तंजानिया करेगा 30 हजार मीट्रिक टन चीनी आयात 6.3.2020

कंपाला (युगांडा): युगांडा ने अपने पड़ोसी देश तंजानिया को 30 हजार मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने का करार किया है। तंजानिया ने स्पष्ट किया है कि यह करार दो देशों की सरकारों के बीच है और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होगी।

युगांडा की चीनी मिलों के दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे तंजानिया के कृषि मंत्री जेफेथ हसुंगा ने बुधवार को बताया कि तंजानिया सरकार ने इस शर्त पर युगांडा से चीनी आयात की अनुमति दी है कि यह डील दोनों देशों की सरकारों के बीच होगी। यह व्यापारिक साझेदारी निजी डीलरों के लिए नहीं होगी। युगांडा में चीनी उत्पादन की मौजूदा दर अच्छी है, जिससे तंजानिया संतुष्ट हैं। शुरु में 30,000 मीट्रिक टन चीनी आयात की जाएगी। चीनी मिलों द्वारा तय कीमतों पर निर्भर करेगा कि हम अगला ऑर्डर देंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि तंजानिया में पूर्वी अफ्रीकी देशों में उत्पादित सभी चीजों पर एक ही नियम लागू है तथा युगांडा के लिए आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

युगांडा की व्यापार मंत्री अमेलिया क्यूमबड़े ने इसे युगांडा के चीनी कारोबार के लिए बेहतरीन सौदा करार देते हुए कहा कि तंजानिया के मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध सशक्त होंगे। युगांडा एक चीनी अधिशेष देश है और इस करार से यह साबित होता है कि युगांडा के पास चीनी निर्यात करने की क्षमता है।

बता दें कि तंजानिया ने एक साल पहले युगांडा से चीनी आयात करना बंद कर दिया था। पिछले दिनों युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी और तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली के बीच हुई एक बैठक के बाद तंज़ानिया के अधिकारी युगांडा दौरे पर आए। हसुंगा ने सभी पूर्वी अफ्रीकी देशों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के क्रम में दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार शुरू करने की पहल की।

केन्या में अवैध चीनी आयात रोकने की मुहीम - 04.03.2020

नैराबी : केन्या चीनी क्षेत्र और उत्पादन में सुधार करने की योजना के तहत सोमालिया, तंजानिया, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाली अवैध चीनी आयात को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा द्वारा नियुक्त समिति द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa) के कॉमन मार्केट से चीनी आयात करने से स्थानीय मिलर्स को प्रतिबंधित करने की भी सिफारिश की है।

रिपोर्ट में चीनी अधिशेष के लिए आयात को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो स्थानीय चीनी कीमतों के मंदी का प्रमुख कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, विशेष रूप से लंबी सीमाओं के साथ साथ स्थानीय सस्ती चीनी की देशव्यापी उपलब्धता में कमी के कारण देश में अवैध चीनी को बढ़ावा मिलता है।

रिपोर्ट में कहा गया है की यह चीनी न केवल सस्ती है, बल्कि इसकी गुणवत्ता से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँच सकता है।

इंडोनेशिया ने 4,38,802 टन कच्ची चीनी आयात के लिए दी अनुमति - 03.03.2020

इंडोनेशिया में चीनी आयत को लेकर मंजूरी मिल गई है। देश के व्यापार मंत्री अगुस सुपरमांटो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा की इंडोनेशिया ने मई तक घरेलू खपत के लिए 438,802 टन कच्ची चीनी के आयात के लिए परमिट जारी किया है।

आपको बता दे, इससे पहले, इंडोनेशिया के कृषि मंत्रालय ने 1,30,000 टन सफेद चीनी के आयात की सिफारिश की थी, क्योंकि देश में गन्ना पेराई सत्र देर से शुरू होने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था की, फसल कटाई और चीनी उत्पादन, जो आमतौर पर मई में शुरू होता है, इस साल जून के अंत तक देरी से शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा था की इंडोनेशिया चीनी खरीद के लिए भारत को प्राथमिकता दे सकता है।

अगर इंडोनेशिया भारत से चीनी खरीद करती है तोह यह चीनी मिलों के लिए निर्यात का सुनहरा मौका साबित होगा।

साउथ अफ्रीका में चीनी टैक्स नहीं बढ़ाए जाने का स्वागत - 03.03.2020

केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका): साउथ अफ्रीका के वित्त मंत्री टीटो मबोनी द्वारा चीनी टैक्स नहीं बढ़ाए जाने के फैसले का यहां के खस्ताहाल चीनी उद्योग ने स्वागत किया है। देश में गन्ना उत्पादकों की प्रतिनिधि संस्था साउथ अफ्रीका केन ग्रोअर्स एसोसिएशन ने कहा है कि वित्त मंत्री ने इस साल के बजट भाषण में चीनी कर में बढ़ोतरी नहीं करने की बात कही, जो काबिलेतारीफ है तथा इससे देश के खस्ताहाल चीनी उद्योग पर आश्रित लोगों में अपनी आर्थिक हालत को सुधारने की उम्मीद जगी है।

एसोसिएशन के चेयरमैन रेक्स टालमेज ने कहा कि हेल्थ प्रमोशन लेवी को यहां आमतौर पर “चीनी टैक्स” कहा जाता है, जिससे चीनी उद्योग को अब तक R1.5 बिलियन की चपत लग चुकी है और सिर्फ गन्ना उत्पादक सेक्टर में ही 9,000 लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। अगर इस बार भी टैक्स वृद्धि होती तो देश के गरीब ग्रामीण इलाकों में और भी कई हजार लोगों की रोजी-रोटी छिन जाती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार हेल्दी लिविंग अलायंस (एचईएएलए) सरीखी गुटबाज संस्थाओं की चीनी पर टैक्स बढ़ाने जैसी गैरजिम्मेदार मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो खुशी की बात है। हालांकि मौजूदा टैक्स भी बहुत ज्यादा हैं, जो चीनी उद्योग में रोजगार के अवसरों को खाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने और इस पर आश्रित करोड़ों लोगों को बचाने का एक ही तरीका है कि चीनी टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।

केन्या: चीनी मिलें भारी कर्ज में डूबी - 02.03.2020

नैराबी (केन्या): सरकार द्वारा संचालित चीनी मिलों पर बकाया कर्ज़ Sh90.4 बिलियन (Sh-शिलिंग) तक पहुंच गया है। इसमें बकाया ऋण, कर, दंड और जुर्माना शामिल हैं। अब राष्ट्रीय चीनी उद्योग हितधारकों की रिपोर्ट में कर्ज के बोझ को कम करने के लिए 2013 की ‘लोन राइट-ऑफ’ योजना के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है। इस स्थिति के लिए खराब शासन, पुरानीं मिलें, अप्रचलित उपकरण और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ श्रम संबंधी समस्याओं से जोड़ा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नॉजिया, चेमिलील, म्होरोनी, मिवानी, मुमिआस मिल पर कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है की, मिलों को लंबे समय से नुकसान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर नकारात्मक रिटर्न मिला है।
रिपोर्ट में कहा गया है की, मिलों को लंबे समय से नुकसान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर नकारात्मक रिटर्न मिला है।

श्रीलंका की SL 8306, SLI 121, SL 88-116 गन्ने की किस्में भारत में भी समुद्र तटीय इलाकों में उत्पादन बढ़ाने में हो सकती है मददगार 2.3.2020

कोलम्बो, 2 मार्च: दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका क्षेत्रफल और जसंख्या के मामले में जितना छोटा है उसी अनुपात मे् यहां का कृषि एरिया भी सिमित है। लेकिन यहां की कृषि शिक्षा और शोध प्रणाली भारत सहित दुनिया के अन्य देशों के लिए प्रेरणादायी है। यहां पर सीमित क्षेत्र में गन्ने की खेती होने के बावजूद गन्ने का उत्पादन 365,655 (2017) प्रति हैक्टेयर है जो दुनिया के अन्य गन्ना उत्पादक देशों के लिए नज़ीर हैं। यहां के गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गयी क़िस्में न केवल श्रीलंका में उपयोगी साबित हो रही है बल्कि लंका से बाहर भी काफी लोकप्रिय हो रही है। श्रीलंका के पूर्व वृक्षारोपण फसल विकास मंत्री रत्नेश्वरि विक्रमनायका ने कहा कि जब मै मंत्री था तब मैने गन्ने की ऐसी किस्में तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों को निर्देंश दिये थे जो समुद्र तटीय इलाकों में जहां बहुतायत में गन्ने की खेती होती है वहां पर अच्छा उत्पादन दें। हमारे गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने की ऐसी पादप प्रजनक किस्में तैयार की है जो न केवल प्रति हैक्टेयर गन्ने का उत्पादन बढाती है बल्कि गन्ने में शुगर की मिठास को भी बेहतर करने का काम करती है। हमारे यहां से गन्ने की SL 8306, SLI 121, SL 88-116 किस्में तैयार की गयी है जो समुद्र तटीय इलाकों में उत्पादन बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रही है। इस किस्मों को दक्षिण भारत के लोग भी उपयोग ले सकते है जहां पानी खारा है या सीमित पानी के साथ समुद्र तटीय इलाको में गन्ने की खेती हो रही है। विक्रमनायका ने कहा कि इन किस्मों में अच्छा उत्पादन देने के साथ शुगर की मात्रा बढाने के गुण मौजूद है। भारत सरकार को इनके लिए स्वीकृति देना चाहिए ताकि दक्षिण भारतीय किसानों के खेतों में भी इन किस्मों को उगाकर गन्ना किसान लाभान्वित हो।

श्रीलंका के गन्ना अनुसंधान संस्थान के चेयरमैन डॉ अरुणासूर्या ने कहा कि ये किस्में चीनी की पैदावार बढाने के अलावा कीटों और रोगों के प्रति सहिष्णु भी है। चीनी उद्योग से जुड़े सभी उद्यमी इन किस्मों को अपने बागानों में काफी हद तक उगा रहे है। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों ने गन्ने की खेती में उच्च पैदावार के लिए अग्रणी तकनीक से युक्त बेहतर कृषि प्रक्चिटस एसआरआई विकसित किए हैं।

डॉ अरुणासूर्या ने कहा कि वर्तमान में यहां गन्ने की किस्मों का उच्च विकास कर गन्ने की पैदावार बढाने, कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्में तैयार करने, गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में खेती के लिए सुविधाएं बढ़ाने, बेहतर एवं किफायती फसल प्रबंधन करने जैसे कई नवाचार हो रहे है। इन शोध कार्यों से न केवल गन्ने की खेती से जुडे श्रीलंका के किसानों को फायदा हुआ है बल्कि भारत जैसे मित्र देश में गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देकर चीनी उद्योग के विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में भी मदद मिल रही है।

केन्या: चीनी मिलें भारी कर्ज में डूबी...

नैराबी (केन्या): सरकार द्वारा संचालित चीनी मिलों पर बकाया कर्ज़ Sh90.4 बिलियन (Sh-शिलिंग) तक पहुंच गया है। इसमें बकाया ऋण, कर, दंड और जुर्माना शामिल हैं। अब राष्ट्रीय चीनी उद्योग हितधारकों की रिपोर्ट में कर्ज के बोझ को कम करने के लिए 2013 की 'लोन राइट-ऑफ' योजना के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है। इस स्थिति के लिए खराब शासन, पुरानीं मिलें, अप्रचलित उपकरण और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ श्रम संबंधी समस्याओं से जोड़ा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नॉजिया, चेमिलील, म्होरोनी, मिवानी, मुमिआस मिल पर कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है की, मिलों को लंबे समय से नुकसान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर नकारात्मक रिटर्न मिला है।
रिपोर्ट में कहा गया है की, मिलों को लंबे समय से नुकसान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर नकारात्मक रिटर्न मिला है।

ब्राजील की मिलें चीनी उत्पादन के लिए कर सकती है ज्यादा गन्ना आवंटित - 29.02.2020

ब्राज़ीलिया: कंसल्टेंसी फर्म INTL FCStone ने कहा है की ब्राजील के केंद्र-दक्षिण क्षेत्र की मिलों द्वारा न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में सुधार के चलते नए सीजन में चीनी उत्पादन के लिए अधिक गन्ना आवंटित करने की उम्मीद है। नया सीजन अप्रैल से शुरू होगा।

ब्राजील में मिलों ने पिछले दो सत्रों में इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया था, जो उन्हें चीनी की तुलना में अधिक वित्तीय रिटर्न दे रहा था। चीनी की कीमतों में हालिया सुधार को देखते हुए, ब्राज़ील की मिलें फिर एक बार चीनी उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है।

इस बार अनुकूल मौसम की वजह से गन्ने की ज्यादा फसल होने का अनुमान है। आपको बता दे फ़िलहाल, विश्व में चीनी उत्पादन में कमी है, जिसकी मुख्या वजह थाईलैंड और भारत में कम चीनी उत्पादन होना है।

न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में हुई वृद्धि से उत्साहित ब्राज़ील की मिलें इस बार ज्यादा चीनी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की गिरती कीमतों ने ब्राजील को इथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने में मदद की है। चीनी के अतिरिक्त उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया और मिलों ने अपने पसंदीदा इथेनॉल उत्पादन के तरफ रुख किया था क्योंकि गैसोलीन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी।

अमेरिका में चीनी आयात बढ़ाने की मांग - 29.02.2020

वॉशिंग्टन: अमरिका में अभी से कम चीनी आपूर्ति की समस्या का आकलन किया जा रहा है। इसके चलते आठ सीनेटरों ने कृषि विभाग (USDA) के सचिव सन्नी पेरड्यू को 27 फरवरी को लिखे खत में कहा है कि, रिफाइंड चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अभी से कार्रवाई की जाए। पत्र में आगे कहा है कि, मध्य-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी अमेरिका में प्रतिकूल मौसम ने 2019 में घरेलू चीनी फसल को काफी प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, पिछले विपणन वर्ष की तुलना में गन्ने और चुकंदर का उत्पादन क्रमशः 8.5% और 10% घटने का अनुमान है। प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के कारण मेक्सिको ने भी गन्ने की फसल के कमी की सूचना दी है। कच्चे चीनी उत्पादन में यह गिरावट अमरिकी बाजार के आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में वृद्धि होने कि आशंका पैदा करता है।

पत्र में कहा गया है कि आपूर्ति के कमी के सिरदर्द को कम करने के लिए, यह जरूरी है कि USDA कच्चे और रिफाइंड चीनी के आयात को बढ़ाने के लिए और मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाएं।आठ सीनेटरों में पैट टॉमी, जीन शाहीन, मार्गरेट वुड हसन, रॉबर्ट पी. केसी जूनियर, रॉन जॉनसन, रॉबर्ट मेनेंडेज़, रॉब पोर्टमैन और मार्क आर, वार्नर शामिल हैं।

अमेरिका में चीनी की कमी 28.2.2020

पिछला एक साल अमेरिकी किसानों के लिए अत्यंत खराब रहा है। हैगस्ट्रॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिडवेस्ट में पिछले साल के दौरान खराब मौसम, लुसियाना में कड़ाके की फ्रीजिंग ठंड और मैक्सिको में भयंकर सूखे के कारण अमेरिका को चीनी की भारी कमी का सामना कर रहा है। नतीजन इसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। चीनी की कीमत औसत से कई सेंट ऊपर पहुंच चुकी है। खराब मौसम के कारण उत्तरी डकोटा और मिनेसोटा की रेड रिवर वैली भी इससे काफी प्रभावित हुई है।

अमेरिकी कृषि विभाग ने कहा है कि यदि चीनी की ज्यादा किल्लत हुई तो वे अपनी चीनी प्रबंधन प्रणाली में बदलाव कर सकते है, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य देशों से कच्चे चीनी को लाना आसान और सस्ता बनाया जा सके।

श्रीलंका में चीनी उत्पादन बढ़ाने पर जोर - 27.02.2020

कोलंबो, 27 फरवरी: श्रीलंका में खपत के रूप में उपयोग आने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में से चीनी भी एक है। देश में गन्ने की कम होती खेती और अन्य कारणों से चीनी मिलों में जहां गन्ना कम मात्रा में आ रहा है वहीं चीनी मिलों द्नारा भी चीनी के बजाय इथेनॉल निर्माण में रुचि लेने से चीनी का घरेलू उत्पादन घटता जा रहा है। इसके अलावा गन्ने की खेती कम हो रही है। इससे चीनी उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

श्रीलंका चीनी आयात संघ के उप निदेशक हमेका फ़र्नांडो ने कहा कि उत्पादन में कमी का कारण चीनी की तुलना में इथेनॉल के निर्माण पर मिलों द्वारा ज्यादा ध्यान देना भी है। इससे गन्ने का ज्यादा उपयोग इथेनॉल बनाने के काम में होता जा रहा है। परिणाम ये हुआ कि अब इथेनॉल की मांग में बढोत्तरी होने से चीनी की कमी हो रही है, जिससे चीनी के रेट भी बढ गये है और चीनी 15 रुपये प्रति किलों तक मंहगी होती जा रही है।

फ़र्नांडो ने कहा कि श्रीलंका में चीनी का घरेलू उत्पादन जितना है उससे कही ज्यादा खपत है। इस विशाल खपत लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश को चीनी आयात करनी पडती है। इसके लिए सरकार को करोड़ो रूपये खर्च करने पड़ते है। ऐसे में श्रीलंका सरकार को चाहिए कि चीनी आयात कर देश की मुद्रा को बाहर भेजने से बेहतर है कि गन्ना उत्पादन को बढावा दे और चीनी का उत्पादन ज्यादा करें जिससे देश के किसानों, चीनी मिलों और उपभोक्ताओं को फायदा हो और देश का पैसा देश में ही रहे।

एक साल बंद रहने के बाद केन्या की चीनी मिल होगी फिर से शुरू; गन्ना किसानों में खुशी - 26.02.2020

