसानों के साथ हुए अन्याय की भरपाई करने की कोशिश करेगा।

पाकिस्तान: चीनी मिलों के खिलाफ 2,507 शिकायतें - 19.09.2020

लाहौर, पाकिस्तान: पाकिस्तान के पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट (ACE) ने सूबे की 44 चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की है। ACE को महानिदेशक गोहर नफीस के निर्देश पर प्रांत के विभिन्न गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में आयोजित खुली अदालतों में किसानों द्वारा शिकायतें मिलीं। किसानों का कहना है कि, मिलों द्वारा उनके गन्ने की घटतौली के माध्यम से लुट की जाती है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट (ACE) पंजाब को चीनी मिलों के खिलाफ गन्ना किसानों की कम से कम 2,507 शिकायतें मिली हैं। नफीस ने कहा कि, किसानों की कम से कम 1,363 शिकायतें सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम भुगतान किए जाने और 641 भुगतान नहीं किए जाने के बारे में थीं। अधिकांश शिकायतें दक्षिणी पंजाब से प्राप्त हुईं।

चिन्योट जिले के एक किसान ने चीनी मिलों के हाथों शोषण की शिकायत की। उसने कहा है की, गन्ने का वजन अवैध रूप से घटाया जाता है और हमें सरकार द्वारा निर्धारित कीमत नहीं दी जाती है। महानिदेशक गोहर नफीस ने कहा कि, शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई के बारे में एक पखवाड़े में होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले, प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा स्थापित एक जांच आयोग ने चीनी मिलों द्वारा अपराध की एक श्रृंखला की रिपोर्ट की, जिसमें सब्सिडी का दावा करने के लिए उत्पादन लागत को कम करना, बाजार में हेरफेर करना, उनकी बिक्री को कम करना, धोखाधड़ी करना और किसानों का शोषण करना शामिल था।

पाकिस्तान में शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में संशोधन - 18.09.2020

लाहौर: पंजाब सरकार शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में संशोधन करने जा रही है, इसलिए चीनी मिलरों को अपने इनपुट को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। गन्ना आयुक्त मुहम्मद ज़मान टैटू ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को एक विज्ञप्ति में मिलरों को अपने (गन्ना आयुक्त) कार्यालय में अपने इनपुट प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है।

सरकार गन्ना किसानों को देरी से भुगतान के चलते कानून में संशोधन करने जा रही है। मौजूदा कानून में, गन्ना आयुक्त सेस जमा न करने या देरी से जमा करने पर जुर्माना लगा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी मिलों को पिछले पांच वर्षों के लिए गन्‍ना उत्पादकों को किए गए भुगतान के साथ-साथ उपकर रिकॉर्ड का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

ससनेरीन सिंह बने गुयाना शुगर कॉरपोरेशन के नए सीईओ… - 18.09.2020

जॉर्जटाउन (गयाना): फाइनेंशियल एनालिस्ट ससनेरीन सिंह (Sasenarine Singh) को 14 सितंबर से गुयाना शुगर कॉरपोरेशन (GuySuCo) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है ।कृषि मंत्री जुल्फिकार मुस्तफा ने इसकी घोषणा की। सिंह ने हेरोल्ड डेविस जूनियर की जगह ली जिन्हें 2018 के अगस्त में सीईओ नियुक्त किया गया था।

सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 16 साल से प्रोजेक्ट फाइनेंस स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने लैंकेस्टर विश्वविद्यालय से वित्त में मास्टर डिग्री, लंदन बिजनेस स्कूल से स्नातकोत्तर डिप्लोमा और गयाना विश्वविद्यालय से लेखा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।

बेलारूस के चीनी निर्यात में बढ़ोतरी - 18.09.2020

बेलारूस का चीनी निर्यात 2020 के पहले सात महीनों में 25.1 प्रतिशत बढ़ गया है। देश के कृषि और खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से जुलाई के बीच बेलारूस ने 31 देशों में चीनी का निर्यात किया।

2020 के पहले सात महीनों में, बेलारूस ने गिनी, जिबूती और सोमालिया के लिए चीनी शिपमेंट शुरू किया।

जनवरी-जुलाई 2020 में कृषि और खाद्य उत्पादों का बेलारूस का निर्यात 2019 की समान अवधि के मुकाबले 6.5 प्रतिशत बढ़ा है।

केन्या: मुमियास चीनी मिल पुनर्जीवित करने पर सस्पेंस बरकरार… - 18.09.2020

नैरोबी, केन्या: आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही मुमियास चीनी मिल को शुरू करने के लिए केन्या कमर्शियल बैंक (केसीबी) द्वारा नियुक्त रिसीवर प्रबंधक द्वारा मिल का पदभार संभालने के एक साल बाद अभी तक मिल को पुनर्जीवित करने के बारे में सस्पेंस बरकरार है। सितंबर 2019 में कर्ज में डूबे मिल का पदभार संभालने के दौरान वेंकट रमन राव ने पेराई का वादा किया था, लेकिन किसानों ने राव पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मिल के प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि, वर्तमान में इथेनॉल का उत्पादन चल रहा है। पिछले हफ्ते, हम 470,000 लीटर का उत्पादन करने में कामयाब रहे और हम अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए इसे बेच रहे हैं। पिछले महीने उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण मिलर ने Sh20 प्रति लीटर इथेनॉल की कीमत बढ़ा दी थी। लेकिन मिलर के इस कदम से बिक्री में गिरावट, बिक्री धीमी होने के समाचार मिले हैं।