नैरोबी (केन्या): केन्या के किसानों के लगातार संघर्ष की बदौलत यहां की चेमेलिल चीनी मिल एक बार फिर से चालू होने जा रही है। करीब एक साल पहले बंद कर दी गई इस मिल में गुरुवार को फिर से परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे गन्ना किसानों के साथ ही इलाके के कारोबारियों में भी खुशी का माहौल है।

केन्या शुगरकेन ग्रोअर एसोसिएशन के महासचिव रिचर्ड ओगेंडो ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मिल बंद होने के बाद से किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे और आखिर में एक बार फिर से किसानों की जीत हुई है। बता दें कि मिल को खराब आर्थिक स्थिति के चलते पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था। इससे पहले किसानों के विरोध के चलते केन्या के कृषि मंत्री को जनवरी के दूसरे हफ्ते में पद से हटा दिया गया था, जिसे तब देश के किसानों की जीत कहा गया था। एक सर्कुलर में मिल को फिर से चालू करने की जानकारी दी गई है, जिसे कृषि विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष जे.ओ. ओसेवे ने 21 फरवरी को जारी किया है। इस मिल के बंद होने से नंदी और किसुम क्षेत्र के 20,000 से अधिक अनुबंधित किसानों के अलावा आसपास बसे शहरों का कारोबार भी प्रभावित हुए थे।

किसानों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे इस घड़ी का लंबे अर्से से इंतजार कर रहे थे। निवासियों ने खुशी जताते हुए कहा कि उनके मंद पड़े कारोबार में फिर से उछाल आने की उम्मीद है। ओगेंडो ने बताया कि किसान एक साल से मिल को फिर से चालू कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मिल के प्रबंध निदेशक गेब्रियल न्यांगवेसो ने पिछले दिनों मिल मजदूरों और किसानों को आश्वासन दिया था कि प्रबंधन जल्द ही मिल को फिर से चालू करने की कोशिशों मे लगा है।

मिस्र: 2019 में डेल्टा सुगर का मुनाफा 87.5 प्रतिशत तक घटा 26.2.2020

मिस्र: डेल्टा शुगर ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान अपने लाभ में अनऑडिटेड समायोजित वित्तीय परिणामों में 87.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

कंपनी ने मिस्र के एक्सचेंज को एक बयान में कहा कि शुद्ध मुनाफा 2018 में EGP 343.74 मिलियन से पिछले साल EGP 42.9 मिलियन तक गिर गया।

इस बीच, रेवेन्यू 12 महीने की अवधि में जो 31 दिसंबर 2019 को ख़तम हुआ, EGP 2.36 बिलियन गिर गया जो पिछले साल EGP 2.42 बिलियन था।

पाकिस्तान ने चीनी पर आयात शुल्क हटाया 26.2.2020

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने देश में चीनी और गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इन दो आवश्यक वस्तुओं के आयात पर लगने वाले शुल्क को कुछ समय के लिए हटा दिया है।

पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि देश में इन दो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर गेहूं और चीनी के आयात पर लगने वाले रेगुलेटरी शुल्कों को कुछ वक्त के लिए हटा दिया है।

एफबीआर ने चीनी की कीमतों पर लगने वाला 40% शुल्क हटाने की अधिसूचना जारी की। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र द्वारा 3,00,000 टन चीनी के आयात को सुविधाजनक बनाना है। हालांकि लोगों की शिकायत है कि चीनी व गेहूं की कीमतें कम करने संबंधी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद स्थानीय बाजारों में इन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है। चीनी की कीमतें थोक बाजार में 73 रुपए, जबकि खुदरा बाजार में 78 से 80 रुपए के बीच हैं।

केन्या में चीनी मिलों का होगा निजीकरण 25.2.2020

नैरोबी (केन्या): राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने कहा कि केन्या में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए देश की सभी चीनी मिलों का निजीकरण करने के साथ ही चीनी पर अतिरिक्त कर भी लगाया जाएगा। इसका भार चीनी उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय से सोमवार को जारी की गई।

इंडस्ट्री के विशेषज्ञ बताते हैं कि जर्जर मशीनों, उत्पादन की ऊंची लागत और सरकार से पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिलने के कारण इस पूर्वी अफ्रीकी देश में चीनी उद्योग संकटों से घिरा हुआ है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने चीनी सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए गठित टास्क फोर्स की सभी सिफारिशों को मानने का फैसला किया है। टास्क फोर्स ने चीनी पर अतिरिक्त कर लगाने की सिफारिश भी की है, जो उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा। इससे होने वाली आय से गन्ना किसानों की माली हालत सुधारने की बात कही गई है। टास्क फोर्स ने चीनी आयात नियमों में बदलाव की सिफारिश भी की है, हालांकि इस बारे में ज्यादा खुलासा बयान में नहीं किया गया है।

बता दें कि केन्या सरकार ने 2015 में भी देश की चीनी मिलों का निजीकरण करने का प्रयास किया था जिसके तहत पांच सरकारी चीनी मिलों के शेयर बेचने की घोषणा की गई थी। इनमें से दो फिलहाल रिसीवरशिप में हैं। इस सरकारी घोषणा को अदालत में चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया। तब सरकार के निजीकरण आयोग ने क्षेत्रीय सरकारों सहित अन्य पक्षों को भी इसमें शामिल करते हुए निजीकरण की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। 2015 में देश की चीनी मिलों का निजीकरण करने के विफल प्रयास के बाद ही केन्या सरकार ने 2017 में टास्क फोर्स का गठन किया जिसने सोमवार को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

पाकिस्तान में जमाखोरों पर छापामारी तेज़, चीनी की हजारों बोरियां जब्त 24.2.2020

नवाबशाह (पाकिस्तान): पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के निर्देश पर देशभर में चीनी के जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। इसी के तहत शनिवार को सिंध प्रांत में नवाबशाह जिले के अधिकारियों ने एक गोदाम में छापा मारकर 2,000 से अधिक चीनी की बोरियां बरामद करने का दावा किया है।

सहायक आयुक्त तारिक सोलंगी के नेतृत्व में जिला अधिकारियों ने नवाबशाह के मुहम्मद टाउन स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर दो हज़ार चीनी की बोरियां जब्त करने के बाद गोदाम को सील कर दिया। बता दें कि शुक्रवार को चीनी जमाखोरों के खिलाफ एक अन्य कार्रवाई में एडीसी शौकत अली उज्जन के नेतृत्व में एक टीम ने कोटड़ी स्थित एक हाईटेक मिल के गोदाम पर छापा मारकर एक लाख से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद की थीं।

चीनी मालिक की पहचान हसीब शेख पुत्र हबीब शेख के रूप में की गई है तथा सरकार में प्रभावशाली लोगों के साथ उसके कथित संबंधों का भी पता चला है। अधिकारियों के अनुसार, हसीब शेख खैरपुर का निवासी है और रिश्ते में हैदराबाद के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नईम शेख का भतीजा लगता है। यही नहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के एक नेता मंज़ूर वासन को हाई-टेक मिल में एक भागीदार बताया जा रहा है। वहीं, मिल मालिक के पिता कराची में सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं तथा उन पर भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने एक केस भी दर्ज किया था।

चीन में चीनी उत्पादन पर खतरा 22/2/2020

शंघाई: चीन के कृषि मंत्रालय ने कहा कि, इस साल फॉल आर्मी वर्म कीट से खतरा अधिक गंभीर है, इसे रोकना और नियंत्रण के उपाय अधिक आक्रामक होंगे।

चीनी के मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि, विनाशकारी फॉल आर्मी वर्म कीट से इस साल मकई की फसल में लगभग 60.67 लाख हेक्टेयर प्रभावित होने की आशंका है। सरकारी संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, फॉल आर्मी वर्म कीट मुख्य रूप से चीन में जनवरी 2019 में पहुंचा जिसके बाद उसने मकई और गन्ने की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया था।

आर्मी वर्म गन्ने के उतपादन को कम करता है, जिससे चीनी के उतपादन में भी कमी आती है। आर्मीवार्म कीट से अब यह खतरा बना हुआ है की चीन में चीनी उत्पादन को भी नुकसान पहुंच सकता है।

इथियोपिया में छह चीनी मिलों का होगा निजीकरण 22/2/2020

इथियोपिया के वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को खुलासा किया कि वह छह चीनी मिलों को प्राइवेट सेक्टर में स्थानांतरित करने पर काम कर रहा है।

इथियोपिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (ईबीसी) के अनुसार, मंत्रालय में जनसंपर्क प्रमुख, हाजी इब्सा ने कहा कि अगले महीने के अंत तक बिक्री को अंतिम रूप देने की योजना है।

इथियोपिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (ईबीसी) के अनुसार, मंत्रालय में जनसंपर्क प्रमुख, हाजी इब्सा ने कहा कि अगले महीने के अंत तक बिक्री को अंतिम रूप देने की योजना है। उन्होंने कौन से चीनी मिलों को निजीकरण किया जाएगा इसपर टिपणी करने से मना किया।

खुद सरकार को यह पता नहीं है कि किन चीनी मिलों को बेचा जाना है। क्योंकि नीलामी के लिए आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय बोली लगानेवाले को यह चुनना होगा कि वे किस मिल को खरीदना चाहते हैं।

हाजी इब्सा ने यह भी कहा कि जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उन्होंने नीलामी की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है।

श्रीलंका में चीनी मिलों के लिए खुले अतिरिक्त आमदनी के विकल्प 22/2/2020

कोलम्बो, 22 फरवरी: श्रीलंका में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन ग्रामीण आबादी को रोजगार देने का महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ के 25 जिलों के अधिकाशं तालुको में खेती के साथ-साथ पशुपालन किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। बीते सालो मे यहां कृषि में रसायनों के बढते प्रयोग से जानवरों के दुग्ध उत्पादन में जहां गिरावट आयी है वहीं मृदा ऊर्वरता कम होने से गन्ना किसानों को खेती में उपज कम होने से आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड रहा है। प्रदेश के बदुला, करुनागला, अमपारा, और मोनेरागाला दुले जैसे जिलों में चल रही चीनी मिलें गन्ना किसानों का पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं रही है। गन्ना किसानोे, पशुपालकों और चीनी मिलों की इसी समस्या के निदान के लिए श्रीलंका सरकार के पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री डोगलस देवानन्दा, और कृषि मंत्री
दुमिन्दा दिशानायके ने मंत्रालय से जुडे विशेषज्ञों की बैठक बुलाई।

कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रीलंका के पैराडेनिया विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कृषि संस्थान के विभागाध्यक्ष, डॉ एमपी सामारासिंगे ने कहा कि सरकार अगर सहमति दे गन्ने के वेस्टेज को उपयोग में लाकर दुधारु जानवरों के लिए चारा दाना तैयार किसा जा सकता है। इससे बेकार जाने वाले मोलासिस से जहां सुगर फीड बनेगा वहीं चीनी मिलों के लिए अतिरिक्त आमदनी के विकल्प भी खुलेंगे। डॉ सामारासिंगे ने कहा कि इससे बनने वाले फीड में गुड, चीनी के अलावा गन्ने के अनुपयोगी रस को कैटल फीड में मिलाकर सुगर फीड बनाया जाएगा, उसे दुधारु पशुओ को खिलाने से उनका दुग्ध उत्पादन बढेगा तो किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बैठक में मौजूद पेल्वाट्टे सुगर इंडस्ट्रीज़ के अधिकारी रानिल जयसूर्या ने कहा कि इस तरह के नवाचार करने से किसानों को जहां गन्ने के अच्छे दाम मिलेंगे वहीं चीनी मिलों के लिए भी आय के श्रोत बढेंगे। इस तरह से यह काम सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। बैठक में मौजूद प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ मंत्रालय के सचिव, सुधारामा कारुनाराटाने ने कहा कि इस काम के प्रति चीनी मिलों की रूचि बढाने के लिए सरकार चीनी मिलों को प्रौत्साहन के तौर पर वित्तीय मदद भी करेगी ताकि मिलें इस तरफ आकर्षित हो। बैठक में उडा वालेव स्थित गन्ना विकास संस्थान के अलावा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधिकारी और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

चीनी के 102 ट्रकों को अफगानिस्तान में जाने से रोका गया - 21/02/2020

ख़ैबर (पाकिस्तान): राजधानी इस्लामाबाद स्थित आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) के निर्देश पर पाकिस्तान के तोरख़म बॉर्डर पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने अफगानिस्तान में 3,774 टन चीनी ले जा रहे 102 ट्रेलर ट्रकों को रोक दिया। अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रकों को ख़ैबर के जनजातीय इलाके में स्थित जमरूद सीमाशुल्क कार्यालय में आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

पाकिस्तान सीमाशुल्क के तोरखम में तैनात एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ईसीसी के लिखित निर्देश पर उन्होंने 3,774 टन चीनी से लदे 102 ट्रकों को अफगानिस्तान जाने से रोक दिया। देश में चीनी की कमी और बढ़ते दामों के कारण सरकार ने फिलहाल इसके निर्यात पर रोक लगा रखी है। इसी के तहत ईसीसी ने सभी सीमाशुल्क अधिकारियों को उक्त निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारी ने स्थानीय मिडिया को बताया कि ये ट्रक दो सप्ताह पहले तोरख़म सीमा पर पहुंचे थे और सभी निर्यात बकाया एवं करों का भुगतान कर चुके थे। सभी जब्त ट्रकों को जमरूद सीमाशुल्क कार्यालय भेज दिया गया है तथा उनके लिए ईसीसी के अगले निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी सीमाशुल्क एजेंटों को चीनी के निर्यात पर ईसीसी के प्रतिबंध की सूचना दे दी गई है। बताते चलें कि पाकिस्तान सरकार ने देश में चीनी की कमी को रोकने के चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है।

बांग्लादेश खरीदेगा 25,000 टन चीनी 21/2/2020

बांग्लादेश में रमजान के दौरान घरेलू बाजार को स्थिर रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश (TCB) 25,000 मीट्रिक टन चीनी की खरीद करेगा।

बुधवार को वित्त मंत्री एएचएम मुस्तफा कमाल की अध्यक्षता में एक बैठक में सार्वजनिक खरीद पर कैबिनेट समिति ने TCB के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। TCB ने उत्पाद खरीदने के लिए उद्धरण-आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से दो स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया। सिटी ग्रुप Tk 61.25 प्रति किलो की दर से 25,000 MT चीनी की आपूर्ति करेगा।

वित्त मंत्री कमाल ने कहा कि सरकार तैयारी कर रही है ताकि आगामी रमजान के दौरान बाजार में किसी भी वस्तु का संकट न हो। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद सरकार वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।

केन्या की चीनी मिल ने की इथेनॉल पर टैक्स घटाने की मांग 21/2/2020

नैरोबी (केन्या): यहां की मुमियास शुगर कंपनी ने केन्या सरकार से इथेनॉल पर लगने वाले करों को कम करने की मांग की है ताकि कंपनी को शीघ्र अपना पुनरुद्धार करने के लिए पर्याप्त आमदनी हो सके।

गौरतलब है कि 1 फरवरी को कंपनी का पुनर्संचालन शुरू होने के बाद इसने पिछले तीन हफ्तों में 3,00,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया है, लेकिन इसकी बिक्री से उम्मीद के मुताबिक आय नहीं हो रही है। मिल के अधिकारियों ने शिकायत की कि इथेनॉल पर ज्यादा कर लगने के कारण ही पर्याप्त उत्पादन के बावजूद बिक्री से काफी खराब रिटर्न मिल रहा है। इसके मद्देनजर कंपनी ने सरकार से इथेनॉल पर उत्पाद शुल्क घटाने पर विचार करने की गुजारिश की है, ताकि कंपनी को पर्याप्त आय हो सके।

कंपनी के रिसीवर प्रबंधक पोनंगीपल्ली वेंकटरमना राव ने बताया कि कंपनी को एक लीटर इथेनॉल पर मात्र 90 शिलिंग की आय हो रही है तथा बाकी सारा पैसा कर चुकाने में चला जाता है। इससे कंपनी की पुनरुद्धार-नीति की गति धीमी पड़ जाएगी। कंपनी को उम्मीद है कि उसे 3,00,000 लीटर इथेनॉल की बिक्री से 27 मिलियन शिलिंग की आमदनी हो सकेगी।

बताते चलें कि कर्ज में डूबी इस चीनी मिल को गत वर्ष सितंबर में केसीबी बैंक ने रिसीवरशिप के तहत रख दिया है जिसके बाद राव को इसका रिसीवर मैनेजर नियुक्त किया गया।

इंडोनेशिया: Bulog रमजान से पहले आयात करना चाहती है 200,000 टन चीनी - 20/02/2020

जकार्ता। इंडोनेशिया में इस सीजन चीनी की कमी है। स्टेट लॉजिस्टिक्स एजेंसी (Bulog) ने इस साल अप्रैल के अंत में शुरु होने जा रहे रमजान के दौरान चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 200,000 टन चीनी के आयात के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है।

एजेंसी के निदेशक (ऑपरेशन एवं पब्लिक सर्विसेस) ट्राई वहायुदी ने कहा कि चीनी की कीमतें सरकार की वर्तमान तय सीमा से अधिक हो गई हैं। रमजान के महीने में और बढ़ सकती है क्योंकि इस दौरान चीनी की खपत सामान्य से अधिक होती है।

उन्होंने कहा कि बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात की आवश्यकता है, क्योंकि देश में गन्ना केवल ईदुल फितरी (त्यौहार) के बाद ही काटा जा सकता है।

वहायुदी ने कहा कि गन्ने की कटाई ईदुल फितरी के बाद की जा सकती है। इसलिए हमने इस समय केवल 200,000 टन चीनी के आयात का प्रस्ताव किया हैं। यह आयात लोगों के खाने के लिए होगी। हम केवल चीनी आयात करना चाहते हैं, कच्ची चीनी नहीं जो कि इंडस्ट्री के लिए होती है।

ट्राई ने कहा कि इसके लिए उनकी एजेंसी को चीनी आयात के लिए अनेक लोगों ने अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें डर है कि यदि Bulog ने बाजार में आपूर्ति नहीं बढ़ाई तो चीनी के मूल्य में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि हमने कोआर्टिनेटिंग इकोनोमिक मिनिस्टर को चीनी आयात करने के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है। यह आयाता चीनी के मूल्य को नियंत्रित

ब्राजील में इस सीजन ज्यादा चीनी उत्पादन की उम्मीद - 19/02/2020

साओ पाउलो: ब्राजील की चीनी एवं ऊर्जा कंपनी कॉसन एसए को उम्मीद है कि अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए चीनी सीजन में पिछले दो सीजन के मुकाबले ज्यादा गन्ने की पेराई होगी, जिससे काफी ज्यादा चीनी उत्पादन होने की संभावना है। इस बार अनुकूल मौसम की वजह से गन्ने की ज्यादा फसल होने का अनुमान है।

कॉसन ने 2020-21 में ब्राजील में चीनी की बेहतर कीमतों और कमजोर ब्राजील की मुद्रा के कारण उच्च चीनी उत्पादन की उम्मीद की है।

आपको बता दे फ़िलहाल, विश्व में चीनी उत्पादन में कमी है, जिसकी मुख्या वजह थाईलैंड और भारत में कम चीनी उत्पादन होना है।

न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में हुई वृद्धि से उत्साहित ब्राज़ील की मिलें इस बार ज्यादा चीनी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की गिरती कीमतों ने ब्राजील को इथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने में मदद की है। चीनी के अतिरिक्त उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया और मिलों ने अपने पसंदीदा इथेनॉल उत्पादन के तरफ रुख किया था क्योंकि गैसोलीन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने माना सरकार से हुई “चीनी संकट” से निपटने में लापरवाही - 18/02/2020

लाहौर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार से चीनी के कीमतों में वृद्धि के संकट से निपटने में “लापरवाही” हुई है। साथ ही, उन्होंने चीनी की कमी और मूल्य वृद्धि मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित गवर्नर हाउस में शनिवार को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के वितरण समारोह में बोलते हुए इमरान ने कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि इस मामले में सरकार से लापरवाही हुई। अब धीरे-धीरे यह साफ होता जा रहा है कि कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए कृत्रिम रूप से मूल्य वृद्धि की। सरकार चीनी के इस कृत्रिम संकट की जांच करके पता लगा रही है कि इसमें कौन शामिल था। उन्होंने वादा किया कि इन संकट के लिए जो भी जिम्मेदार है, सरकार उसे नहीं छोड़ेगी।

इमरान ने कहा कि सरकार एक ऐसी प्रणाली बना रही है जिससे उन उत्पादों की पहचान की जा सकेगी जिनकी निकट भविष्य में कम आपूर्ति होने की संभावना हो। फिर उसी हिसाब से सरकार उक्त संभावित खाद्य संकट से निपटने की तैयारी करेगी, जिसमें संबंधित उत्पाद का आयात करना भी शामिल होगा।

बता दें कि पिछले महीने कम आपूर्ति की आशंका के बाद देशभर में चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। तब सरकार ने कहा था कि वह संकट से निपटने की हरसंभव कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार ने इस संकट से निपटने की कोई पुख्ता तैयारी नहीं की।

केन्या: शुगर टास्क फोर्स चाहती है कि किसानों को गन्ना वितरण के सात दिन बाद भुगतान किया जाए - 04/02/2020

नैराबी (केन्या): दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा द्वारा नियुक्त शुगर टास्क फोर्स चाहता है कि, चीनी मिलों पर आयत को लेकर प्रतिबंध लगाना चाहिए और किसान-मिलर के बीच अनुबंध के प्रावधान के तहत गन्ना उत्पादक को कटाई के सात दिनों के भीतर भुगतान किया जाए, अन्यथा मिलर को दंडित किया जाना चाहिए। भुगतान में देरी करने वाले मिलर्स को बाजार दरों पर बकाया भुगतान करने के लिए कानून किया जाना चाहिए।

टास्क फोर्स ने कहा की, खराब प्रबंधन और उत्पादन की उच्च लागत यह दो चीनी उद्योग के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। अन्य चुनौतियों में पूंजी, भारी कर्ज और अपर्याप्त कच्चे माल की कमी शामिल है। उन्होंने सार्वजनिक स्वामित्व वाली मिलों के बोर्डों और प्रबंधन के पुनर्गठन की सिफारिश की है। टास्क फोर्स ने केन्या शुगर बोर्ड की वापसी के लिए सेक्टर और चीनी उद्योग विकास परियोजनाओं के लिए चीनी विकास लेवी को विनियमित करने का आह्वान किया। टास्क फोर्स का कहना है कि, नियामक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक मिलर के पास गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति हो, इससे पहले कि वह लाइसेंस जारी करे या नवीनीकृत करे। फ़ोर्स ने किसानों, मिलरों, नियामक, चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय और काउंटी सरकारों, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और प्रसंस्करण के समन्वय के लिए एक हितधारक समिति की स्थापना की आवश्यकता बताई है।

ईरान में चीनी उत्पादन बढ़ने से 1 बिलियन डॉलर की बचत 04/02/2020

तेहरान: ईरान में पिछले कई वर्षों से चीनी के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज हुई, जिसके कारण ईरान के आयात में काफी कमी आई है और सरकार ने इससे तकरीबन एक बिलियन डॉलर की बचत की है। ईरान के कार्यवाहक कृषि मंत्री अब्बास केशवार्ज ने कहा कि इन वर्षों में देश के चीनी उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता आई है तथा सरकारी हस्तक्षेप से कीमतों को रेगुलेट किया गया, जिसके बाद किसानों ने बढ़-चढ़कर चुकंदर की खेती की और अधिक राजस्व उत्पन्न किया। केशवार्ज यहां वसंत के मौसम में होने वाली चुकंदर की खेती पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय ने हमेशा किसानों को उनके उत्पादों की वाजिब कीमत दिलाने के प्रयास किये हैं, हालांकि इस साल देश में आई बाढ़ से चुकंदर उत्पादन प्रभावित हुआ जिससे चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है। केशवार्ज ने कहा कि चुकंदर की खेती बेहद उपयोगी है। इससे चीनी उत्पादन के अलावा पशुओं के लिए चारा व अन्य कृषि उत्पाद भी बनाए जाते हैं। उन्होंने लागत कम करने के लिए देश के प्रमुख चुकंदर उत्पादक क्षेत्रों में खेती में ज्यादा निवेश करने, किसानों, मिलों और संगठनों की मदद करने तथा प्रसंस्करण कारखाने स्थापित करने की जरूरत बताई।

पाकिस्तान में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध का स्वागत, गन्ना उगाने पर रोक लगाने की मांग

इस्लामाबाद: सरकार द्वारा चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाये जाने तथा स्थानीय बाजार में इसकी कीमतें स्थिर करने के लिए चीनी आयात करने के फैसले का पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच (पीईडब्ल्यू) ने स्वागत किया है। साथ ही, इसने चीनी और आटे की आसमान छूती कीमतों से जनता को लूटने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।

पीईडब्ल्यू के अध्यक्ष डॉ. मुर्तजा मुग़ल ने कहा कि इस मामले में कुछ मिलों के लाइसेंस रद्द करना, मामूली जुर्माने लगाना और कुछ अधिकारियों को निलंबित करना ही काफी नहीं। महंगाई, अनिश्चितता, कर्ज और आटा व चीनी माफिया की जुर्रत की वजह से आम जनता का जीवन दूभर हो गया। इस माफिया ने अरबों रुपये का अवैध मुनाफा कमाया ताकि किसानों और जनता को ठगने के लिए और अधिक मिलें खोल सकें। डॉ. मुर्तजा के अनुसार, चीनी सेक्टर को दुनियाभर में डूबता जहाज माना जाने लगा है लेकिन पाकिस्तान में इसे आम लोगों की कीमत पर अंजाम दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अगर गन्ने की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर स्थानीय खपत के लिए चीनी आयात की जाए, तो पानी की कमी से निपटा जा सकता है। आयात की गई चीनी कहीं अधिक सस्ती है। इससे सरकार सरप्लस चीनी निर्यात करने के लिए मिलों को देने वाला अरबों रुपया बचा सकेगी और किसानों को कपास उगाने के लिए प्रोत्साहित करके पाकिस्तान को पुनः एक प्रमुख कपास निर्यातक देश बनाया जा सकेगा। उन्होंने अपने निहित स्वार्थों के लिए देश के कॉटन बेल्ट में चीनी मिलों की स्थापना करके राष्ट्रीय हितों से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की।

ब्राजील की मिलें चीनी उत्पादन के लिए आवंटित कर सकती है अधिक गन्ना

ब्राज़ील: न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में हुई वृद्धि से उत्साहित ब्राज़ील की मिलें इस बार ज्यादा चीनी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है ।

ब्रोकर और कंसल्टेंसी फर्म INTL FCStone के अनुसार, मध्य-दक्षिण ब्राज़ील की चीनी मिलों द्वारा अप्रैल से शुरू होने वाले नए सीजन में चीनी उत्पादन के लिए अधिक गन्ना आवंटित किये जाने की उम्मीद है और इसकी वजह है न्यूयॉर्क रॉ शुगर की कीमतों में आया हालिया सुधार। FCStone ने एक रिपोर्ट में कहा कि सीजन 2020-21 में ब्राज़ील की मिलें 37.8% गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने में कर सकती हैं, जो पिछले साल के 34.1% के निम्न स्तर से ज्यादा है। इससे सीजन में चीनी का उत्पादन 10.7% बढ़कर 29.4 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। ब्राज़ील की मिलों ने पिछले दो सीजन में अधिकांश गन्ने का उपयोग इथेनॉल उत्पादन करने में किया था, जिससे चीनी के मुकाबले उन्हें अधिक फायदा हुआ। लेकिन चीनी कीमतों में हालिया उछाल से इस बार चीजें बदल सकती हैं, जिसका परिणाम अगले सीजन में कम इथेनॉल उत्पादन के रूप में सामने आ सकता है।

आपको बता दे, इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की गिरती कीमतों ने ब्राजील को इथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने में मदद की है। चीनी के अतिरिक्त उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया और मिलों ने अपने पसंदीदा इथेनॉल उत्पादन के तरफ रुख किया था क्योंकि गैसोलीन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी।

महंगाई की मार: पाकिस्तान करेगा 300000 टन चीनी आयात

इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (पीटीआई) सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 300,000 टन चीनी का आयात करने का फैसला किया है। चीनी की बढती कीमतें बाजार में दवाब बना रही है, और जिससे आम पाकिस्तानी नागरिक काफी परेशान है। खबरों के मुताबिक, चीनी सलाहकार बोर्ड (SAB/ एसएबी) की एक बैठक में कुछ दिन पहले निर्णय लिया गया था। इसके बाद उद्योग मंत्रालय और उत्पादन मंत्रालय ने पाकिस्तान के ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (टीसीपी) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि, चीनी के रणनीतिक भंडार को बनाए रखने के लिए 300,000 टन रिफाइंड चीनी का आयात किया जाए।

पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो (पीबीएस) के अनुसार वर्तमान में, 30 जनवरी 2019 तक चीनी का औसत खुदरा मूल्य 79.06 रूपये किलोग्राम है। सरकार ने महंगाई काबू में करने के लिए चीनी निर्यात कोटा बंद करने का भी फैसला किया है, और ‘एसएबी’ ने वाणिज्य मंत्रालय को इसके लिए जल्द से जल्द ‘ईसीसी’ से संपर्क करने का निर्देश दिया है। चीनी सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरकारों के प्रतिनिधियों ने खुलासा किया कि, पिछले वर्ष में गन्ने के उत्पादन में समग्र गिरावट के कारण, वर्तमान पेराई सत्र में चीनी का उत्पादन कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में पेराई सत्र चल रहा है, बावजूद इसके राष्ट्रीय औसत खुदरा कीमतें लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। आयातित चीनी घरेलू चीनी की तुलना में सस्ता है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उद्योग और उत्पादन मंत्रालय ने ‘टीसीपी’ को चीनी के रणनीतिक भंडार को बनाए रखने के लिए 300,000 टन परिष्कृत चीनी आयात करने के लिए कहा है।

थाईलैंड में चीनी उत्पादन 9 वर्षों में होगा सबसे कम

पुणे: सूखे की वजह से थाईलैंड का चीनी उत्पादन वर्ष 2019-20 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 4 मिलियन टन कम होगा। थाई शुगर मिलर्स कॉरपोरेशन के महानिदेशक रंगसैट हिंग्रत ने कहा ने कहा कि भारत के साथ थाईलैंड के चीनी उत्पादन में गिरावट से विश्व बाजार में चीनी कीमतों में सुधार होने की उम्मीद है।

हिंग्रत यहां वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पुणे द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां चीनी का सामान्य सीजन 120 दिनों का होता है। हालांकि इस साल यह सीजन 1 दिसंबर से 8 फरवरी तक ही रहेगा। थाईलैंड का 2019-20 का चीनी उत्पादन 9 वर्षों में सबसे कम होने की उम्मीद है।

देश में चीनी निर्यात में भी गिरवाट आएगी ऐसा हिंग्रत का मानना है। उन्होंने कहा सूखे के कारण गन्ना बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस साल और अगले साल उत्पादन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सूखे के आलावा गन्ना किसानों का दूसरी फसल के तरफ रुख होने से भी गन्ना उत्पादन में कमी आई है।

तंजानिया: सरकार द्वारा चीनी आयात प्रतिबंध का बचाव…

डोडोमा (तंजानिया): प्रधान मंत्री कासिम माजलीवा ने चीनी आयात परमिट के निलंबन के अपने निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि, ज़ांज़ीबार में महोंडा चीनी मिल में उत्पादित चीनी का जब तक उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक चीनी आयात पर निर्बंध बना रहेगा। माजलीवा ने कहा कि, उनका मानना है कि उनके साथी तंजानिया के लोगों ने उन्हें अच्छी तरह से समझा है। वह सदन में प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान संसद सदस्य (सीसीएम) जोखू हाशिम अय्यूब द्वारा प्रस्तुत प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि, तंजानियाई लोगों ने मुझे मेरे साथी ज़ांज़ीबारियों सहित अच्छी तरह से समझा, हमारे पास तंजानिया उत्पादों की रक्षा करने के लिए एक नीति है।उन्होंने कहा, यदि 36,000 टन चीनी कि जरूरत है, तो पहले महोंडा चीनी मिल में उत्पादित 6,000 टन चीनी का उपभोग किया जाएगा और उन आयातकों को पहले स्थानीय चीनी खरीदने के लिए शर्तें दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि,अगर आप विदेशों से चीनी आयात करते हैं, तो फिर स्थानीय निर्माता कहां चीनी बेचेंगे? सरकार द्वारा लगाया गया चीनी आयात प्रतिबंध महोंडा चीनी मिल क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करेगा।

भारत के सहयोग से नाइजीरिया में होगी चीनी संस्थान की स्थापना

अबुजा (नाइज़ीरिया): नाइज़ीरिया के नेशनल शुगर डेवलपमेंट काउंसिल (NSDC) ने इहारैन क्वारा प्रांत में एक चीनी संस्थान की स्थापना के लिए भारत के कानपुर स्थित राष्ट्रीय चीनी संस्थान (NSI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए।

बुधवार को अबूजा स्थित भारतीय उच्चायोग में NSDC के कार्यकारी सचिव डॉ. लतीफ बुसारी और NSI के निदेशक नरेंद्र मोहन ने MOU पर हस्ताक्षर किए। डॉ. बुशारी ने कहा कि नाइज़ीरिया ने चीनी उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद से 2013 में राष्ट्रीय चीनी मास्टरप्लान लागू किया है। इस समझौते से देश में चीनी मिलों के विकास के लिए पर्याप्त जनशक्ति को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी तथा नाइज़ीरिया में भी NSI की तरह एक विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना की जा सकेगी। उन्होंने इस समझौते को दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत बताया।

नरेंद्र मोहन ने बताया कि नाइज़ीरिया में जरूरत के हिसाब से उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए चीनी मिलों की स्थापना के साथ ही कुशल श्रमशक्ति भी जरूरी है। इस समझौते से इसमें मदद मिलेगी और संस्थान की स्थापना से प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

इस मौक़े पर नाइज़ीरिया में भारत के उच्चायुक्त अभय ठाकुर ने कहा कि भारत लंबे समय से नाइज़ीरिया में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शामिल है तथा इसी तरह से करीब 15 साल पहले कडूना में नाइज़ीरियन डिफेंस अकादमी की स्थापना की गई थी, जिसके पहले कमांडेंट एक प्रसिद्ध भारतीय ब्रिगेडियर थे।

मोरक्को की कंपनी मार्च में सऊदी में करेगी शुगर रिफाइनरी की शुरुआत

रबात: मोरक्को की कंपनी कोसुमर इस साल मार्च महीने से सऊदी अरब में अपनी शुगर रिफाइनरी के संचालन का प्रारंभ करने जा रही है।

कोसुमर के सीईओ मोहम्मद फिकरत ने रॉयटर्स को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह शुगर रिफाइनरी सऊदी अरब के यानबु में स्थित है तथा कोसुमर की 43.27% हिस्सेदारी वाली इस रिफाइनरी का परीक्षण मार्च से पहले शुरू हो जाएगा। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि इस प्लांट में उत्पादन शुरू होने में देरी की वजह क्या है। रिफाइनरी को कोसुमर और सऊदी कंसोलिडेटेड ब्रदर्स, औद्योगिक परियोजना विकास कंपनी, विल्मर के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप 2016 में स्थापित किया गया था।