लुगारी के सांसद अयूब सावुला ने कहा कि, राव को पिछले एक वर्ष के लिए रिसीवर प्रबंधक के रूप में अपने प्रदर्शन के बारे में एक रिपोर्ट देनी चाहिए। किसान चाहते हैं कि, रिसीवर प्रबंधक राव एक रिपोर्ट प्रकाशित करे ताकि जनता को यह पता चल सके कि वह मिल को पुनर्जीवित करने में प्रगति कर रहें है या नहीं। किसानों ने कहा कि, उन्हें उम्मीद थी कि रिसीवर मैनेजर राव मिल की किस्मत बेहतर बनाने के लिए रणनीति बनाएंगे। केन्या के नेशनल फेडरेशन ऑफ गन्ना किसान (केएनएफएसएफ) के उप सचिव साइमन वेस्चेरे ने कहा कि, मुमियास चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसान भी राव द्वारा किए गए वादों से उब गए है। उन्होंने आरोप लगाया की, मिल को चालू करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद के लिए रिसीवर प्रबंधक द्वारा योजनाएं अभी तक तैयार नहीं की गई हैं।

फिजी: लुटोका चीनी मिल द्वारा बेहतर गन्ना पेराई जारी - 17.09.2020

फिजी के लुटोका मिल ने प्रति सप्ताह 30,000 टन गन्ने की पेराई जारी रखी, पिछले सप्ताह के लिए 30,138 टन पेराई दर्ज की। यह सप्ताह के लिए लक्ष्य से 40 प्रतिशत अधिक था। मुख्य रूप से फ्रंट इंड और बिजली घर में समस्याओं के कारण कुल 23 घंटे के कारखाने के स्टॉप दर्ज किए गए। इसे एक हफ्ते के भीतर ठीक किया गया। कुल चीनी का उत्पादन बढ़कर 2,845 टन हो गया।

शुष्क मौसम से गन्ने की गुणवत्ता में गिरावट जारी है। गन्ने की गुणवत्ता के कारण इस मौसम में चीनी की गुणवत्ता को बचाने के लिए रासायनिक उपयोग एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है।

फ्रांस: चुकंदर उत्पादन में 15 प्रतिशत गिरावट का अनुमान - 17.09.2020

पेरिस: फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को मूसलाधार बारिश और सूखे के चलते चुकंदर उत्पादन में गिरावट की संभावना जताई है। इस साल के पहले अनुमान में, कृषि मंत्रालय ने चुकंदर के 32.2 मिलियन टन का उत्पादन अनुमान लगाया, जो 2019 के 38.0 मिलियन टन से लगभग 15 प्रतिशत कम है। मासिक रिपोर्ट में कृषि मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के सबसे बड़े अनाज उत्पादक फ्रांस में इस साल गेहूं की फसल 29.5 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले महीने के अनुमानित 29.7 मिलियन टन और 2019 के 39.6 मिलियन टन से नीचे आंका गया है।

भारी वर्षा के कारण बुवाई में बाधा उत्पन्न हुई, जबकि पैदावार सूखे की वजह से लुढ़क गई। इस साल, चुकंदर को सूखे और जॉन्डिस से बहुत नुकसान हुआ है।

यूक्रेन में चीनी उत्पादन में गिरावट की संभावना - 17.09.2020

कीव : यूक्रेन में 14 सितंबर 2020 तक चीनी का उत्पादन 7,950 टन हुआ। उक्र्टसुकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ शुगर प्रोड्यूसर्स (Ukrtsukor National Association of Sugar Producers) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में तीन चीनी मिलें चल रही है, जिन्होंने अब तक 80,900 टन शुगर बीट का क्रशिंग किया है। यूक्रेन में पेराई मौसम 5 सितंबर को शुरू हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, इस सीजन में देश में चीनी का उत्पादन 1.2-1.3 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो एक साल पहले की तुलना में 15 प्रतिशत कम है। उम्मीद की जा रही है कि, पिछले साल की तरह इस सीजन में भी 33 चीनी मिलें शुरू होगी।

एल साल्वाडोर में चीनी निर्यात में हुई वृद्धि - 17.09.2020

एल साल्वाडोर (El Salvador) का चीनी निर्यात 2020 के पहले आठ महीनों में सालाना आधार पर 6.8 प्रतिशत बढ़कर 169 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। एल साल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है।

एल सल्वाडोर के चीनी उद्योग संघ AAES, जूलियो अर्रोयो के कार्यकारी निदेशक के अनुसार, पिछले सीजन में अधिक उत्पादन के कारण निर्यात में वृद्धि हुई है।

2019/20 सीजन में चीनी का उत्पादन अप्रैल में 827,066 मीट्रिक टन था, जो साल-दर-साल 4.9 प्रतिशत ऊपर था। चीनी उद्योग के सल्वाडोर काउंसिल (CONSAA) के अनुसार, 2019/20 में कुल 7 मिलियन टन गन्ने की पेराई हुई।

उद्योग ने उत्पादन क्षमता में सुधार करने, टोटल रिकवरेबल शुगर्स (TRS) और कृषि उपज बढ़ाने में भी निवेश किया है।

केन्या: 63 किलोमीटर शुगर बेल्ट रोड का निर्माण अक्टूबर में शुरू होगा - 16.09.2020

केन्या की 63 किलोमीटर की शुगर बेल्ट रोड का निर्माण अक्टूबर में शुरू होगा। Sh4.9 बिलियन Kisumu – Chemelil – Muhoroni सड़क बड़े पैमाने पर दशकों से बंद क्षेत्र को खोलने की उम्मीद है।

शुगर बेल्ट रोड के निर्माण और साथ ही तीन अन्य सड़कों के निर्माण के लिए फाइनेंस अगस्त में केन्या के ट्रेजरी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

केन्या नेशनल हाईवे (KeNHA) प्राधिकरण के महानिदेशक पीटर मुंडिया ने कहा है कि इस परियोजना के एक साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

बांग्लादेश: झील बांग्ला शुगर मिल्स के शेयरों के कारोबार पर रोक लगा दी गई - 16.09.2020