युगांडा: गन्‍ना आगजनी मामले में संदिग्धोें कि तलाश जारी…

कंपाला (युगांडा): युगांडा के अमुरु में पुलिस द्वारा संदिग्ध आगजनी करने वालों कि तलाश जारी है, जिन्होंने अमूर जिले में 50 एकड़ से अधिक गन्ने को आग के हवाले कर दिया है। यह घटना अतरिक सब-काउंटी के पैकिलो वेस्ट पैरिश के मुरोली गांव में हुई। एटिआक सब-काउंटी एलसी 3 चेयरपर्सन, विल्फ्रेड ओडिया बागुमा के अनुसार, इलाके में स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, दक्षिण सूडानी शरणार्थियों के एक गुट ने आग लगाई है। ओडिया ने युगांडा रेडियो नेटवर्क को बताया कि, दक्षिण सूडानी शरणार्थी जिले के अलग-अलग बस्ती शिविरों में कभी-कभार भूख के कारण भोजन के लिए फसल काटने के लिए गन्ने के बागानों में अतिक्रमण करते हैं।

एटियाक शुगर आउट ग्रोअर्स दो संघों में से एक है, जिसमें 2016 में स्थापित होरीयल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एटक शुगर प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाले जेम पैसीलो आउट ग्रोअर्स शामिल हैं और इस क्षेत्र में 16,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा है। युगांडा विकास निगम के माध्यम से सरकार, अतीएक चीनी परियोजना में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है और उसके बाद से गुलु, अमुरु, लाम्वो और अदुमानी जिलों के 4000 से अधिक उत्पादकों के साथ काम करने वाली फैक्ट्री की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 75 बिलियन से अधिक शिलिंग का निर्माण किया गया है। दिसंबर 2018 में, अज्ञात आगजनी करने वालों ने अतीएक चीनी फैक्ट्री से जुड़े 600 एकड़ से अधिक परिपक्व गन्ने को भी जलाया था।

बांग्लादेश: चीनी की कीमतें न बढ़े यह सुनिश्चित करने की मांग

ढाका: बांग्लादेश में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीनी की कीमतों में Tk 5 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ देश में सोयाबीन और पाम ऑयल की कीमतों में ही वृद्धि देखी जा सकती है। व्यापारियों ने वैश्विक बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इसे जिम्मेदार ठहराया है।

अर्थशास्त्री सेलिम रायहान ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा की रमज़ान के दौरान वस्तुओं की कीमतों में कोई वृद्धि न हो, इसपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, रमजान से चार महीने पहले ही चीनी और खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।

ढाका के दुकानदारों के मुताबिक, चीनी की खुदरा कीमतें Tk 60 से बढ़कर Tk 65 हो गई हैं। आर्थिक मॉडलिंग पर दक्षिण एशियाई नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक रायन ने कहा, पाम ऑयल और चीनी के स्थानीय बाजार मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों से बहुत अधिक हैं।

फिलीपींस: चीनी उत्पादन में 27 प्रतिशत गिरावट

फिलीपींस: चीनी उत्पादन में 27 प्रतिशत गिरावट
मनिला, फिलीपींस: चीनी नियामक प्रशासन (SRA) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर के पहले सप्ताह तक स्थानीय कच्ची चीनी का उत्पादन 27 प्रतिशत घटकर 3,11,617 मीट्रिक टन रह गया है। 2018 में इसी अवधि में चीनी उत्पादन 4,29,680 मीट्रिक टन हुआ था। फिलिपींस में चीनी सीजन हर सितंबर से शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है।

रिफाइंड चीनी उत्पादन 30 प्रतिशत घटकर 1,10,654 मीट्रिक टन हो गया है। इस बीच, चीनी का मिल गेट प्राइस तीन प्रतिशत बढ़कर P 1,515 प्रति 50-किलो बैग हो गया। नए फसल वर्ष के लिए जो सितंबर 2019 में शुरू हुआ था और इस साल अगस्त में समाप्त होगा, फिलीपींस को उम्मीद है कि, वह 2.096 मिलियन मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन करेगा। यह पिछले फसल वर्ष के 2.072 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा है।

फिलीपींस में उत्पादित लगभग सभी चीनी का स्थानीय रूप से उपभोग किया जाता है, जहां घ

पाकिस्तान में दो दशक बाद फिर से शुरू हुई पसरुर चीनी मिल

सियालकोट: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में स्थित एक चीनी मिल करीब दो दशकों तक बंद रहने के बाद फिर से शुरू हो गई। मिल में करीब 20 सालों के बाद पेराई चालू होने से यहां के किसानों में ख़ुशी की लहर है। लंबे समय तक बंद रही पसरुर चीनी मिल में भारी हलचल देखी गई। गन्ना किसान बड़ी संख्या में अपना गन्ना ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में लादकर चीनी मिल पहुंचने लगे हैं।

इसी के साथ मिल के नए प्रबंधन ने नए साल के आरंभ में औपचारिक रूप से गन्ना पेराई सीज़न की शुरुआत कर दी है। यह मिल प्रांतीय सरकार और अन्य लोगों के साथ विवादास्पद बिक्री, पुनर्बिक्री, खरीद और पुनर्खरीद सहित विभिन्न विवादों के कारण करीब दो दशकों तक बंद रही। मिल के नए प्रबंधन द्वारा गन्ना किसानों और मजदूरों के हितों व अधिकारों की रक्षा करने के लंबे-चौड़े वायदे किये जाने के बाद सरकार ने इसे क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद औपचारिक रूप से मिल में गन्ना पेराई शुरू हो गई।

लंबे इंतजार के बाद मिल के फिर से शुरू होने से इलाक़े के गन्ना किसानों में ख़ुशी की लहर है। 20 सालों बाद मिल के बाहर गन्ने से लदे ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ट्रकों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। सियालकोट, ज़फरवाल-शकरगढ़, सरगोधा, दस्का, क़िला कलारवाला, ज़ौहराबाद और लाहौर सहित पंजाब एवं सिंध प्रांतों के कई हिस्सों से किसान अपना गन्ना लेकर यहां पहुंच रहे हैं। इस मौक़े पर एक ख़ास लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गन्ना किसान शामिल हुए।

केन्या: बंद हो सकती है किबोस चीनी मिल

नैरोबी: केन्या के कैबिनेट शिक्षा मंत्री जॉर्ज मगोहा ने चेमिलिल स्थित किबोस चीनी मिल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस मिल ने किबोस स्कूल फॉर द ब्लाइंड को किसी दूसरी जगह पर रिलोकेट नहीं किया तो वे मिल को बंद करा देंगे।

गौरतलब है कि किबोस शुगर मिल और किबोस स्कूल फॉर द ब्लाइंड एक दूसरे से सटे हुए हैं तथा केवल एक सड़क ही दोनों को अलग करती है। प्रो. मगोहा ने शनिवार को चेमिलिल में कहा कि इलाक़े में ध्वनि प्रदूषण के लिए किबोस शुगर कंपनी जिम्मेदार है जिससे इस स्पेशल स्कूल में सीखना-सिखाना असंभव हो गया है। चीनी मिल पर जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने के आरोप हैं। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र के सांसद ओन्यांगो कोयू को विशेष स्कूल को रिलोकेट करने योग्य जमीन के लिए काउंटी सरकार से संपर्क करने का निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए इस काम को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो मिल को बंद कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल को रिलोकेट करने का मतलब है कि किसुमू में नये स्कूल के निर्माण का पूरा खर्च चीनी मिल को उठाना होगा।

पिछले महीने ही नेशनल असेंबली की शिक्षा समिति ने मिल का दौरा करने के बाद इसे प्रदूषण की शिकायतें दूर करने को कहा था, जिसके बाद कथित रूप से प्रबंधन ने मिल को किसी अन्य जगह में स्थानांतरित करने की धमकी दी थी। उधर, किसुमू के गवर्नर अन्यांग न्योओंगो ने कहा कि इस मिल में करीब 2,000 लोग काम करते हैं तथा कई व्यापारी भी अपनी आपूर्ति के लिए इस मिल पर निर्भर हैं। इसे बंद होने नहीं देंगे।

बता दें कि इस मिल के खिलाफ कई केस किसुमू की अदालतों में लंबित हैं। किबोस नदी के तट पर 2007 में स्थापित किबोस शुगर मिल के आसपास किबोस जेल और किबोस प्राइमरी स्कूल भी स्थित हैं। मिल पर पहले भी आसपास के इलाकों और किबोस नदी में बड़े पैमाने पर जल और वायु प्रदूषण फैलाने के आरोप लगे हैं। किबोस स्कूल फॉर द ब्लाइंड, किबोस जेल और किबोस प्राइमरी स्कूल इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बताये जाते हैं। निवासियों का कहना है कि मिल जल और ध्वनि प्रदूषण करने के अलावा हवा में धूल भी छोड़ता है। कंपनी ने आरोपों से इनकार किया था, जिसके बाद चेमिलिल निवासी मिल को बंद कराने के लिए कोर्ट की शरण में गए हैं।

फिलीपींस में चीनी आयात करने की मांग

फिलीपींस में चीनी आयात करने की मांग
मनीला: फिलीपींस की खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तथा उन्होंने सरकार से अन्य देशों से चीनी का आयात करने की अनुमति मांगी है। इसके बाद ट्रेड डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से चीनी की क़ीमतें कम करने तथा इसे देश में आयात की जा रही चीनी के मूल्य के बराबर रखने को कहा है।

केन्या के नाकुरू में बिक रही चीनी सेहत के लिए ठीक नहीं: रिपोर्ट

नैरोबी: केन्या के शहर नाकुरू में बेची जा रही चीनी और मकई सेहत के लिए ठीक नहीं, इसका खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है। लैब परीक्षण में इन्हें इंसानों के उपभोग के लिए असुरक्षित बताये जाने के बाद नाकुरू के बाजारों से मकई और चीनी के कई बोरियों को हटा लिया गया है।

डिप्टी काउंटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी जॉर्ज गचोम्बा ने बताया कि खाद्य गुणवत्ता की नियमित जांच के तहत स्वास्थ्य सेवा विभाग ने परीक्षण किए। इन परीक्षणों के दौरान चीनी में लीड और मकई में एफ्लैटॉक्सिन की मात्रा अधिक पायी गई।

इसी सप्ताह जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी में 0.85 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम) लीड मिला, जो कि 0.5 पीपीएम की स्वीकृत सीमाओं के मुकाबले ज़्यादा हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इजिप्शियन शुगर, स्टार ब्राउन शुगर और मलावी ब्राउन शुगर में लीड की मात्रा अधिक थी।

स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि लीड एक जहरीली धातु है जिसकी ज्यादा मात्रा इंसानों के लिए घातक ज़हर से कम नहीं है।

नेपाल में श्रीराम चीनी मिल बंद होने से गन्ना किसान परेशान

काठमांडु: रौतहट के गरुड़ा इलाक़े में स्थित श्रीराम चीनी मिल बंद होने से गन्ना किसान परेशान हैं। मिल में अब तक गन्ना पेराई चालू नहीं हुई जिससे लोगों को लगता है कि प्रबंधन इसे बंद कर देना चाहता है, जबकि मिल ने किसानों के पिछले साल का बकाया भी अब तक नहीं चुकाया है।

बता दें कि इस चीनी मिल का उद्घाटन वर्ष 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने किया था और पिछले 27 वर्षों से यह चालू थी। हर साल सितंबर या अक्टूबर में मरम्मत का काम किया जाता था। लेकिन आरोप है कि इस बार प्रबंधन ने मिल में मरम्मत का काम नहीं कराया, जिसके कारण पेराई शुरू नहीं हो पाई। लोगों का सवाल है कि मिल चालू नहीं हुई तो यहां के हजारों हेक्टेयर ज़मीन में उपजने वाले गन्ने का क्या होगा।

खबरों के मुताबिक, यह चीनी मिल 2003 तक लाभ में चल रही थी लेकिन पिछले 16 वर्षों से इसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रबंधन मिल को नुकसान में चलाना नहीं चाहता, इसलिए इसे बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मिल बंद होने से करीब 400 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जबकि मिल ने पिछले साल का करीब 40 करोड़ रुपये का बकाया भी गन्ना किसानों को नहीं चुकाया है। गन्ना किसानों ने बताया कि मिल ने कोई नोटिस भी जारी नहीं किया, जिससे वे दुविधा में हैं।

पाकिस्तान: अधिकारीयों को चीनी मिलों में गन्ना पेराई से संबंधित ज़रूरी बैठकें आयोजित करने के निर्देश

लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खाद्य मंत्री समीउल्लाह चौधरी ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और उप-निदेशकों (खाद्य) को अपने-अपने क्षेत्रों के चीनी मिलों का दौरा करने तथा गन्ना पेराई से संबंधित ज़रूरी बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया।

वे गन्ना पेराई सीज़न 2019-20 की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को यहां सिविल सचिवालय में चीनी क्षेत्र से संबंधित कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पीटीआई सरकार ने किसानों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उन्हें किसी भी शोषण से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं।

उन्होंने निर्देश दिया कि डीसी और उप-निदेशक (खाद्य) अपने क्षेत्रों में चीनी मिलों का दौरा करने के साथ ही आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने मिलों के वजन की जांच में उद्योग विभाग की टीमों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने कृषि उत्पादों की पूरी कीमत मिल सके, इसके लिए उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। बैठक में गन्ना पेराई से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार भी किया गया।

इससे पूर्व, पंजाब के गन्ना आयुक्त ने गन्ना पेराई की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में उद्योग मंत्री मियां असलम इकबाल, सिंचाई मंत्री मोहसिन लेघारी, खाद्य सचिव, पंजाब के गन्ना आयुक्त, डीजी (उद्योग) और डीसी (लाहौर) मौजूद थे, जबकि 28 डीसी और सात आयुक्तों ने वीडियो लिंक के माध्यम से भाग लिया।

UAE और सऊदी में शुगर टैक्स लगने से सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को कम लाभ की आशंका

सऊदी अरब और UAE में गैर-कार्बोनेटेड मीठे पेय पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने के कारण विम्टो सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता कंपनी निकोल्स ने अगले साल कम लाभ होने की आशंका जतायी है।

निकोल्स ने सोमवार को कहा कि सऊदी अरब और UAE में चीनी टैक्स लगाये जाने के कारण 2020 में कंपनी का कर-पूर्व लाभ मौजूदा अपेक्षाओं से कम रहने का अनुमान है। कंपनी ने कहा कि इन देशों में लगने वाले 50 फीसदी उत्पाद शुल्क की भरपाई के लिए उसे अपने पेय पदार्थों की खुदरा कीमतों में इज़ाफ़ा करना पड़ सकता है, जिससे कंपनी के 2020 के प्रदर्शन पर असर पड़ने की संभावना है।

रिपोर्टों के अनुसार, UAE में अगले साल 1 जनवरी से, तरल, केंद्रित, पाउडर, अर्क या किसी भी उत्पाद के पेय के रूप में जोड़ा हुआ चीनी के साथ शीतल पेय पर 50 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

संभावना है कि चीनी टैक्स की शुरुआत के साथ, यह देश में चीनी के उपयोग पर असर डाल सकता है। उपभोक्ताओं को चीनी पेय के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। सरकार का लक्ष्य इसे चीनी की खपत को कम करने और बेहतर और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है।

केन्या में चीनी उत्पादन बढ़ाने पर जोर

नैराबी: केन्या घरेलू उपयोग और आयात में सुधार को लेकर चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए गन्ने की खेती का विस्तार करेगी।

कृषि और खाद्य प्राधिकरण (एएफए) के अंतरिम महानिदेशक एंथनी मुरीथी ने कहा क, सिंचाई के माध्यम से देश गन्ने की पैदावार को बढ़ाने में सक्षम है। केन्या चीनी उत्पादन बढ़ाने पर जोर देगी।

मुरीथी ने नैरोबी में एक साक्षात्कार के दौरान कहा की, तटीय केन्या, क्वाले में गन्ना फसल को बढ़ावा देने के लिए किए गए हमारे शुरुआती परीक्षण बहुत उत्साहजनक हैं, इसलिए हमारी योजना अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने की है। उन्होंने कहा कि, सरकार की योजना मौजूदा 1,736 हेक्टेयर से सिंचाई के तहत उगाए गए गन्ने के रकबे को बढ़ाने की है। गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी परीक्षण सुविधाओं का लाभ देगी, ताकि गन्ने को सही प्रकार की मिट्टी में उगाया जाए। मिट्टी परीक्षण के बाद उर्वरक के प्रकार और दरों को लागू किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि अकुशलता और अपर्याप्त गन्ना आपूर्ति के कारण, पिछले पांच वर्षों में चीनी उत्पादन 2016 में दर्ज 6,39,741 टन के उच्च स्तर से 2017 में 3,76,111 टन तक कम हो गया है। स्थानीय खपत लगभग 10,00,000 टन के आसपास है। मिलों के घाटे का प्रमुख कारण, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका (कोमा) चीनी उत्पादक देशों के लिए कॉमन मार्केट से चीनी आयात है। उन्होंने बताया कि,व र्ष 2019 के अंत तक 4,767,129 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई से 392,493 टन चीनी उत्पादन किया गया।

इथियोपिया में चीनी टैक्स पर हो सकती है भारी कटौती

अदिस अबाबा, इथियोपिया (रायटर): इथियोपिया ने चीनी के उत्पाद टैक्स में कटौती करने तथा इसे 33% से घटाकर 20% करने की योजना बनाई है। यहां के संसद में पेश एक मसौदा कानून के अनुसार, सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाज़ारों के लिए खोलने की प्रक्रिया के तहत चीनी उद्योग का निजीकरण करने की योजना बनायी है तथा इसी के तहत चीनी पर उत्पाद टैक्स को कम करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक कारोबारी ने कहा कि सोमवार को संसद में पेश की गई प्रस्तावित टैक्स-कटौती से घरेलू चीनी उत्पादकों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो साल में 20% की दर से भी ज्यादा तेज़ी से बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री अबी अहमद ने पिछले साल पदभार ग्रहण करते ही देश में व्यापक आर्थिक व राजनीतिक सुधार शुरू किए हैं तथा अधिकाधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए टेलीकॉम से लेकर लॉजिस्टिक्स तक के तमाम सरकार-नियंत्रित उद्योगों को वैश्विक बाज़ारों के लिए खोलने का वादा किया है।

इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय ने बताया था कि उसने इथियोपिया के 13 चीनी मिलों का नवंबर में मूल्यांकन शुरू किया जो दिसंबर के अंत तक पूरा हो जायेगा। सरकार ने कहा कि निजीकरण का पहला चरण वर्ष 2020 की पहली तिमाही में शुरू होगा तथा इस दौरान छह मिलों की बिक्री की जायेगी।

यूगांडा में गिरती चीनी की कीमतों से किसान न घबराये: राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी

कंपाला: यूगांडा के राष्ट्रपति ने कहा कि देश के किसानों को घरेलू मार्केट में चीनी अधिशेष और गिरती हुई कीमतों से घबराना नहीं चाहिए।

बता दें कि इस अफ्रीकी देश में चीनी की लगातार गिरती कीमतों के कारण गन्ना किसान भारी परेशानी महसूस कर रहे हैं। इस पर किसानों से न घबराने की अपील राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने कि।

मुसेवेनी ने पूर्वी युगांडा के बुसोगा उप-क्षेत्र में गन्ना किसानों को यह कह कर आश्वस्त करने का प्रयास किया कि उनकी सरकार गन्ने के वैकल्पिक उपयोग का पता लगाकर इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि युगांडा में चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक खास तरह की चीनी की आपूर्ति ही ज़्यादा हो रही है, जबकि अन्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली चीनी का उत्पादन भी किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने युगांडा के चीनी उद्योग से अपील की कि वे अपनी प्रसंस्करण सुविधाओं को अपग्रेड करके खाद्य, पेय और दवा उद्योगों के काम आने वाली चीनी का उत्पादन भी करें ताकि उनकी आपूर्ति सिरप, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए भी की जा सके।

पूर्वी चीन में तस्करी की 600 टन चीनी जब्त

नानजिंग, चीन: पूर्वी चीन के जिआंग्सु प्रांत के नानटोंग शहर में सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में एक संदिग्ध चीनी तस्करी के मामले में पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है।

स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि 11 दिसंबर को सीमा शुल्क अधिकारियों ने नानटोंग इलाक़े में यांग्त्ज़ी रिवर से लगभग 600 टन चीनी ले जा रहे जहाज़ को जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह चीनी तस्करी की गई है और इसके लिए कोई आयात प्रमाणपत्र नहीं था। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की भारत यात्रा के दौरान इथेनॉल को बढ़ावा देगा ब्राज़ील

साओ पाउलो, ब्राजील: चीनी और इथेनॉल उद्योग समूह यूनिका ने कहा है कि जनवरी में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान इथेनॉल को प्रोत्साहन देना उनके प्रमुख एजेंडा में शामिल होगा।

यूनिका के प्रमुख इवांद्रो गुसी ने मंगलवार को कहा कि ब्राजील सरकार भारत में इथेनॉल कार्यक्रम को बढ़ाने में मदद करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेगी। इनमें उत्पादन बढ़ाना और गैसोलीन के साथ इथेनॉल को मिश्रित करना शामिल है, ताकि देश के चीनी स्टॉक को कम करने और इसकी वैश्विक कीमतें बढ़ाने में मदद मिल सके। गुसी ने कहा कि अपने इथेनॉल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से भारत को बड़े आर्थिक और पर्यावरण संबंधी लाभ हो सकते हैं। बता दें कि बोल्सोनारो की भारत यात्रा में गुसी भी उनके साथ होंगे।

गुसी ने कहा कि भारत में इथेनॉल के उत्पादन और मिश्रण में बढोत्तरी होने से भारत सरकार को चीनी क्षेत्र को सब्सिडी देने तथा तेल व गैसोलीन के आयात में होनेवाले खर्चों को कम करने की जरूरत कम होगी। साथ ही, बड़े स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण करने पर भारत के बड़े शहरों में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

बता दें कि भारत द्वारा चीनी क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडी पर इन दिनों ब्राजील सरकार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में आवाज़ उठा रही है। ब्राज़ील का कहना है कि भारत द्वारा चीनी निर्यात के लिए सरकारी मदद दिये जाने से व्यापारिक नियमों को क्षति पहुंचती है तथा इससे चीनी की वैश्विक कीमतें भी बढ़ नहीं पातीं।

इंडोनेशिया बदल सकता है चीनी आयात के नियम

जकार्ता: इंडोनेशिया अपने कच्ची चीनी के आयात संबंधी नियमों को बदल सकता है। न्यूज़ एजेंसी रायटर के मुताबिक, इंडोनेशिया के ट्रेड मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक इंद्रसारी विष्णु वर्धना ने बुधवार को कहा कि इंडोनेशिया अन्य देशों से ख़रीदी जानेवाली कच्ची चीनी की शुद्धता के स्तर को बढ़ाने के लिए अपने चीनी आयात नियमों में संशोधन कर रहा है।

इंडोनेशिया के ट्रेड मंत्रालय के मौजूदा नियमों के अनुसार, कच्ची चीनी के आयात के लिए शुद्धता का स्तर कम से कम 1,200 ICUMSA होना चाहिए। वर्धना ने कहा कि इसे कम करके 600 के स्तर पर लाया जाएगा। बता दें कि कम ICUMSA का मतलब है चीनी का ज़्यादा शुद्ध होना। वर्धना ने कहा कि फिलहाल यह तय नहीं किया गया है कि संशोधित नियमों को कब से लागू किया जाएगा।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले इंडोनेशियाई सरकार के अधिकारियों ने बताया था कि भारत के चीनी उत्पादकों ने ICUMSA 1,200 लेवल की चीनी बनाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय चीनी निर्यातकों ने इंडोनेशिया से अपने चीनी आयात नियमों में संशोधन करने को कहा था।

फिलीपींस में एक और चीनी तस्करी मामले का भंडाफोड़

मनिला: फिलीपींस में चीनी तस्करी में वृद्धि देखि जा सकती है। पिछले कुछ महीनों में देश में कई चीनी तस्करी मामलों का भंडाफोड़ किया गया है।

ब्यूरो ऑफ कस्टम्स (BOC) ने मंगलवार को चीन से निर्माण सामग्री के रूप में घोषित P54 मिलियन मूल्य की रिफाइंड चीनी को जब्त कर लिया। बीओसी ने इसे मनीला बंदरगाह पर जब्त किया जो इस साल अगस्त और सितंबर में आया था। भेजे गए शिपमेंट को निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल होने वाले स्टील और अन्य चीजें घोसित की गई थी। लेकिन जांच के दौरान इसमे चीनी पाई गई।

खबरों के मुताबिक, चीन से शिपमेंट को RZTREC और TRACLEF ट्रेडिंग के लिए भेजा गया था।

BOC ने कहा कि उसने 2016 के एंटी-एग्रीकल्चर स्मगलिंग एक्ट के उल्लंघन के लिए शिपमेंट को जब्त करने और उसे बंद करने का वारंट जारी किया।

आपको बता दे, इससे पहले नवंबर महीने में भी ब्यूरो ऑफ कस्टम्स ने मनीला के बंदरगाह पर चीनी तस्करी के कम से कम आठ शिपिंग कंटेनरों को जब्त किया था ।

तंजानिया की डांगोटे इंडस्ट्रीज ने रखा 30 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य

डोडोमा (तंजानिया): तंजानिया के डांगोटे इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष अलिको डांगोटे ने कहा कि उनकी कंपनी ने 2021 तक 30 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कल कंपनी के लागोस स्थित डांगोट तेल रिफाइनरी और उर्वरक परियोजना का दौरा किया, जिसके दौरान डांगोटे ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि कंपनी नए क्षेत्रों में निवेश कर रही है तथा 2021 में रिफाइनरी का काम पूरा होने पर कंपनी का ग्रुप रेवेन्यू 4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 30 बिलियन डॉलर हो जाएगा। फिलहाल कंपनी के पास रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर के प्लांट्स हैं तथा यह अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर चीनी और सीमेंट की क्षमता भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसके लिए नागरिकों और उद्यमियों को सामूहिक प्रयास भी करने होते हैं।

वित्त मंत्री ज़ैनब अहमद ने रिफाइनरी परियोजना की सराहना की और इसे संतोषजनक बताते हुए कहा कि प्रति दिन 6,50,000 बैरल की उत्पादन क्षमता के साथ आज यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल रिफाइनरी है। मंत्री ने उम्मीद जतायी कि तंजानिया जल्द ही परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बंद करके दुनिया के अन्य देशों को इनका निर्यात शुरू करने में सक्षम हो सकेगा।

केन्या: त्रस्त चीनी मिल को बचाने के लिए आक्रामक योजना शुरू

नैराबी (केन्या): नोजिया चीनी कंपनी में पदभार संभालने के चार महीने बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल वंजला ने त्रस्त मिलों को बचाने के लिए एक आक्रामक योजना शुरू की है। वंजला ने एक ऐसी कंपनी को संभाला जो अन्य चुनौतियों के बीच भारी कर्ज और कच्चे माल की कमी से जूझ रही थी। अगस्त में प्रबंधन संभालने के बाद, वंजला, 39, ने रैपिड रिजल्ट इनिशिएटिव (RRI) शुरू की, जिसका उद्देश्य मिलों को वापस से अच्छी गति में लाना था।

RRI का मतलब है की आपके मौजूदा बजट में ही मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके अधिकांश परिणाम प्राप्त करना है। वंजला ने कहा, RRI तकनीक कच्चे माल, गन्ना के स्रोत पर विचार करते हुए कृषि रणनीति पर आधारित है। वंजला चार क्षेत्रों में चीनी मिल के 26 संभागीय कार्यालयों द्वारा कंपनी को किसानों के करीब ले जाना चाहती है। वह महीने में एक बार उन क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करने की योजना भी बनाते हैं, जो किसानों के साथ गन्ने की कटाई, रोपण और कृषि आदान प्रदान करने में सीधा संपर्क रखते हैं।

कम कीमतों के कारण निकारागुआ का चीनी निर्यात राजस्व घटा

मनागुआ: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कम कीमतों की वजह से निकारागुआ के चीनी निर्यात से होने वाली आमदनी में कमी आई है और इसका असर देश के चीनी उद्योग पर हुआ है।

निकारागुआ में 2018 की समान अवधि की तुलना में, वर्ष के पहले ग्यारह महीनों में देश का चीनी निर्यात राजस्व 14% से गिरकर 162.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) रहा। जबकि इस साल समान अवधि में चीनी के निर्यात की मात्रा 28,639 मीट्रिक टन बढ़कर 511,105 मीट्रिक टन हो गई।

बता दें कि निकारागुआ में गन्ने की पेराई का सीज़न नवंबर महीने में शुरू हो चुका है, जो अगले साल मई में समाप्त होगा। यहां के गन्ना उद्योग से जुड़े संगठन सीएनपीए ने अपने वेबसाइट के न्यूज़लेटर में कहा है कि चालू सीज़न में देश के मिलों में 17.5 मिलियन क्विंटल गन्ने की पेराई होने की उम्मीद है।

WTO की अपीलीय निकाय ठप होने से भारतीय चीनी उद्योग को थोड़ी राहत

भारत की चीनी निर्यात सब्सिडी के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) का दरवाजा खटखटाया था। प्रतिद्वंद्वी देशों का आरोप है कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है और चीनी बाजार को विकृत कर रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है की देश में चीनी उद्योग विवादित चीनी निर्यात को जारी रख सकता है, क्यूंकि WTO की अपीलीय निकाय अब व्यापार विवाद पर काम नहीं कर पायेगी।

दो न्यायाधीशों का कार्यकाल दस दिसंबर को समाप्त होने के बाद WTO की अपील निकाय 11 दिसंबर को ठप हो गई। अपीलीय निकाय में सात मेंबर्स की टीम होती है और कम से कम तीन न्यायाधीशों की जरुरत होती है, लेकिन दो के जाने के बाद, अब सिर्फ एक न्यायाधीश ही बचा है, जो WTO के नियमों के तहत निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है।

आपको बता दे, पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका ने WTO के अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल पूरा कर चुके सदस्यों की पुनः नियुक्ति का मार्ग अवरुद्ध कर रखा है। अमेरिका का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है।

चीनी उद्योग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भारत के लिए राहत पूर्ण है। क्यूंकि कई देशों ने भारत की चीनी सब्सिडी को लेकर WTO की तरफ रुख किया था , जो मामला अभी भी चल रहा है। भारत का कहना है कि उसकी सब्सिडी WTO के नियमों के अनुरूप है। भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, WTO को अपीलीय निकाय को कार्यात्मक बनाने में कुछ महीने लगेंगे और उम्मीद है कि 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के पूरा होने के बाद ऐसा होगा।

पाकिस्तान चीनी निर्यात करेगा बंद

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के वाणिज्य, उद्योग और वस्त्र एवं उत्पादन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने गत गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अब से चीनी का निर्यात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चीनी अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही निर्यात की जाएगी। यह अब हमारे निर्यात के रेगुलर एजेंडे में नहीं होगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद ने यह भी कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को हर दिन उपयोग की जाने वाली सस्ती वस्तुओं उपलब्ध कराना चाहती है ताकि गरीब तबके के नागरिकों को तकलीफ न पहुंचे। रजाक दाऊद ने यह भी उल्लेख किया कि चीनी का निर्यात वर्ष में उत्पादित चीनी की व्यापक जांच के बाद किया जाएगा। यदि उत्पादन अधिक होगी तो इसका निर्यात किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा कि पाक-चीन मुक्त व्यापार समझौते को भी स्वीकार किया, जिसके तहत पाकिस्तान के व्यापारियों को चीनी बाजारों में 313 नए उत्पादों के निर्यात का अवसर मिलेगा। दोनो देशों ने समझौते के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए कानूनी प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

नाइजीरिया: चीनी उद्योग में 114,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य

नाइजीरिया में राष्ट्रीय चीनी विकास परिषद (NSDC) के जरिए संघीय सरकार (फेडरल गर्वन्मेंट) ने चीनी इंडस्ट्री में तकनीकी क्षमता विकसित करने के लिए 114,000 से अधिक नौकरियों के सृजन करने की योजना बनाई है।

NSDC के कार्यकारी सचिव डॉ लतीफ बुसारी ने कहा कि उन्होंने एक नाइजीरियाई चीनी संस्थान की स्थापना की है जो इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण दोनों का ध्यान रखेगा।

उनके अनुसार यह संस्थान पंजीकृत किया गया है और यहां एक एजेंसी नियुक्त करके तकनीकी मैनपावर की क्षमता बढ़ाई जाएगी जिससे कि लोगों को आसानी से रोजगार मिले।

उन्होंने कहा कि उन्होंने नए स्नातकों की भर्ती की है और भर्ती केवल प्रथम श्रेणी के स्नातकों तक ही सीमित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक नीति और प्रतिस्पर्धा सलाहकार परिषद नामक एक निकाय के माध्यम से संघीय सरकार ने उपराष्ट्रपति प्रोफेसर यामी ओसिनबाजो की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति की स्थापना की, जिसने सिफारिश की कि वे संस्थान की स्थापना करें।

चीनी तस्करी पर उन्होंने कहा कि सीमा बंद होने से तस्करी की गतिविधियां फिलहाल कम हो गई हैं लेकिन संघीय सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले मुक्त व्यापार समझौते की आवश्यकता है।

नाइजीरिया: NSDC ने घरेलू चीनी उत्पादन का लक्ष्य घटाया

अबुजा: नाइजीरिया शुगर डेवलपमेंट काउंसिल (NSDC) ने 2023 तक घरेलू चीनी उत्पादन के अनुमान को 1.7 मिलियन मीट्रिक टन से घटाकर एक मिलियन मीट्रिक टन कर दिया है।

NSDC के कार्यकारी सचिव डॉ लतीफ बुसारी ने यहां आयोजित एक मीडिया मीट में कहा कि उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ चीनी मिलों की अक्षमता को देखते हए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 तक प्रारंभिक 1.7 मिलियन मीट्रिक टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य था लेकिन कुछ मिलों की अक्षमता और गत एक दशक में नाइजीरिया की चीनी मिलों द्वारा एक मिलियन टन ही चीनी के सतत उत्पादन को देखते हुए NSDC ने लक्ष्य को कम किया है।

NSDC प्रमुख ने कहा कि हाल में यहां सीमा बंद किये जाने से नाइजीरियाई बाजारों में विदेशी चीनी की तस्करी कम हुई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय चीनी अब बाजारों में हैं। इससे स्थानीय चीनी मिलों को फायदा होगा। वर्तमान में चीनी उद्योग के विकास के लिए बैंक ऑफ इंडस्ट्री द्वारा फंड का प्रबंधन किया जा रहा है।

केन्या में बंद हो सकता है किबोस शुगर; जा सकती है 500 लोगों की नौकरियां

किबोस सुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज व्यवसाय में प्रतिकूल माहौल को देखते हुए अपना रिफाइनरी सेक्शन बंद करने की सोच रहा है। इस मिल के बंद होने से 500 लोगों की नौकरियां दांव पर होंगी।

किसुमू स्थित मिलर का दावा है कि सरकारी सिस्टम द्वारा बनाई गई नीति अत्यंत खराब है। मिल के प्रबंध निदेशक भिरे छाटे ने कहा की कि वे पहले ही इस इंडस्ट्री से हटने की चर्चा में है। छाटे ने कहा कि पिछले चार साल से मिल में निवेश बढ़ा नहीं है। किसी भी बिजनेस के लिए यह अच्छी बात नहीं है।

किसुमू के गवर्नर, प्रोफेसर पीटर आनंग ‘न्योंग्यो ने प्रबंधन को बाहर न निकलने के लिए मनाने के लिए सोमवार को मिल का दौरा किया। न्योंग्यो ने कहा कि फैक्ट्री, जिसमें एक डिस्टिलरी, पेपर प्लांट, गैस प्लांट और एक चीनी मिल है, पूरे क्षेत्र में निवेश का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां निवेश जरुरी है। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक क्षेत्र बनाने के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे बाहर निकल रहे हैं।