का : बांग्लादेश सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (बीएसईसी) द्वारा गैंबलिंग के संदेह के बाद बांग्ला शुगर मिल्स के शेयरों के कारोबार पर रोक लगा दी गई है। 1988 में, लिस्टेड कंपनी का स्टॉक मूल्य, केवल डेढ़ महीने की अवधि में Tk 38 से पांच गुना से बढकर Tk 210 तक पहुंच गया है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में यह Tk 35 और Tk 45 के बीच सपाट कारोबार कर रहा था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बीएसईसी’ के अधिकारी ने कहा, हमने पाया कि लंबे समय से घाटे में चल रही चीनी मिल कंपनी के शेयरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए हमने कारोबार बंद कर दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे के कारण की जांच करेंगे और इसके पीछे के लोगों का पता लगाएंगे और फिर हम उन्हें दंडित करेंगे। जैसा कि कंपनी कई वर्षों से घाटे का सामना कर रही है, नियामक कंपनी के साथ भी बात करेगा और फिर तय करेगा कि व्यापार को फिर से शुरू करना है या नहीं।

बांग्लादेश: देश भर में रियायती दरों पर चीनी बेचना शुरू किया गया - 15.09.2020

ढाका, बांग्लादेश: बांग्लादेश के राज्य स्वामित्व वाले ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने रविवार को देश भर में रियायती दरों पर चीनी सहित चार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री शुरू की। बाजार में प्याज की कीमत में तीव्र वृद्धि के बाद, वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले साल के मूल्य संकट की पुन: उपस्थिति से बचने के लिए उत्पाद की खुली बाजार बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया। प्याज के साथ, ‘टीसीबी’ ने देश के 62 जिलों में 275 स्थानों पर चीनी, सोयाबीन तेल और लाल मसूर बेचना शुरू किया।चीनी की कीमत Tk 50 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की है। ‘टीसीबी’ ने ढाका शहर में 40 स्थानों पर और चत्तोग्राम शहर में 10 स्थानों पर वस्तुओं की बिक्री शुरू की।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टीसीबी के प्रवक्ता हुमायूं कबीर ने कहा कि खुले बाजार की बिक्री 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। TCB के वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारी Md इस्माइल मोजेज़र ने कहा कि TCB ने विशिष्ट डीलरों को शहर के नौ अलग-अलग बिंदुओं पर आवश्यक सामान बेचने के लिए चुना है।

पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के लाहौर, इस्लामाबाद कार्यालयों पर छापेमारी - 15.09.2020

इस्लामाबाद: कॉम्पिटीटिव कमिशन ऑफ पाकिस्तान (CCP) ने सोमवार को पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) के लाहौर और इस्लामाबाद कार्यालयों पर छापेमारी की। चीनी उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2010 के संभावित उल्लंघनों के खिलाफ चल रही जांच के चलते CCP ने अपने अधिकारियों को PSMA परिसर में छापेमारी के आदेश दिए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, PSMA द्वारा 2019-20 के मौसम में पेराई का सामूहिक ठहराव, चीनी की कीमतों में सामूहिक वृद्धि और उपयोगिता स्टोर कॉर्पोरेशन (USC) को चीनी की आपूर्ति करने से इनकार करना शामिल है।

CCP प्रवक्ता ने कहा की, CCP की प्रारंभिक पूछताछ में चीनी मिलों की ओर से सीजन में देरी करने के लिए सामूहिक रणनीति अपनाने की संभावना का संकेत मिलता है। प्रारंभिक CCP जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि, PSMA ने 11 जुलाई को मीडिया को एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा था की, “हमारे देश में चीनी संकट बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में चीनी का स्टॉक उपलब्ध हैं, लेकिन मिलर्स 65 रुपये की दर से चीनी की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। एक किलो चीनी पर कुल लागत 72 रूपयें थी, फिर इसे 63 रूपयें की दर से बेचना कैसे संभव है। एंटी-ट्रस्ट वॉचडॉग की चल रही जांच में कहा गया है कि एक ही बयान में, PSMA ने यह भी दावा किया कि देश में चीनी के पर्याप्त स्टॉक है, जबकि परिष्कृत चीनी के खुदरा मूल्य में जुलाई और अगस्त के बीच सभी शहरों में तेजी से वृद्धि देखी गई। पेशावर में तो चीनी 110 रूपयें प्रति किलो बेचीं जा रही थी।”

कीट के हमले से यूरोपीय संघ के चीनी उत्पादन में गिरावट संभव… - 15.09.2020

पेरिस: चुकंदर के खेतों को कीटों और सूखे मौसम ने नुकसान पहुंचाया है, जिससे इस साल यूरोपीय संघ के चीनी उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। फ्रेंच उत्पादकों के समूह सीजीबी (CGB) के अनुमान के अनुसार, इस साल मुख्य रूप से शीर्ष उत्पादक फ्रांस में चुकंदर उत्पादन कम होने के कारण यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में चीनी का उत्पादन 2019 के लगभग 17 मिलियन टन से गिरकर 16.1 मिलियन टन होने का अनुमान है। CGB के विश्लेषक टिमोथी मैसन ने कहा कि, फ्रांस में चुकंदर की पैदावार में पांच साल के औसत की तुलना में 15% की गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि मुख्य रूप से एफिड्स द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पीलिया किट का फैलाव हुआ है। चुकंदर का उत्पादन 2019 के 38.6 मिलियन से 31.7 मिलियन टन तक गिरने की आशंका जताई जा रही है।

चुकंदर उत्पादकों का कहना है कि, फसल के पैदावार में गिरावट से बचा जा सकता था अगर उन्हें यूरोपीय संघ के कई हिस्सों में प्रतिबंधित एक कीटनाशक का उपयोग करने की अनुमति दी गई होती। लेकिन वह कीटनाशक मधुमक्खियों के लिए हानिकारक माना जाता है, इसलिए उसके इस्तेमाल की अनुमति नही मिली। उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। फ्रांस के कृषि मंत्री ने कहा कि, उन्होंने किसानों को फसल से दूर न करने के लिए बीट पर कीटनाशक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण चीनी उद्योग अभी भी आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है।

फिजी: मंत्रालय ने चीनी उद्योग के लिए बजट की घोषणा की - 14.09.2020

फिजी: फिजी की चीनी उद्योग मंत्रालय और इसके संस्थान वित्त वर्ष 2020/2021 में 50.9 मिलियन डॉलर मूल्य के सात पूंजी कार्यक्रम लागू करेगी। एक बयान में, मंत्रालय के स्थायी सचिव योगेश करण ने कहा कि सात कार्यक्रमों में गन्ना पहुंच मार्ग शामिल, गन्ना विकास और किसानों की सहायता; चीनी स्थिरीकरण कोष; नई किसान सहायता योजना; उर्वरक सब्सिडी और अन्य कार्यक्रम शामिल है।

मंत्रालय ने उद्योग हितधारकों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक मैनुअल तैयार किया है।

पाकिस्तान: आयातकों ने चीनी पर बिक्री कर हटाने की मांग की… - 14.09.2020

इस्लामाबाद: ऊंची कीमतों की चेतावनी देते हुए आयातकों ने सरकार से चीनी पर बिक्री कर हटाने का आग्रह किया है, ताकि वे समय पर आयात प्रक्रिया शुरू कर सकें। Cereal Association of Pakistan के अध्यक्ष मुजम्मिल चैपल ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि, सरकार ने जब चीनी की कीमत बढ़ गई थी, तब शुल्क मुक्त चीनी आयात करने की अनुमति दी थी। चैपल ने कहा कि, सरकार ने निजी क्षेत्र को 200,000 टन शुल्क मुक्त चीनी आयात करने की अनुमति दी, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजार से चीनी की खरीद पर बिक्री कर को खत्म करने का फैसला किया था।

उन्होंने कहा कि, राजस्व प्राधिकरण ने घरेलू बाजार में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए व्यापारियों को चीनी आयात करने की अनुमति दी थी, हालांकि, सरकार ने 18 प्रतिशत बिक्री कर माफ नहीं किया है। उन्होंने कहा, सरकार ने चीनी खरीद के लिए व्यवसायियों को आयात कोटा देना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर यह बिक्री कर माफ नहीं किया, तो फिर आयातित चीनी को स्थानीय बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह, स्थानीय बाजार में चीनी कीमतों को कम करने का सरकार का प्रयास विफल हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 18% बिक्री कर छूट घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वर्तमान में, स्थानीय बाजार में चीनी की कीमतें लगभग 95 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि चीनी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 85 रूपयें है। उन्होंने कहा, अगर बिक्री कर को जोड़ा जाए तो कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो जाएगी, जिससे घरेलू बाजार में आयातित चीनी अप्रभावी हो जाएगी।

म्यांमार: चीनी की कीमतें 10 साल के निचले स्तर पर पहुंची… - 14.09.2020

नाप्य्यिताव, म्यांमार: म्यांमार शुगर और शुगरकेन प्रोडक्ट एंट्रेप्रेनर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन यू विन हेते ने कहा, म्यांमार में अधिशेष चीनी की समस्या के कारण कीमतों को 10 साल के निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। चीनी की घटती कीमतों की वजह से किसानों ने इस साल गन्ने का रकबा कम करना शुरू कर दिया है।एसोसिएशन के अनुमानों के अनुसार, देश में 150,000 टन से 200,000 टन अतिरिक्त चीनी का स्टॉक बना हुआ और कीमतें अब K840-K860 प्रति viss के बीच हैं, जो एक दशक के सबसे निचले स्तर पर है।

यू विन हेते ने कहा, COVID-19 के दौरान कोई त्यौहार या कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा हैं, जिससे घरेलू मोर्चे पर, खपत में भारी गिरावट आई है।इतना ही नही विदेशी मांग में भी गिरावट आई है। हम वर्तमान में चीन को निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीनी बाजार के लिए भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। गन्ने की कम पैदावार के बावजूद, व्यापारियों का अनुमान है कि अधिशेष और कम स्थानीय खपत के परिणामस्वरूप आने वाले महीनों में चीनी की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी।

पाकिस्तान द्वारा चीनी खरीदने के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी - 12.09.2020

हैम्बर्ग/इस्लामाबाद: चीनी की महंगाई से परेशान पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द ही राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने चीनी आयात करने के लिए कदम तेज कर दिए है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (टीसीपी) ने शुक्रवार को 100,000 टन सफेद चीनी खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की है। निविदा 15 सितंबर को बंद हो जाएगी। 100,000 टन चीनी के लिए टीसीपी का पिछला टेंडर 8 सितम्बर को बंद हुआ है।

उद्योग और उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर ने 24 अगस्त को कहा था कि, देश में चीनी आयात होते ही कीमतों में तेजी से कमी आएगी। जिससें महंगाई से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने दावा किया था की, देश में चीनी के आयात के बाद, चीनी जमाखोर खुले बाजार में अपने स्टॉक को उतारना शुरू कर देंगे, जिससे चीनी की कीमतों में और कमी होगी। आयात की खबरों के बाद चीनी की कीमत पहले ही घट गई है। मंत्री अजहर ने कहा कि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

पाकिस्तान: NAB ने चीनी सब्सिडी घोटाले की जांच शुरू की… - 12.09.2020

इस्लामाबाद, पाकिस्तान: पाकिस्तान के प्रमुख भ्रष्टाचार रोधी निकाय, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने चीनी मिल मालिकों और अन्य लोगों द्वारा सब्सिडी के दुरुपयोग की जांच के लिए एक संयुक्त जांच टीम (CIT) बनाने की घोषणा की है। सब्सिडी घोटाले की जांच के लिए CIT में दो जांच अधिकारी, वित्तीय विशेषज्ञ, कानूनी सलाहकार, चीनी उद्योग जांच विशेषज्ञ, अतिरिक्त निदेशक और संबंधित निदेशक शामिल हैं। जांच की निगरानी एनएबी रावलपिंडी के महानिदेशक इरफान नईम मंगी करेंगे। एनएबी प्रवक्ता ने कहा, NAB अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अभियोजक सामान्य जवाबदेही और DG ऑपरेशन संयुक्त रूप से हर महीने CIT की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे।

अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में आयोग ने दावा किया था कि, पीएमएल-एन के शहबाज शरीफ, पीटीआई के जहांगीर तारेन और खिजरो बख्तियार, पीएमएल-क्यू के मूनिस इलाही और पीपीपी के आसिफ अली जरदारी सहित देश के शीर्ष राजनेताओं के परिवारों से संबंधित चीनी मिलें लाभार्थियों में शामिल है। 21 मई को जारी अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट में – आयोग ने चीनी मिल मालिकों पर गैरकानूनी मूल्य वृद्धि, बेनामी लेनदेन, कर चोरी, सब्सिडी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। हालांकि, कई चीनी मिलों के मालिकों ने बाद में आयोग और इसकी रिपोर्ट को विभिन्न अदालतों में चुनौती दी थी। 17 जुलाई को जवाबदेही पर प्रधान मंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि, सरकार ने चीनी मिलों को दी गई सब्सिडी में गड़बड़ी की जांच के लिए NAB को संदर्भ भेजा था, और शुक्रवार को जारी एक बयान में एनएबी ने घोषणा की कि चीनी आयोग की रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा करने के बाद एनएबी के अध्यक्ष जावेद इकबाल की अध्यक्षता में एक बैठक में CIT का गठन किया गया है। CIT को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए कहा गया है।

केन्या: गन्ना किसानों को चीनी मिलों के निजीकरण से लाभ होने की उम्मीद… - 12.09.2020

नैरोबी, केन्या: पश्चिमी केन्या में गन्ना किसानों को 5 चीनी मिलों के निजीकरण से लाभ होने की उम्मीद है। कुप्रबंधन के कारण पिछलें कई सालों से मिलें घाटे में है, जिससे किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मिलों का निजीकरण करने की सरकार की योजना चीनी उद्योग के साथ साथ गन्ना किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद की जा रही है।

पश्चिमी केन्या मिल प्रबंधन ने कहा कि, गन्ना किसानों को अभी भी खराब सडकों की वजह से बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और खेतों से मिलों तक गन्ना ले जाने में काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा था। पश्चिमी केन्या चीनी प्रबंधन कंपनी ने गन्ने के परिवहन को बढ़ाने के लिए 18 ट्रैक्टर दिए, जिससे मिल को समय पर गन्ना उपलब्ध हो सके।

फिजी: लाबसा मिल का जोरदार प्रदर्शन जारी… - 11.09.2020

सुवा: लाबसा चीनी मिल ने पिछले सप्ताह 31,000 टन गन्ने की पेराई की और 3415 टन चीनी का उत्पादन किया, जो रारावई और लुटोका मिलों से भी ज्यादा है।फिजी शुगर कॉर्पोरेशन (FSC) ने मिल के 9:1 के टीसीटीएस (टन गन्ना से टन चीनी) के अनुपात में सुधार की सराहना की।

फिजी की चीनी मिलों ने 2020 -2021 में चल रहें पेराई सत्र में अभी तक बेहतर प्रदर्शन किया है। 31 अगस्त तक देश की तीन चीनी मिलों द्वारा कुल 806,388 टन गन्ने की पेराई की गई थी। फिजी शुगर कॉर्पोरेशन (FSC) ने अपने नवीनतम पेराई अपडेट में उल्लेख किया है कि, 2019 की 717,167 टन के पेराई की तुलना में इस साल अभी तक पेराई में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020 की पेराई प्रक्रिया 1.84 मिलियन टन के अनुमानित गन्ने की फसल के 44 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ‘एफएससी’ ने कहा है कि, मिलों का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत बेहतर है।

उत्पादन में गिरावट के अनुमान के बावजूद रूस के पास चीनी का पर्याप्त स्टॉक - 11.09.2020

मास्को: रूस ने आयात पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने के लिए पिछले एक दशक में चीनी उत्पादन को दोगुना कर दिया है। पिछलें 5 साल से अधिशेष आपूर्ति के चलते 2020- 21 सीज़न में कम उत्पादन के बावजूद रूस चीनी निर्यात जारी रख सकता है। घरेलू चीनी की कमजोर कीमतों के कारण लाभ पर दबाव पड़ा है, जिसके कारण रूस में किसानों ने इस वर्ष अपने चीनी चुकंदर की बुवाई के क्षेत्र को 18% तक कम कर दिया है। चुकंदर की बुवाई का क्षेत्र कम होने से उत्पादन घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। IKAR ने रूस के 2020-21 चीनी उत्पादन के पूर्वानुमान को इस सप्ताह 5.6-6 मिलियन टन से घटाकर 5.0-5.4 मिलियन टन कर दिया है। पिछले सीजन में, रूस ने 1.4 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था। IKAR ने कहा कि, यह इस सीजन में भी कुछ निर्यातों को रखने में सक्षम होगा।

नेपाल: चीनी मिलों द्वारा किसानों का 500 मिलियन से अधिक भुगतान बकाया - 11.09.2020

काठमांडू: भारत की तरह नेपाल में भी गन्ना भुगतान का मुद्दा गरमाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी मिलों को अभी तक गन्ना किसानों का 500 मिलियन रुपये से अधिक का बकाया चुकाना बाकी है। गन्ना किसानों के अनुसार, चीनी मिलें लंबे समय से बंद होने का हवाला देते हुए बकाया राशि देने से इनकार कर रही हैं। गन्ना किसान एक्शन कमेटी के सचिव हरि श्याम राय ने कहा कि, सरकार ने लॉकडाउन हटने के बाद गन्ना उत्पादकों को अपने सभी बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। राय ने कहा, अगर वादा पूरा नहीं किया गया तो हम नए सिरे से सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। इससे पहले पिछले साल जनवरी में, आंदोलनकारी किसानों ने काठमांडू में मैथिगर क्षेत्र में प्रदर्शन किया था।