चीनी मिल पर कई अदालती मामले हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जिसके चलते इसके संचालन को खतरा है।

इस साल की शुरुआत में, किसुमू की एक उच्च न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा के तहत मिल के संचालन को रोक दिया था। मिल पर पर्यावरण को हानि पहुंचाने का आरोप था। इस केस को अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

चीन को 7 लाख टन चीनी निर्यात कर सकती है मलेशियाई कंपनी

कुआललमपुर: एफजीवी होल्डिंग्स Bhd अपनी एमएसएम मलेशिया की सहायक कंपनी की नई जोहर रिफाइनरी से चीन को लगभग 700,000 टन चीनी निर्यात करने के लिए बातचीत कर रही है।

एफजीवी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दातुक हारिस फडज़िलाह हसन ने कहा कि उनकी कंपनी का दुनिया के अनेक देशों के खरीदारों के साथ बातचीत जारी है। चीन में कई पार्टियों के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।

उन्होंने कहा कि नई रिफाइनरी एमएसएम की क्षमता को एक मिलियन टन बढ़ाकर 2.25 मिलियन टन प्रति वर्ष करेगी, जो मलेशिया के प्रति वर्ष 1.6 मिलियन टन की मांग से काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अतिरिक्त क्षमता का निर्यात करना है, इसलिए हम निर्यात के लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया के केवल पांच देश आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और यूएई चीनी क्षेत्र के लिए खुले हैं जबकि दूसरे देशों में चीनी इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ विनियमन लागू हैं।

उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम उन बाजारों में पार्टियों से बात कर रहे हैं जहां आपूर्ति और मांग के बीच एक अंतर है।

फिलीपींस में चीनी मिलर्स चाहते है ‘चीनी नियामक प्रशासन’ का ऑडिट

मनीला: फिलीपींस के चीनी उत्पादकों के एक समूह ने स्थानीय उद्योग द्वारा सामना की जा रही “चुनौतियों” के बीच चीनी नियामक प्रशासन (SRA) पर एक ऑडिट की मांग की है। चीनी उत्पादक संघों के परिसंघ (CONFED) ने कृषि विभाग से SRA की वर्तमान संगठनात्मक संरचना और क्षमताओं पर ऑडिट कराने का अनुरोध किया है। CONFED द्वारा ऑडिट कराने का अनुरोध यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि चीनी नियामक प्रशासन अभी भी अपना कार्य कर रहा है। CONFED ने एक बयान में कहा कि इंडस्ट्री की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए, समय-समय पर इसकी प्रभावशीलता जांच की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि SRA को इंडस्ट्री की बेहतर सेवा के लिए किन उपायों की आवश्यकता है।

CONFED चाहता है कि SRA औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए स्थानीय आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए एक रास्ता स्थापित करे और अन्य लोगों के बीच केवल वास्तविक कमी की सीमा तक औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को आयात प्राधिकरण जारी करे।

रूस में रिकॉर्ड चीनी उत्पादन से भंडारण की समस्या

मॉस्को: रूस में पिछले एक दशक में चीनी का उत्पादन दोगुना हो गया है और मौसम अनुकूल होने के कारण इस सीजन में भी उत्पादन रिकॉर्ड 20 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। रूस के चीनी निर्माताओं संघ के अनुसार, रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चीनी भंडारण की समस्या गंभीर हो गई है। भंडारण कि कोई अन्य व्यवस्था न होने से मिलों को चीनी को खुले आसमान के निचे या अतिरिक्त गोदामों मे चीनी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है।

यूनियन के अध्यक्ष एंड्री बोडिन ने लंदन में एक इंटरनेशनल शुगर ऑर्गनाइजेशन के सेमिनार में एक साक्षात्कार में कहा कि, हमें ऐसा करना होगा क्योंकि हमारे पास भंडारण का कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। उन्होंने कहा की, इस चीनी को बाद में फिर से प्रोसेस करनी पड सकती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि गुणवत्ता के मुद्दों के कारण कोई खरीदार इस चीनी को कैसे खरीदेगा। रूस के चीनी उद्योग ने हाल के दशकों में एक परिवर्तन देखा है, जो कच्ची चीनी के एक बड़े आयातक से रिकॉर्ड चीनी उत्पादक देश के रूप में हुआ है। फिर भी रूस को निर्यात बाजार में संघर्ष करना पडता है, क्योंकि यह अन्य देशों की तरह प्रसंस्करण में कुशल नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसकी लागत अधिक है।

बोडिन ने कहा की इस सीजन में रूसी चीनी का उत्पादन कुल 7.2 मिलियन टन होने का अनुमान है और ज्यादातर पास के देशों में निर्यात केवल 1 मिलियन टन तक पहुंच सकती है।

केन्या: मिलें बंद होने से चीनी आयात 64 प्रतिशत बढ़ा

मुमियास: केन्या में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस साल अक्टूबर तक समाप्त हुए 10 महीनों में बाजार में चीनी कम होने से आयात 64 प्रतिशत बढ़ गया। चीनी निदेशालय के अनुसार, जनवरी और अक्टूबर के बीच वर्ष 2018 में 213,496 टन आयात की तुलना में इस साल इसी अवधि में चीनी का आयात 355,477 टन रिकार्ड हुआ।

प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक चीनी मिलों के खराब प्रदर्शन और मंदी के कारण स्थानीय उत्पादन में समीक्षाधीन अवधि में 10 प्रतिशत की गिरावट आई। कुल मिलाकर, जनवरी से अक्टूबर 2019 तक चीनी का आयात पिछले साल की समान अवधि में 213,496 टन के मुकाबले बढ़कर 355,477 टन हुआ।

चीनी निदेशालय के मुताबिक चीनी उत्पादन में गिरावट और घरेलू मांग के बढ़ने से चीनी का अत्यधिक आयात करना पड़ा है।

ब्राजील में मिलों का इथेनॉल उत्पादन पर ज्यादा जोर

साओ पाउलो: ब्राजील के उद्योग समूह यूनिका ने मंगलवार को बताया कि ब्राजील के केंद्र-दक्षिण क्षेत्र में मिलों ने इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की और चीनी उत्पादन में कटौती की है। मुख्य ब्राजीलियाई चीनी बेल्ट में नवंबर की शुरुआत में 786,000 टन चीनी का उत्पादन किया, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में लगभग 11% कम है, जबकि इथेनॉल का उत्पादन 19% बढ़कर 1.29 बिलियन लीटर हो गया।

चीनी उत्पादन के लिए मिलों ने नवंबर के पहले 15 दिनों में केवल 28% गन्ने का आवंटन किया, जबकि पिछले सीजन में इस समय 34% गन्ना चीनी उत्पादन के लिए आवंटित किया गया था, यह एक संकेत माना जा रहा है कि, कंपनियां इस चरण में जैव ईंधन पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की गिरती कीमतों ने ब्राजील को इथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने में मदद की है। चीनी के अतिरिक्त उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया और मिलों ने अपने पसंदीदा इथेनॉल उत्पादन के तरफ रुख किया क्योंकि गैसोलीन की कीमतें बढ़ गई हैं।

अमेरिका: चीनी रिफाइनरी बंद होने से लगभग 100 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका के टेलर में स्तिथ चीनी रिफाइनरी अगले साल फरवरी के मध्य से अपना परिचालन बंद कर देगी, जिसके कारण कर्मचारियों पर नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। एमकेन शुगर एलएलसी के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है।

खबरों के मुताबिक कंपनी में लगभग 100 कर्मचारी की नौकरी जायेगी। कंपनी मिशिगन सुगर कंपनी की सहायक कंपनी है जिसने 2016 में एमकेन को खरीदा था। खबरों के मुताबिक, “आपूर्ति श्रृंखला विसंगतियों” कई कारणों में से एक है रिफाइनरी बंद होने का।

अफगानिस्तान में भेजे जा रहे भारतीय चीनी को खाने के लिए अयोग्य घोषित किया गया

कराची: पाकिस्तानी मीडिया में प्रकशित हुई खबरों के मुताबिक, सिंध पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (SEPA) ने पाकिस्तान सीमा शुल्क को सलाह दी है कि, अफगानिस्तान को भारत द्वारा निर्यात की जा रही चीनी को आगे परिवहन की अनुमति न दी जाए, क्योंकि यह चीनी जांच में खाने के लिए अयोग्य पाई गई है। SEPA की तकनीकी टीम पाकिस्तानी सीमा शुल्क के कार्यालय का दौरा करने और भारतीय चीनी के जांच के बाद सलाह को जारी किया गया। भारत द्वारा अफगानिस्तान के लिए 265 कंटेनरों में चीनी भेजी जा रही थी, जिसकी कराची बंदरगाह पर जांच की गई।

SEPA के अधिकारियों ने सिंध सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और तटीय विकास विभाग के तकनीकी निदेशक आशिक लंगाह के नेतृत्व में एक तकनीकी टीम ने शनिवार को कराची में पाकिस्तान सीमा शुल्क के कार्यालय का दौरा किया और उनके द्वारा किये गये जांच में भारतीय चीनी खराब होने का मामला सामने आया, जिसे अफगानिस्तान में भेजा जाना था। SEPA टीम को सूचित किया गया था कि, PCSIR और HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दोनों प्रयोगशाला रिपोर्टों के अनुसार भारतीय चीनी की एक्सपायरी डेट पहले ही खत्म हो चुकी है। दोनों प्रयोगशालाओं ने नमी, रंग सहित इसके चार प्रमुख मापदंडों के संदर्भ में नमूनों का परीक्षण किया था।

USDA ने की वैश्विक चीनी उत्पादन पूर्वानुमान में कटौती

संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग (USDA) के विदेशी कृषि सेवा (FAS) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सीजन 2019/20 के दौरान भारत में चीनी उत्पादन में गिरावट की संभावना के कारण वैश्विक चीनी उत्पादन 6 मिलियन टन घटकर 174 मिलियन तक कम होने का अनुमान लगाया है।

रिपोर्ट में कहा गया है की, ज्यादातर गन्ने को इथेनॉल के लिए उपयोग करने के कारण चीनी का उत्पादन इस बार ब्राजील में 29.4 मिलियन टन से थोड़ा कम होने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की गिरती कीमतों ने ब्राजील को इथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने में मदद की है। चीनी के अतिरिक्त उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया और मिलों ने अपने पसंदीदा इथेनॉल उत्पादन के तरफ रुख किया क्योंकि गैसोलीन की कीमतें बढ़ गई हैं।

आपको बता दे, हालही में इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, भारत में चालू चीनी सीजन के दौरान, 15 नवंबर 2019 तक 4.85 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ है, जब की 2018-19 चीनी सीजन में 15 नवंबर 2018 तक 13.38 लाख टन उत्पादन हुआ था। भारत में नए सीजन में चीनी उत्पादन में 64 फीसदी की गिरावट देखी जा सकती है।

वियतनाम में चीनी आयात मात्रा पर नहीं होगी कोई सीमा

अगले साल ASEAN देशों से वियतनाम में चीनी के आयात की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। यहां उद्योग और व्यापार मंत्रालय (MoIT) 1 जनवरी, 2020 से कोई आयात कोटा लागू नहीं करेगा। यहां जारी एक सरक्युलर में मंत्रालय ने कहा है कि नए विनियमन HS 1701 कोड के साथ चीनी पर लागू किया जाएगा।

ASEAN देशों से आयातित चीनी की मात्रा वार्षिक टैरिफ कोटा में शामिल नहीं है, जो कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों की प्रतिबद्धताओं के तहत एमओआईटी द्वारा घोषित किए जाते हैं। मंत्रालय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रासंगिक राज्य प्रबंधन एजेंसियों और वियतनाम शुगर एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित करना जारी रखेगा और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार व्यापार उपायों और आयात प्रबंधन उपायों को लागू करने के लिए अध्ययन करने और सलाह देने में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा यदि चीनी आयात में अचानक वृद्धि होती है जो वियतनामी के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है।

क्यूबा में चीनी मिलों ने शुरू किया नया गन्ना पेराई सत्र

क्यूबा में 2019/20 गन्ना पेराई सत्र का आगाज़ हो गया है और इस बार चीनी मिलों का उद्देश्य गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी करना है।

कैम्बेगी के पूर्वी प्रांत में सिबनी मिल, इस साल उत्पादन शुरू करने वाली पहली मिल है। मिल की योजना 157 दिनों में 20,000 मीट्रिक टन चीनी उत्पादन करने की है।

देश की सरकार ने गन्ना सत्र के संबंध में उत्पादन बढ़ाने के लिए 44 कुशल गन्ना मिलों से “एक कुशल सीजन” की दिशा में काम करने का आग्रह किया है।

मिलों ने पिछले साल 1.3 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया, जो अनुमान से 13 प्रतिशत कम है।

ब्राजील में इथेनॉल स्टॉक 11.42 बिलियन लीटर

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि ब्राजील का इथेनॉल का स्टॉक 31 अक्टूबर तक 11.42 बिलियन लीटर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी समय के 3.9 प्रतिशत और 15 अक्टूबर के मुकाबले 4 प्रतिशत अधिक है।

पिछले साल 31 अक्टूबर तक देश में इथेनॉल का स्टॉक 10.99 बिलियन लीटर था।

31 अक्टूबर तक जलीय इथेनॉल का स्टॉक 7.57 बिलियन था, जो साल-दर-साल 7.5 फीसदी ऊपर था। निर्जल इथेनॉल का स्टॉक 2.5 प्रतिशत घटकर 3.86 बिलियन लीटर हो गया।

“स्कूलों में चीनी वाले पेय पर प्रतिबंध लगाने से जमैका के चीनी उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा”

जमैका। जमैका एग्रीकल्चर सोसाइटी (जेएएस) के अध्यक्ष लेनवर्थ फुल्टन स्थानीय चीनी इंडस्ट्री के मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। उनके मुताबिक चीनी की फैक्टरियां कम होने लगी हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं रिकार्ड्स देखता हूं, तो दीखता है कि 1940 में 140 से अधिक चीनी कारखाने थे। 1980 में लगभग 15 थे। आज केवल तीन हैं। यह निश्चित रूप से नकरात्मक संकेत है। इसे ठीक करना होगा।

स्कूलों में चीनी वाले पेय पर प्रतिबंध के बारे में फुल्टन का कहना है कि इसका उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इसका अत्यधिक उपयोग बुरा है और हम स्वस्थ आहार का समर्थन करते हैं ।

इस बीच सरकार ने सेंट एलिजाबेथ में सेंट कैथरीन और एपलटन एस्टेट में वर्थ पार्क एस्टेट में क्लेरेंडन में मॉनमस्क से गन्ने के परिवहन के लिए अतिरिक्त $ 200 मिलियन प्रदान कर रही है। यह 2019/2020 की फसल के लिए है। 2018/19 की फसल के लिए एक समान राशि प्रदान की गई थी।

जमैका : गन्ना परिवहन के लिए किसानों को 200 मिलियन डॉलर ज्यादा मिलेंगे…

किंगस्टन (जमैका) : सरकार 2019-2020 सीजन के लिए क्लेरेंडन में मोनिमस्क से सेंट कैथरीन में वर्थ पार्क एस्टेट और सेंट एलिजाबेथ में एपलटन एस्टेट तक गन्ने के परिवहन के लिए अतिरिक्त 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स प्रदान करेगी। यह आश्वासन उद्योग, वाणिज्य, कृषि और मत्स्य पालन मंत्री शॉली शॉ द्वारा ऑल-आइलैंड केन्स फार्मर्स एसोसिएशन की 70 वीं वार्षिक आम बैठक में दिया गया।

मंत्री शॉ ने कहा, यह फैसला सेंट कैथरीन और क्लेरेंडन के छोटे किसानों की सहायता के लिए लिया गया है, और सिंचाई के मामले पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हम गन्ने के रोपण की सुविधा के लिए यह सब कर रहे हैं क्योंकि मिलों को गन्ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि, 2018 में बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद चीनी उद्योग ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.5 प्रतिशत का योगदान दिया और 20,000 प्रत्यक्ष नौकरियों के साथ साथ 80,000 अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियों का निर्माण किया हैं। राष्ट्र के व्यापार में चीनी उद्योग की अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। शॉ ने कहा कि, सरकार का लक्ष्य उद्योग को सही दिशा देना है और छोटे किसानों को अधिक और बेहतर विस्तार सेवाएं प्रदान करना है।

अमेरिका करेगा ज्यादा चीनी आयात

मेक्सिको: अमेरिकी बाजारों में बेकर्स, कैंडी निर्माताओं और खाद्य निर्माताओं को ज्यादा से ज्यादा चीनी आपूर्ति करने के लिए अमेरिका जल्द अधिक चीनी निर्यात को अनुमति दे सकता है। इससे अमेरिकी बाजारों में चीनी की कमी नहीं होगी।

यूएसडीए ने अमेरिका में कितनी चीनी की आवश्यकता है, की गणना कर रहा है। विभाग का कहना है कि वे इसकी घोषणा 18 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच कभी भी कर सकते हैं। अमेरिकन शुगर एलायंस के अर्थशास्त्र और नीति विश्लेषण के निदेशक जैक रॉनी ने एग्री-पल्स को बताया कि अतिरिक्त चीनी सबसे ज्यादा मेक्सिको से आएगी। क्योंकि वे हमारे यहां ज्यादा आपूर्ति करते हैं। मैक्सिको का अमेरिका के साथ एक समझौता है जिसके तहत मेक्सिको को अमेरिकी बाजार की जरुरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आयातित चीनी की आपूर्ति करने का पहला अवसर दिया जाता है।