किसानों का कहना है की, इससे पहले, चीनी मिलों ने अपना स्टॉक बेचने के बाद किसानों को पूरा भुगतान देने का आश्वासन दिया था। चीनी उत्पादक संघ के अनुसार, पिछले सीजन में घरेलू चीनी मिलों ने लगभग 180,000 टन चीनी का उत्पादन किया और उन्होंने अपनी लगभग सभी उपज बेच दी है। देश भर में एक दर्जन चीनी मिलें चल रही हैं। कुछ को छोड़कर, उनमें से ज्यादातर लगभग हर साल किसानों को देय राशि का भुगतान करने में देरी करती हैं।

जिम्बाब्वे में गन्ना कटाई मजदूरों की कमी - 11.09.2020

जिम्बाब्वे: भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी कोरोना के डर के चलते गन्ना कटाई मजदूरों की कमी सताने लगी है। जिम्बाब्वे के हिप्पो घाटी में गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस के कारण प्रवासी गन्ना कटाई मजदूरों की कमी देखी जा रही है।

यह वर्तमान में गन्ना काटने का मौसम है और आमतौर पर प्रवासी मजदूर छोटी अवधि के लिए आते हैं, लेकिन इस साल वे नहीं आये है, जिससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है।

श्रमिकों की कमी के कारण मजदूरी के दाम भी बढ़ गए है।

ब्राजील: रायजेन खरीद सकता है Dreyfus शुगर यूनिट - 10.09.2020

साओ पाउलो: ब्राजील की सबसे बड़ी चीनी निर्माता रायज़ेन एनर्जिया SA, लुइस ड्रेफस (Dreyfus) होल्डिंग BV की एक स्थानीय इकाई का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह सौदा लुइस ड्रेफस ने रायसन में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के बदले अपनी बायोस SA की चीनी सहायक कंपनी के बदले में होगा।

इस खबर के बाद साओ पाउलो में बायोस के शेयर 25% तक बढ़ गए। इस सभी प्रक्रिया के बारे में रायज़ेन और लुइस ड्रेफस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

जिम्बाब्वे में चीनी उद्योग में सुधार की मांग - 10.09.2020

हरारे: टोंगाट हुलेट्स जिम्बाब्वे के एकाधिकार को तोड़ने के लिए गन्ना किसान चीनी उद्योग में व्यापक सुधार के लिए जोर दे रहे हैं। किसान संगठनों के एक समूह ने कहा की, वे गन्ना उत्पादकों और मिलरों के बीच राजस्व के बंटवारे का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले की समीक्षा कर रहे हैं।

आठ किसान संगठनों के एक समूह के प्रवक्ता फराई मुतम्बा ने कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या टोंगाट के साथ हमारा व्यावसायिक संबंध है, जो बिल्कुल व्यवहार्य नहीं है। राजस्व साझाकरण व्यवहार्य व्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक पुराना कानून है और यही मुख्य कारण है कि हमें ये सभी समस्याएं हैं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉ. सेकाई नेजेंज़ा ने कहा कि, उनका मंत्रालय गन्ना किसानों और टोंगाट के साथ बातचीत करेगा। उन्होंने कहा की, हम सकारात्मक हैं कि हम आम सहमती और मूल्य निर्धारण पर एक न्यायसंगत उचित समाधान पाएंगे। पिछले साल, किसानों ने चीनी नियंत्रण उत्पादन अधिनियम को खत्म करने के लिए संसद में याचिका दायर की थी। लोवेल्ड में स्थानीय किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ संघों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका में, गन्ना उत्पादक टोंगाट द्वारा एकाधिकार से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सुधार की मांग कर रहे हैं।

अनुमानित पूर्वानुमानों की कमी से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार चीनी आयात में लाएगी तेजी - 09.09.2020

अनुमानित पूर्वानुमानों की कमी से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार 300,000 मीट्रिक टन चीनी के आयात पर तेजी से नज़र रख रही है। कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति ने पिछले महीने कहा था कि पाकिस्तान सितंबर अंत या अक्टूबर की शुरुआत तक चीनी की कमी का सामना कर सकता है और चीनी आयात करने की तत्काल आवश्यकता है।

संघीय सरकार के निर्देश पर, पाकिस्तान के ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने अगस्त में पहली चीनी आयात निविदा निकाली थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं की तरफ से प्रतिक्रिया कमजोर रही।

पाकिस्तान में बढती चीनी कीमतों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीनी आयात करने का फैसला किया था। जिसके चलते पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (TCP) ने एक और 100,000 टन सफेद चीनी खरीदने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी की थी। निविदा की समयसीमा सितम्बर 8 तय की गयी थी।

बांग्लादेश में बाढ़ से गन्ना फसल क्षतिग्रस्त - 09.09.2020

जुलाई और अगस्त में बाढ़ से बांग्लादेश के तंगेल जिले में लगभग 65 हेक्टेयर गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। तंगेल में कृषि विस्तार विभाग के उप निदेशक के कार्यालय से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि 21,456 टन गन्ने के उत्पादन के लक्ष्य के साथ जिले में 467 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की गई थी।

बाढ़ से लगभग 65 हेक्टेयर भूमि का गन्ना क्षतिग्रस्त हो गया है। इनमें से 16 हेक्टेयर नष्ट हो गए हैं। किसानों को सरकारी समर्थन की उम्मीद है।

गन्ना किसान जिन्नात ने कहा, मेरा गन्ना खेत जुलाई के दूसरे सप्ताह में बाढ़ के पानी में डूब गया। डेढ़ महीने बाद गन्ने की कटाई होनी थी, लकिन अब सब बर्बाद हो गया।

मिस्र में चीनी आयात प्रतिबंध को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया - 09.09.2020