ब्राजील के केंद्र-दक्षिण में चीनी मिलों ने जल्द खत्म किया चीनी सीजन

ब्रासीलिया: ब्राज़ील के केंद्र-दक्षिण में इस वर्ष शुष्क मौसम के कारण चीनी सीजन समय से पहले खत्म हो गया, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कई मिलों ने पेराई समाप्त होने की घोषणा की। मुख्य ब्राजीलियाई चीनी बेल्ट में इथेनॉल का उत्पादन 2.04 बिलियन लीटर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 45 प्रतिशत से अधिक है।

ब्राज़ील के केंद्र-दक्षिण की मिलें आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत तक क्रशिंग करती हैं और फिर मार्च के अंत तक वापस नया सीजन शुरू हो जाता हैं। लेकिन इस साल ज्यादातर मिलों द्वारा नवंबर तक क्रशिंग शुरू रह सकता है और अगले सीजन की शुरुआत में भी ज्यादा गन्ना उत्पादन होने की संभावना नहीं है। यूनिका ने कहा कि, 67 मिलों का पेराई सीजन अक्टूबर के अंत तक खत्म हो चूका हैं, एक साल पहले इसी अवधि में 52 मिलों की पेराई खत्म हुई थी।

फिलीपींस में चीनी तस्करी का भंडाफोड़

मनीला, फिलीपींस: ब्यूरो ऑफ कस्टम्स (BOC) ने मनीला के बंदरगाह पर चीनी तस्करी के कम से कम आठ शिपिंग कंटेनरों को जब्त किया।

एक जारी बयान में BOC ने कहा कि P4.4 मिलियन अनुमानित मूल्य की चीनी को स्टील के कॉइल्स रखने के लिए घोषित कंटेनरों में छिपाई गई थी।

बीओसी ने कहा कि शिपमेंट 30 अगस्त को चीन से दक्षिण हार्बर पहुंचा था और इसे RZTREC ट्रेडिंग को भेजा जाना था। बीओसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पाकिस्तान में चीनी मिलों पर सरकार हुई सख्त

सरगोधा: भारत की तरह पाकिस्तान में भी गन्ना बकाया एक अहम समस्या बनी हुई है। पाकिस्तान में गन्ना बकाया को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है और इसी के चलते प्रसाशन ने चीनी मिलों पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है।

पीएमएलएन नेता हमजा शहबाज और सलमान शहबाज शरीफ के स्वामित्व वाली एक चीनी मिल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है और इसके चीनी भंडार को भी कब्जे में ले लिया गया है।

अतिरिक्त उपायुक्त (राजस्व) शोएब अली के नेतृत्व में एक जिला प्रशासक की टीम ने सरगोधा के शाहपुर स्थित अल-अरब शुगर मिल में छापा मारा और गोदाम से चीनी के स्टॉक को कब्जे में ले लिया।

गन्ना आयुक्त पंजाब और उपायुक्त सरगोधा एशिया गुल ने गन्ना किसानों द्वारा शिकायत पर कार्रवाई के आदेश जारी किए थे, जो कि गन्ना आयुक्त और जिला प्रशासन द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उपरोक्त चीनी मिल प्रशासन द्वारा उनकी गन्ने की फसल की कीमत पर भुगतान नहीं किया गया था। छापेमारी टीम ने मुख्य द्वार और मिल के चार भीतरी दरवाजों को सील कर दिया, जबकि कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी है।

कृषि-रसायनों पर प्रतिबंध लगाने से थाईलैंड में चीनी उद्योग होगा जबरदस्त नुकसान: विशेषज्ञ

थाईलैंड: थाईलैंड सोसायटी ऑफ शुगरकेन टेक्नोलॉजिस्ट के प्रेसिडेंट ने हाल ही में तीन कृषि-रसायनों पर लगे प्रतिबंध की आलोचना की। इन रसायनों को आमतौर पर इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं। द नेशन की एक रिपोर्ट में डॉ. किटी चुनहॉन्ग ने कहा की पैराक्वाट, क्लोरपाइरीफोस और ग्लिफ़ोसैट जैसे रसायनों पर प्रतिबंध लगाने से बिजनेस प्रभावित होगा।

डॉ. किटी ने कहा कि पैराक्वाट उपयोग न करने से उत्पादन 20 से 50% कम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के कारण कच्ची चीनी का उत्पादन कम होगा और एक साल में लगभग 47 बिलियन भात का नुकसान होगा।

इथेनॉल इंडस्ट्री भी प्रभावित होगा। इसे 840 मिलियन लीटर इथेनाल और 18 बिलियन भात का नुकसान होगा। सरकार को चाहिए कि वह गन्ना किसानों को उत्पादन के कारकों का समर्थन करे और अविलंब मदद करे ताकि खरपतवार नाशक, उर्वरक और फसल काटने की मशीन का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि वह पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने के अपने इरादे पर पुनर्विचार करे।

केन्या में सस्ते चीनी आयात के बाद गन्ना किसानों में आक्रोश

केन्या: सस्ते दामों पर चीनी आयात करके बाजार में भरने से केन्या के किसानों में काफी नाराजगी है। सरकार के इस कदम से स्थानीय किसानों की उपज को कम पैसे मिलेंगे।

किसानों ने जारी एक स्टेटमेंट में कृषि कैबिनेट सचिव मेवांगी किंजुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वह देश के किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि चीनी उत्पादक संघ इंडस्ट्री को नियंत्रित करते हैं।

गन्ना किसानों के केन्या फेडरेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष स्टीफन नरूपा ने कहा कि पश्चिमी केन्या में अधिकांश सरकरी मिलें बीमार हैं। उन्हें निजी उत्पादकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। नरूपा ने कहा कि जब हमने निजी मिलों से पूछताछ की कि ऐसा क्यों है, तो हमें बताया गया कि सस्ते आयात से बाजार में चीनी की बाढ़ आ गई है।

केन्या में कई चीनी मिलों के बंद होने से नौ महीनों में उत्पादन में 8 प्रतिशत की कमी आई और पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र को चीनी का आयात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मुमियास, क्वाले और चमेलिल चीनी मिलों के बंद होने का चीनी उत्पादन पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सितंबर 2019 के महीने में, Nzoia और Olepito सुगर फैक्ट्रीज़ ने काम नहीं किया। और बुटली मिल ने केवल 10 दिनों के लिए गन्ने की पेराई की, और फिर वार्षिक रखरखाव के लिए बंद कर दिया।

युगांडा मध्ये निर्यातीत बाधा आल्यामुळे साखरेच्या अतिरीक्त साठ्यात वाढ

युगांडातील साखर उद्योगासमोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. तंजानिया, रवांडा आणि दक्षिण सूडान या शेजारील देशांना करण्यात येणाऱ्या साखर निर्यातीला बाधा आल्यामुळे, युगांडा साखरेच्या अतिरिक्त साठयाच्या समस्येला तोंड देत आहे.

निर्यातीत बाधा आल्यामुळे साखरेच्या अतिरिक्त साठयात अधिक भर पडणार. कंपाला येथील युगांडा शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन चे अध्यक्ष जिम कबाहो यांनी सांगितले की, मर्यादित निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांनी सर्वात अधिक साखर साठा ठेवला आहे.

कबाहो म्हणाले, टेरिफ मुळे तंजानिया मध्ये शिपमेंट वर अंकुश घातला आहे, तर दुसरीकडे फेब्रुुवारी मध्ये मुख्य एन्ट्री पॉइंट बंद झाल्यामुळे रवांडा मध्ये साखर निर्यात थांबवण्यात आली. दक्षिण सूडान मध्ये जो पहिल्यांदा साखरेचा आयातक होता, तो या निर्यात संघर्षामुळे कट झाला. ज्यामुळे केनिया आणि डेमोक्रेटीक रिपब्लिक ऑफ कांगो ही प्रमुख निर्यात स्थळे बनली आहेत.

जिम्बाब्वे में 40 मिलियन डॉलर का गन्ना प्रोजेक्ट

जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन मेन्नागवा ने आज यहां चिरडज़ी में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के किलिमंजारो गन्ना प्रोजेक्ट लांच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत किया और बहुत सारी चीजें सीखी।

प्रोजेक्ट शुरु हो चुका है औऱ इसके अगले साल सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इसे गन्ने की खेती के लिए 3 000 हेक्टेयर जमीन मिलेगी। प्रोजेक्ट का उद्देश्य चीनी उत्पादन बढ़ाना और विदेशी मुद्रा कमाना है।

मास्विंगो प्रांतीय मामलों के राज्य मंत्री एज्रा चाडज़ामीरा ने कहा कि प्रोजेक्ट में इलाके के लोगों के लिए रोजगार के काफी अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के आधिकारिक शुभारंभ से जिम्बाब्वे के युवाओं को अधिक रोजगार मिलेगा साथ ही राजस्व और सशक्तिकरण भी होगा।

ब्राजील ने अमेज़ॅन रेनफॉरेस्ट में गन्ने की खेती से प्रतिबंध हटाया

साओपोलो: ब्राजील ने अपने अमेज़ॅन रेनफॉरेस्ट और सेंट्रल वेटलैंड्स में गन्ने की खेती पर लगाये गए 10 साल पुराने प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले का पर्यावरणविदों ने आलोचना की और कहा की यह देश के सेंसिटिव इकोसिस्टम पर हमला है।

सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति जायर बोलसनारो और इकोनोमी और कृषि मंत्रालयों द्वारा हस्ताक्षरित निर्णय लिया गया, क्योंकि 2009 का फरमान अप्रचलित था और अन्य रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे न्यू फॉरेस्ट लॉ और रेनोवाबी प्रोग्राम इससे अधिक बेहतरीन थे। हालाँकि ब्राज़ील में गन्ने की खेती के तहत क्षेत्रों को कम किया जा रहा है, फिर भी पर्यावरण समूह को चिंता है कि दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन वाले अमेज़ॅन में फसल लगाये जाएंगे।

पर्यावरणविदों ने कहा कि यह निर्णय अमेजन के सुरक्षा के लिए बोल्सनारो सरकार का एक और कदम था, जिसका संरक्षण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वही दूसरी और उद्योग ने इस कदम का स्वागत किया है।

पाकिस्तान: चौधरी चीनी मिल मामले में नवाज शरीफ की बेटी मरियम को मिली बड़ी राहत

चौधरी शुगर मिल मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ को एक बड़ी राहत मिली है। लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा द्वारा उन्हें जमानत मिल गयी है। मरयम और उसके चचेरे भाई को पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एनएबी की विशेष अदालत ने उन्हें 25 सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

बता दें कि पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक निगरानी इकाई ने चौधरी शुगर मिल में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिल में अरबों रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया है। मरियम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया गया। NAB ने यह भी दावा किया है कि तीन विदेशियों ने मरियम नवाज़ के नाम पर, जो मिल में प्रमुख हितधारक है, करोड़ों रुपये के शेयर हस्तांतरित किए है।

लाहौर उच्च न्यायालय ने एक अधिकारी ने कहा की, ‘‘मरियम को गुणदोष के आधार पर जमानत दी गई है, न कि मानवीय आधार पर।” अधिकारी ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत दी। अदालत से कहा की जब तक उनके खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित नहीं होता, उन्हें जेल में रखा नहीं जा सकता है।

पाकिस्तान: चौधरी चीनी मिल मामले में नहीं मिली मरयम नवाज को राहत

लाहौर की जवाबदेही अदालत ने चौधरी चीनी मिल मामले में मरियम नवाज़ और उसके चचेरे भाई यूसुफ अब्बास की रिमांड अवधि 8 नवंबर तक बढ़ा दी है।

मरयम नवाज ने इससे पहले लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने उन्हें जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था क्योंकि उनके पिता अस्वस्थ थे।

बता दें कि पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक निगरानी इकाई ने चौधरी शुगर मिल में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिल में अरबों रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया है। मरियम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया गया। यह भी दावा किया है कि तीन विदेशियों ने मरियम नवाज़ के नाम पर, जो मिल में प्रमुख हितधारक है, करोड़ों रुपये के शेयर हस्तांतरित किए है।

बांग्लादेश: एस आलम शुगर फैक्ट्री को 5 लाख टका का जुर्माना

चटगांव: पर्यावरण विभाग (डीओई) ने बांग्लादेश के चटगांव की एस आलम रिफाइंड शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कर्णफुली नदी में अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट डालने के लिए 5 लाख टका का जुर्माना लगाया है।

डीओई के निदेशक (चटगांव क्षेत्र) मोज्जाम होसैन ने गत बुधवार को जुर्माना लगाया क्योंकि उसकी फैक्टरी बिना ऑपरेशनल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) के चल रही थी। यहां जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक डीओई की चटगांव डिवीजनल लेबोरेटरी की एक टीम ने 11 सितंबर को एक निरीक्षण के दौरान कारखाने के ईटीपी बंद पाया था।

उन्होंने कर्णफुली नदी से नमूने एकत्र किए थे कि क्या फैक्ट्ररी ईटीपी का उचित उपचार किए बिना नदी में डाल रही थी। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि ईटीपी पर्यावरण संरक्षण नियमों के निर्धारित मापदंडों से एकदम अलग थे।

वियतनाम: लगभग पिछले दो सालों में चीनी तस्करी के 876 मामले

वियतनाम: लगभग पिछले दो सालों में चीनी तस्करी के वियतनाम में 876 मामले दर्ज हुए है और प्रशासनिक उल्लंघन के लिए 1 बिलियन वीएनडी से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही तकरीबन 3,000 टन चीनी जब्त की गई।

तस्करी, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और नकली सामान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बनी राष्ट्रीय संचालन समिति ने 30 अक्टूबर को चीनी तस्करी के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई और चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। इस इवेंट का उद्देश्य वियतनाम के चीनी उद्योग की कठिनाइयों का समाधान करना था ताकि सीमा से भारी मात्रा में चीनी की तस्करी और बढते अवैध परिवहनों की समस्याओं के समाधानों को आगे बढ़ाया जा सके।

पिछले दो वर्षों में वियतनाम के अधिकारियों ने पूरे देश में 876 उल्लंघनों को पकड़ा और उनपर जुर्माना लगाया तथा 3,000 टन से अधिक चीनी की तस्करी को पकड़ा जो बाहर से वियतनाम में आ रहे थे। चीनी की तस्करी मुख्य रूप से थाईलैंड से आती है और कंबोडिया होकर वियतनाम के बाजार में प्रवेश करती है।

फिजी: दिवाली से पहले गन्ने की भुगतान ने किसानों की खुशी बढ़ाई

फिजी: फिजी में दिवाली से पहले गन्ने के भुगतान मिलने से किसानों की खुशी बढ़ गई है। देश भर के किसानों के लिए यह साल उज्ज्वल होगी। वैबेल, लाबासा के एक किसान कमल देव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शुरुआती भुगतान निश्चित रूप से किसानों और मजदूरों के काम आएगा।

उन्होंने कहा कि हम किसान ग्रोवर्स के फंड के कर्ज के तले दबे हुए है। इस तरह के भुगतान से हमारे पचास प्रतिशत ऋण कम हो जाते हैं। इस साल दीवाली के लिए हम अपने समुदाय में कुछ गरीब परिवारों की मदद करना चाहते हैं और उनके घर में रोशनी लाना चाहते हैं। एक टैक्सी चालक का परिवार है जिसके भाई की गत दिनों शिविर परिसर में हत्या कर दी गई थी, उसकी हम मदद करना चाहते हैं।

सुश्री सत्यवती और विजय कुमार ने कहा कि गन्ना किसानों को इस साल शुरु में अच्छा तोहफा मिला है। उन्होंने कहा कि हम अपने पोते के लिए नए कपड़े और लाइट्स खरीदने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि उन्होंने पिछले साल अपनी माँ को खो दिया था। हम दिवाली की खुशी सभी के साथ साझा करना चाहते हैं।

इजराइल की मशीन की मदद से किसान गन्ने के साथ कर रहे है जीरे की खेती

सांपला (रोहतक): समय के साथ अब किसानों की खेती चलन में भी बदलाव आने लगा है। नई टेक्नोलोजी ने उनका ध्यान खींचा है। परंपारगत खेती की बजाय अव वे आधुनिक खेती की ओर झुकने लगे हैं। किसानों के इस रुख में बदलाव हरियाणा से शुरु हुआ है। उन्होंने इजराइल से इस बारे में तकनीकी जानकारी और मशीनों को खरीदना शुरू किया है। उनका मानना है कि नई टेक्नोलोजी से उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। सबसे पहले उन्होंने गन्ने के साथ जीरे की खेती शुरु की है। राज्य के आठ हजार किसानों ने बिजाई के लिए इजरायल से मल्टी सीडर मशीन खरीदा है। इस मशीन की कीमत भारत में डेढ़ लाख रुपए पड़ रही है। इस मशीन को खरीदने में भारतीय जैविक किसान सेवा केंद्र मदद कर रहा है।

आधुनिक तरीके से जैविक खेती करने वाले किसानों को एमओयू साइन करना होता है। इस एमओयू के तहत किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एमओयू के मुताबिक किसान के खेत से फसल सीधा ले लिया जाता है। एमओयू के अनुसार जीरे का रेट 280 रुपए प्रति किलोग्राम तो, वहीं गन्ने का भाव 550 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। किसानों की सुविधा के लिए राज्य के कई ईलाकों में सेवा केंद्र स्थापित किये गये हैं। डॉ दिलबाग गुलिया के अनुसार गत वर्ष राज्य में करीब 2 हजार किसानों ने जीरे व गन्ने की मल्टी क्रोप्स खेती की थी, लेकिन अब करीब 8 हजार किसानों ने इजराइल तकनीक से गन्ने व जीरे की बीजाई की है।

केन्या चीनी आयात बढ़ाने के लिए मजबूर

केन्या में कई चीनी मिलों के बंद होने से नौ महीनों में उत्पादन में 8 प्रतिशत की कमी आई और पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र को चीनी का आयात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

केन्या के चीनी निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से सितंबर के बीच उत्पादन 366,398 टन की तुलना में पिछले वर्ष की समान अवधि में घटकर 335,992 टन रह गया। इस अवधि के दौरान आयात 190,084 टन से 324,055 टन हो गया।