हालही में मिस्र के सरकार द्वारा सफेद और कच्ची चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे की अब और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी मंगलवार को व्यापार और उद्योग मंत्री नेवाइन गामिया ने दी।

गामिया ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि मिस्र के चीनी भंडार का अनुमान 1.4 मिलियन टन चीनी है, जो छह महीने से अधिक समय तक खपत के लिए पर्याप्त है।

निर्णय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद लागू होगा। इस निर्णय में दवा के इस्तेमाल लिए उपयोग होने वाली चीनी को बाहर रखा गया है।

गामिया ने कहा कि निर्णय का उद्देश्य स्थानीय उद्योग को वैश्विक चीनी कीमतों में अस्थिर बदलाव से बचाना है।

यूरोप को चीनी आयात पर रहना पड़ सकता है निर्भर - 09.09.2020

यूरोपीय संघ के किसान तेजी से चीनी से दूर हो रहे हैं, संभवतः इस क्षेत्र को आयात पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के सत्रों में उत्पादकों ने फसल रोपण कम किया क्योंकि वैश्विक आपूर्ति ने चीनी के कम कीमतों को बनाए रखा और खराब मौसम की स्थिति ने बुवाई को नुकसान पहुंचाया, जबकि इस साल की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी ने भी उत्पादन पर अंकुश लगा दिया है। यह सारे समस्याओं के कारण किसान चुकंदर
की बुवाई से दूर रह सकते है, जिसके कारण यूरोप को चीनी आयात पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

ब्लूमबर्ग क्विंट डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक सलाहकार एग्रीटेल का अनुमान है की यूरोपीय संघ के किसानों ने वर्तमान फसल के लिए लगभग 2 प्रतिशत की कटौती की, और अगले महीने से शुरू होने वाले सीजन के लिए उत्पादन में 7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। फ्रैंकोइस थरी, पेरिस स्थित एग्रीटेल के एक विश्लेषक ने कहा की, “चुकंदर की खेती वास्तव में कठिन होती जा रही है और इसका बहुत अच्छी तरह से भुगतान नहीं किया जा रहा है क्योंकि चीनी की कीमतें फिलहाल आकर्षक नहीं हैं। इससे कुछ किसान बीट की खेती से दूर हो सकते हैं। यह यूरोप के लिए इस समय शायद सबसे बड़ा मुद्दा है।”

केन्या: Sh10 बिलियन लागत से बनने वाली चीनी मिल पर नेताओं के बीच बहस - 08.09.2020

नैरोबी: गवर्नर जेम्स ओंगवे ने कहा है कि, दक्षिण मुगीरंगो सब-काउंटी में एक Sh10 बिलियन लागत से चीनी मिल का निर्माण इस साल किसी भी समय शुरू होगा। स्थानीय नेताओं को संदेह होने पर भी उन्होंने लोगों को किसी भी हालात में मिल शुरू होने का आश्वासन दिया। दक्षिण मुगिरैंगो के सांसद सिल्वानस ओसोरो ने परियोजना को एक सफेद हाथी करार दिया और अबागुसी लोगों से इसके बारे में भूल जाने और आगे बढ़ने का आग्रह किया। जब 2018 में मिल स्थापितं करने पर विचार किया जा रहा था, तब डागोरेट्टी उत्तर के सांसद सिम्बा आरती ने इसे क्षेत्र में “पर्याप्त” से अधिक चीनी मिलें होने का तर्क देते हुए, इस मिल के निर्माण को गलत प्राथमिकता बताया था।

हालांकि, ओंगवे ने रविवार को स्पष्ट किया कि, मिल के लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं और भारत के निवेशक केवल covid -19 महामारी के चलते आना बाकि है। सेंट कैमिलस कैथोलिक चर्च में बोलते हुए, राज्यपाल ने निवासियों से उन राजनेताओं को नजरअंदाज करने का आग्रह किया जो इस परियोजना को नहीं होने दे रहें है। ओंगवा ने कहा, यह मिल चीनी के साथ साथ इथेनॉल का उत्पादन करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को 10 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, साथ ही हजारों निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

ईरान: चीनी मिल श्रमिकों का हड़ताल लगभग 3 महीने से जारी - 08.09.2020

ईरान के खुज़ेस्तान प्रांत के शुश में हफ्ते तपेह चीनी मिल के कर्मचारी लगभग 3 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर हैं। कारखाने के निजीकरण के विरोध में, और श्रमिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी के खिलाफ उनका हड़ताल 88 दिन में पहुंच गया है और 5 सितंबर को खुज़ेस्तान के गवर्नर के सामने मजदूरों ने प्रदर्शन किया।

आंदोलनकारियों ने बकाया तनख्वाह का भुगतान और निकाल दिए गए श्रमिकों का पुनर्वसन करने की मांग की और कंपनी के निजीकरण को कड़ा विरोध किया।

पाकिस्तान: सामान्य मिल मजदूर के कम्प्युटराइजड राष्ट्रीय पहचान पत्र माध्यम से बेची गई Rs 3.6 मिलियन की चीनी; FBR ने जारी किया नोटिस - 08.09.2020

फैसलाबाद, पाकिस्तान: पाकिस्तान में एक चीनी मिल में केवल पांच दिन लोडर के रूप में काम करने वाले एक सामान्य मजदूर को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) से नोटिस मिला है, जिसमें कहा गया है की, कुछ साल पहले उसके कम्प्युटराइजड राष्ट्रीय पहचान पत्र (CNIC) के माध्यम से लगभग 3.6 मिलियन की चीनी बेची गई है। फैसलाबाद की एक मिल में बेनामिदार पहचान के माध्यम से इस चीनी बिक्री को अंजाम दिया गया था, जहाँ जरनवाला के असगर अवन के CNIC का इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। मिल रिकॉर्ड से पता चला है कि, मजदूर के CNIC पर 36,53,846 मूल्य की चीनी बेची गई थी।

एफबीआर नोटिस ने मजदूर को परेशानी में दाल दिया है, क्योंकि उसके अनुसार उसने 2017 में केवल पांच दिनों के लिए लोडर के रूप में चीनी मिल के लिए काम किया था। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि, उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करें।

केन्या: चीनी मिल गन्ना परिवहन आसान बनाने के लिए उठा रही है कदम - 07.09.2020

नैरोबी : वेस्ट केन्या चीनी मिल ने काकमेगा और बुंगोमा काउंटियों में गन्ना परिवहन में सुधार के लिए 18 ट्रैक्टर खरीदे हैं। बुंगोमा काउंटी में मिशिखु वेट ब्रिज पर मशीनरी का अनावरण करते हुए, पश्चिम केन्या चीनी मिल के अध्यक्ष जसवंत राय ने कहा कि, मिल के विकास के लिए गन्ना उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। पश्चिम केन्या मिल को सड़कों की खराब स्थिति के कारण पेराई के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने गन्ना परिवहन कुछ हदतक आसान हो इसलिए ट्रैक्टर खरीदें है।

कंपनी के मानव संसाधन और प्रशासन के प्रमुख डंकन अबवाओ ने कहा कि, ट्रैक्टरों खरीददारी गन्ना किसानों की जरूरतों से प्रेरित है। पश्चिम केन्या निजी चीनी मिल किसानों को प्रति टन Sh3,700 गन्ना भुगतान करती है। अबवाओ ने कहा, ये ट्रैक्टर गन्ना उत्पादन को बढ़ाने मददगार साबित होंगे।

फिलीपींस: चीनी समूहों द्वारा अमेरिका को चीनी निर्यात कोटा आवंटन का स्वागत किया - 07.09.2020

फिलीपींस: दो प्रमुख चीनी समूहों ने सरकार को घरेलू उपयोग के लिए 93 प्रतिशत चीनी के आवंटन और अमेरिका को निर्यात के लिए 7 प्रतिशत का स्वागत किया है।

Roberto Cuenca, Asociacion de Agricultores de La Carlota y Pontevedra Inc. (AALCPI) के अध्यक्ष ने कहा, “समूह निर्णय का पालन करेगा।”

इससे पहले AALCPI ने SRA से इस सीजन के लिए चीनी वर्गीकरण को समान बनाए रखने का आग्रह किया था। उसने टाइप बी (घरेलू उपयोग) के लिए 95 फीसदी चीनी और टाइप ए (अमेरिकी चीनी बाजार) को 5 फीसदी आवंटित करने की सिफारिश की थी।

फिलीपींस सरकार घरेलू चीनी उत्पादन में वृद्धि के प्रक्षेपण के कारण अमेरिका को चीनी निर्यात बढ़ाने की योजना बना रही है।

चीन से भारत आने वाली कंपनियों को सब्सिडी देना जापान - 05.09.2020

टोक्यो: चीन पर अब जापान ने भी प्रहार कर दिया है क्यूंकि जापान ने चीन से अपना कारोबार भारत शिफ्ट करने वाली कंपनियों को इन्सेटिव देने की घोषणा की है।

जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने भारत और बांग्लादेश को रिलोकेशन डेस्टिनेशंस में शामिल किया है।

Nikkei की रिपोर्ट के अनुसार, सब्सिडी कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करके, जापान का लक्ष्य एक विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को कम करना और एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना है, जो चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम हो। जापान सरकार ने आसियान क्षेत्र में अपने विनिर्माण स्थलों को स्थानांतरित करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के लिए 2020 के पूरक बजट में 23.5 बिलियन येन आवंटित किया है।

जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला वर्तमान में चीन पर बहुत निर्भर है। कोरोना महामारी के दौरान, आपूर्ति में कटौती की गई थी। जून में बंद हुए आवेदन के पहले दौर में, जापान सरकार ने 30 विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें वियतनाम और लाओस में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद परियोजना का निर्माण शामिल है, और इसके लिए 10 बिलियन येन की सब्सिडी प्रदान की गई। 3 सितंबर को शुरू हुए दूसरे दौर के साथ, सब्सिडी की कुल राशि कई बिलियन येन तक पहुंचने का अनुमान है।

नीदरलैंड में चीनी पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नही: स्वास्थ्य मंत्री - 05.09.2020

एम्स्टर्डम, नीदरलैंड: स्वास्थ्य मंत्री पॉल ब्लोकहिस ने सांसदों को बताया की, नीदरलैंड सरकार का निकट भविष्य में चीनी पर टैक्स लगाने का कोई भी इरादा नही है, क्योंकि इस तरह के उपायों की प्रभावशीलता अभी तक साबित नहीं हुई है। लेकिन, कोल्ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा को कम करने पर खाद्य फर्मों के साथ अन्य समझौते किए गए हैं। दुनिया भर में, 43 देशों ने चीनी पर टैक्स लागु किया हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के 10 देश भी शामिल हैं। नीदरलैंड में चीनी पर टैक्स लगाने का आग्रह किया गया था।

ब्लोकहिस ने सांसदों को अपने ब्रीफिंग में कहा, जिस तरह से फ्रांस, नॉर्वे और यूके में चीनीयुक्त पेय पर टैक्स लगाने के तरीके से तुलनात्मक रूप से कुछ सकारात्मक लाभ दिखते हैं, हालांकि दीर्घकालिक प्रभाव को अभी तक साबित नहीं किया जा सका है, क्योंकि टैक्स कुछ ही समय पहले लागू कियें है। रिसर्च से पता चला कि तीनों देशों में, चीनी युक्त पेय की खपत कम हो गई है, और नॉर्वे में अधिक बोतलबंद पानी बेचा जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह टैक्स का ही नतीजा है। उन्होंने कहा, केवल चीनी ही मोटापे का कारण नहीं है, इसके अलावा, और अन्य उपायों को सरकार के स्वस्थ जीवन शैली कार्यक्रम में शामिल किया गया है।