मुमियास, क्वाले और चमेलिल चीनी मिलों के बंद होने का चीनी उत्पादन पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सितंबर 2019 के महीने में, Nzoia और Olepito सुगर फैक्ट्रीज़ ने काम नहीं किया। और बुटली मिल ने केवल 10 दिनों के लिए गन्ने की पेराई की, और फिर वार्षिक रखरखाव के लिए बंद कर दिया।

चीनी तस्करी ने जर्मनी के मिल को डुबो दिया…

मोल्दोवा : चीनी फर्म सुदज़ुकर मोल्दोवा ने 23 अक्टूबर को कहा, मोल्दोवा चीनी की बिक्री में काफी कमी के कारण अपनी दो मिलों में से एक, फलेस्टी में अपनी मिल की गतिविधि को अप्रैल 2021 तक रोक दिया है। मोल्दोवा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा चीनी की तस्करी के कारण बिक्री हज़ारों टन गिर गई है। कई सारे उपायों के बावजूद, 2018 में सुदज़ुकर मोल्दोवा को € 5mn से अधिक का नुकसान हो गया है और इस साल भी मिल का घाटा बढने की उम्मीद है। इसके आगे कंपनी अपने अन्य मोल्दोवा मिलों में अपने उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो ड्रोचिया में स्थित है, जिसकी उत्पादन लागत कम है।

सुदज़ुकर मोल्दोवा के प्रबंधन ने यह भी कहा कि, फलेस्ती मिल के कर्मचारियों को इस क्षेत्र की अन्य कंपनियों में पहले ही नौकरी की पेशकश की जा चुकी है।जर्मन कंपनी ड्रेक्सलमेयर ने मिल के 80 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी और मुफ्त दैनिक परिवहन की पेशकश की। इतालवी कंपनी मार्टटेक्स्ट, जिसने फेलेस्टी में कपड़ा उत्पादन कंपनी खोली है, उन्हों ने भी सुदज़ुकर मोल्दोवा के फलेस्टी कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश की है।

सुदज़ुकर मोल्दोवा के निदेशक मंडल के अध्यक्ष अलेक्जेंडर कोस ने कहा की, हमें उम्मीद है कि बाजार स्थिर हो जाएगा और फलेस्टी में चीनी संयंत्र को वापस परिचालन में लाया जाएगा। हम कारखाने के कर्मचारियों के साथ अपने संबंधों में ईमानदार हैं और उनका नुकसान नही होने देंगे। मोल्दोवन-जर्मन कंपनी सुदज़ुकर मोल्दोवा गणराज्य में चुकंदर के उत्पादन में बड़ी कंपनी मानी जाती है। वर्तमान में कंपनी की देश में तीन मिलें हैं। उनमें से दो – ड्रोचिया और फलेस्टी में – चीनी के उत्पादन में शामिल हैं, और एक रसद और पैकेजिंग केंद्र अलेक्जेंड्रेनी उत्पादन इकाई में स्थित है। 2018 में, कंपनी ने लगभग 52,000 टन चीनी का उत्पादन किया है।

थाईलैंड: यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा लेकिन चीनी उद्योग पर गिरेगी गाज

थाईलैंड: यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) करने से समग्र थाई अर्थव्यवस्था को बूस्ट तो मिलेगी लेकिन इससे चीनी उद्योग को नुकसान होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर स्टडीज फॉर डेवलपमेंट (आईएफडी) की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्री ट्रेड से थाई एक्सपोर्ट और जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन थाई उत्पादों को एफटीए के अंतर्गत डेयरी, चीनी, तंबाकू और मादक पेय पर गाज़ गिरेगी।

आईएफडी के निदेशक तिवेइचाई चौरेडाटासिन ने थाई-ईयू एफटीए पर चियांग माई की एक सार्वजनिक सुनवाई में कहा कि थाई-ईयू एफटीए से जीडीपी 1.7% और निर्यात 10 से 14 प्रतिशत तक बढ सकता है। गौरतलब है कि थाईलैंड और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए वार्ता वर्ष 2014 में तख्तापलट और सैन्य शासन के आने के बाद रोक दी गई थी।

भारतीय चीनी की तस्करी के आरोप में नेपाल पुलिस ने किया दो लोगो को गिरफ्तार

नेपाल ने देश में चीनी तस्करी पर नकेल कसने की कोशिश तेज कर दी है। हाल ही में नेपाल पुलिस ने चीनी तस्करी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कलैया जिले के रहने वाले दिनेश पांडे और रमेश तिवारी के रूप में हुई है।

रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने 17 क्विंटल भारतीय चीनी बरामद की है। इसे भारत से तस्करी कर लाया गया था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, डीएसपी रंजीत सिंह राठौर ने कहा, “उन्होंने भारतीय चीनी पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान नहीं किया था जो एक किराए के कमरे में संग्रहीत किया गया था। पांडे की पत्नी द्वारा जया हनुमान ट्रेडर्स के नाम से पंजीकृत कंपनी ने अनधिकृत चीनी बेची। आगे की जांच जारी है। ”

हाल ही में, नेपाल सरकार ने भारतीय चीनी पर आयात प्रतिबंध हटा दिया था। नेपाल की घरेलू चीनी उद्योग ने दावा किया थी वे अन्य देशों की चीनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे है। घरेलू बाजार में सस्ती विदेशी चीनी की अत्यधिक आपूर्ति ने तुलनात्मक रूप से महंगी नेपाली चीनी की मांग को कम कर दिया था। जिसके बाद नेपाल सरकार ने घरेलू उत्पादन के बाजार को आश्वस्त करने के लिए चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

पाकिस्तान में चीनी के भाव नीचे लाने का निर्देश

इस्लामाबाद: प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने मंत्रालयों और प्रांतीय सरकारों को जनता को सस्ते में चीनी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों को इस जीवनावश्यक चीज की कीमत को आम जनता के हित में नियंत्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री के सहायक सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ. फिरदौस आशिक ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों, खाद्य, कृषि, सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग और गन्ना आयुक्तों के साथ शुक्रवार को तीन घंटे की लंबी बैठक की और उनसे पूछा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के तरीकों पर वे किस तरह की व्यापक रणनीति अपनाएं।

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि लोगों को कीमत में बढ़ोतरी से बचाना चाहिए और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने चीनी की कीमतों में वृद्धि पर नाराजगी व्यक्त की और उद्योग मंत्रालय के साथ प्रांतों को कीमत को स्थिर रखने और मुनाफाखोरों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्रियों को बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए किसान बाजारों की स्थापना करने के लिए कहा गया ताकि किसानों को लाभ हो सके और उपभोक्ताओं को वस्तु की कीमत में राहत मिल सके।

ब्राजील के केंद्र-दक्षिण क्षेत्र में 577.6 मिलियन मीट्रिक टन गन्ना पेराई का अनुमान

कंसल्टेंसी फर्म कनाप्लान द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, ब्राजील की केंद्र-दक्षिण क्षेत्र में चीनी मिलें 2019/20 सीजन के लिए 577.6 मिलियन मीट्रिक टन गन्ने की पेराई कर सकती है। कनाप्लान का अनुमान अप्रैल में फर्म द्वारा जारी सीमा के भीतर ही है, जो 555 मिलियन से 585 मिलियन टन था।

चीनी उत्पादन 25.82 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो साल-दर-साल आधार पर 2.6 प्रतिशत कम है। पिछले सीजन की तुलना में इथेनॉल का उत्पादन 30.27 बिलियन लीटर होने का अनुमान है, 2.2 प्रतिशत कम है।

फिजी में दिवाली से पहले किसानों को मिलेगा गन्ना भुगतान

भारत देश में जैसे दिवाली का बहुत महत्व है, वैसे ही फिजी में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। फिजी में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग चीनी उद्योग से जुड़े हुए है। देश में गन्ना बकाया भुगतान का मुदा गरमाया हुआ है। दिवाली कगार पर है, इसलिए गन्ना किसानों को त्यौहार से पहले अंतिम गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा। यह कदम चीनी उद्योग न्यायाधिकरण द्वारा अगले बुधवार को अदा किए जाने वाले 11.02 डॉलर प्रति टन के अंतिम गन्ना भुगतान को मंजूरी देने के बाद आया है।

ट्रिब्यूनल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह एक अतिरिक्त राशि है जिसका भुगतान फिजी शुगर कॉरपोरेशन (FSC) द्वारा किया जाएगा, जिससे कुल भुगतान $ 85 प्रति टन हो जाएगा।

इस बीच, गन्ना उत्पादक परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदरश चेट्टी ने गारंटी मूल्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है।

नाइजीरिया में चीनी के भाव में हो सकती है बढ़ोतरी

नाइजीरिया ने माल की सभी आवाजाही के लिए अपनी भूमि की सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है और उन्हें फिर से खोलने के लिए कोई समयरेखा तय नहीं किया है। देश की सीमा शुल्क एजेंसी के प्रमुख ने 14 अक्टूबर को इसकी घोषणा की। यह कदम तस्करी को नियंत्रित करने का प्रयास है। जानकारों के मुताबिक इस कदम से नाइजीरिया में उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे कि चीनी, अधिक महंगा होने की संभावना है।

नाइजीरियाई सीमा शुल्क सेवा के महाप्रबंधक हमीद अली ने 14 अक्टूबर को अबूजा में संवाददाताओं से कहा, “अभी के लिए सभी वस्तुओं को हमारी भूमि सीमाओं के माध्यम से निर्यात या आयात करने पर प्रतिबंध है।” उन्होंने ने कहा कि भूमि सीमा बंद होने के बावजूद, सामानों के लिए विशेष स्कैनर से सुसज्जित बिंदुओं को पार करना संभव होगा, लेकिन यह नहीं बताया कि वे स्थान कहां है।

अली ने कहा कि सीमाओं को फिर से खोलना पड़ोसी राज्यों की कार्रवाई पर निर्भर करेगा, और जब तक कि वे और नाइजीरिया इस बात पर सहमत नहीं हो जाते कि किस सामान को आयात किया जाना चाहिए या निर्यात किया जाएगा, सीमा बंद रहेगी।

भारत से ज्यादा चीनी खरीदेगा मलेशिया

कुआलालंपुर: मलेशिया ने हाल ही में कहा कि वह भारत से कच्चे चीनी का आयात बढ़ाना चाहता है। मलेशिया ने ऐसे समय पर यह बात कही है जब भारत मलेशिया से पाम तेल के आयात पर रोक लगाने का विचार कर रहा है। गौरतलब है कि मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक और निर्यातक देश है और मलेशिया के सकल घरेलू उत्पाद में खाद्य तेल का योगदान पिछले साल 2.8 प्रतिशत रहा था।

पाम तेल के प्रभारी मलेशियाई मंत्री टेरेसा कोक ने कहा कि हमने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि भारत ने वर्ष 2018 में हमारे पाम तेल और पाम आधारित उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश था। हमने यहां 6.84 बिलियन रिंगिट (1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के पाम तेल और पाम आधारित उत्पादों को निर्यात किया। आज भारत दुनिया में चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है।

खबरों के मुताबिक कश्मीर मामले पर मलेशिया के टिप्पणी से भारत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और मलेशिया से पाम तेल के आयात को प्रतिबंधित करने की सोच रहा है। इस खबर से मलेशिया चिंतिति है। कोक ने कहा कि वह मलेशिया और भारत के बीच अच्छे संबंधों में खटास पैदा करने वाले मुद्दों के बारे में जानती हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत से इस बारे में बातचीत के लिए तैयार हैं।

बांग्लादेश: गन्ने की खेती की लोकप्रियता बढ़ी

मदारीपुर: पिछले कुछ वर्षों में गन्ने से लाभ कमाने के बाद बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के किसानों में इसकी खेती को लेकर लोकप्रियता बढ़ी है। पिछले साल यहां 580 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई।

मदारीपुर में कृषि विस्तार विभाग (DAE) ने कहा कि जिले के चार प्रमुख शहरों में उच्च एवं विभिन्न किस्म के गन्नो की 678 हेक्टेयर भूमि में खेती की गई। मदारीपुर DAE के डिप्टी डायरेक्टर जीएमए गफूर ने कहा कि मदारीपुर में गन्ने की खेती बढ़ रही है। यहां की मिट्टी और मौसम गन्ने की विभिन्न किस्मों की खेती के लिए उपयुक्त है। किसान गन्ने की उपज बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इसे उगाने में धान और जूट की तुलना में लागत काफी कम औऱ लाभ अधिक है।

गफूर ने कहा कि हम किसानों को गन्ना उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मदीरापुर के लोगों ने कहा कि पांच साल पहले स्थिति बिलकुल अलग थी। पहले दूसरे जिलों से गन्ना लाया जाता था और मदारीपुर के स्थानीय बाजारों में बेचते थे। लेकिन अब, जिले के प्रत्येक गाँव में गन्ने की खेती की जा रही है। यहां के गन्ने स्थानीय बाजारों के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी बेचे जाते हैं।

गन्ना किसान नाशू बेपारी ने कहा कि वे दूसरे किसानों को अच्छे लाभ कमाते देखकर गन्ने की खेती के लिए प्रेरित हुए हैं। इन लोगों ने पिछले धान और जूट के सामने अच्छा मुनाफा कमाया। मैंने अपनी कुछ जमीन पर गन्ने की खेती की, और एक संतोषजनक लाभ कमाया। उन्होंने कहा कि धान की कटाई के तुरंत बाद वह अपनी दूसरी जमीन पर इसकी खेती करेंगे।

चीन ने 2020 चीनी आयात कोटा निर्धारित किया 1.95 मिलियन टन

बीजिंग: चीन अपने देश की चीनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहता है। देश के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा की 2020 चीनी आयात कोटा 1.945 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, चीनी के लिए कुल आयात कोटा में से 70 प्रतिशत राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों को आवंटित किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि कोटा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों ने 2018 में प्रति दिन 600 टन और अधिक कच्ची चीनी का प्रसंस्करण किया हो, या वर्ष के दौरान 450 मिलियन युआन ($ 63.73 मिलियन) और अधिक मूल्य की चीनी बेची हो।

आपको बता दे, हालही में भारत-चीन व्यापार बैठक के मौके पर, चीन ने भारत के साथ 50,000 टन कच्ची चीनी खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

इंडोनेशिया बनाएगा 10 नई चीनी मिल

ब्लिटर, ई जावा (अंतरा): कृषि मंत्री एंडी अमरान सुलेमान ने कहा कि उनका देश इंडोनेशिया 10 नई चीनी मिलों के निर्माण के पूरा होने के बाद चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारे यहां 10 चीनी मिलों का निर्माण चल रहा है। इस समय हम 2.5 मिलियन टन सफेद चीनी का उत्पादन करने के साथ साथ 300-500 हजार टन (जरूरतों को पूरा करने के लिए) आयात करते हैं। हमने एक मिलियन टन और चीनी उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया है। यदि इस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया तो हम जल्द ही सफेद चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय चीनी की औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए विशेष रूप से अगले पांच वर्षों में नई चीनी मिलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। रिफाइंड चीनी की मांग को पूरा करने के लिए, हमें पाँच वर्षों में 10 से 15 नई चीनी मिलों का निर्माण करना चाहिए। यदि वे बनाए जा सकते हैं, तो इंडोनेशिया चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम होगा।

उन्होंने माना कि देश के चीनी उद्योग के विकास में अनेक बाधक हैं। कुछ पार्टियों ने गन्ना रोपण और नई चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता पर अनिश्चितता की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कई बाधाओं के बावजूद हमें आशावादी बने रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी ने आलोचना की है कि बॉम्बाना में भूमि उपयुक्त नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहां 140 टन चीनी का उत्पादन हो सकता है।

कोका-कोला सिंगापुर में अपने पेय पदार्थों में कम करेगा चीनी स्तर

सिंगापुर: सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फ़िज़ी ड्रिंक्स और जूस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में विश्व के सबसे अधिक डायबिटीज के मामले प्रकाश में आए हैं। इसे रोकने के लिए चीनी की खपत पर अंकुश लगाने के उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों का ब्यौरा अगले साल जारी किये जाएंगे। हाई शुगर वाले ड्रिंक्स पर स्वास्थ्य की चेतावनी देने के लिए लेबल लगाने होंगे।

सिंगापुर की यह कार्रवाई मैक्सिको और ब्रिटेन जैसे देशों के उपायों की तरह होगी। इन देशों में टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले स्वास्थ्य और बच्चों में खाद्य एवं पेय पदार्थों से संबंधित विज्ञापनों में उच्च कैलोरी को रोकने के लिए लेबल लगाना पड़ता है और उसका खुलासा करना पड़ता है।

चीनी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम सभी स्थानीय मास मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारण, प्रिंट, आउट-ऑफ-होम और ऑनलाइन चैनलों पर पेश किये जाने वाले उत्पाद विज्ञापनों के लिए एक गाइडलाइंस जारी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर शराब पीने वालों और आयातकों पर कर लगाने पर भी विचार कर रहा है और यहां तक कि कुछ पेय पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा सकती है।

दुनिया की सबसे बड़ी पेय बनाने वाली कंपनी कोका-कोला कंपनी ने कहा कि वह ऐसे उपायों का स्वागत करती है और सिंगापुर में बिकने वाले अपने पेय पदार्थों में चीनी के स्तर को कम करने के लिए काम करेगी। कोका-कोला सिंगापुर और मलेशिया के कंट्री मैनेजर अहमद येहिया ने कहा कि हम अपने उत्पादों में सिंगापुर में चीनी की मात्रा को कम करेंगे। हम ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे जो सभी के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से हमारे दैनिक कार्यों पर न्यूनतम प्रभाव होगा।

चौधरी चीनी मिल मामला : मरियम नवाज का न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा

लाहौर: जवाबदेही अदालत ने चौधरी शुगर मिल मामले में मरियम नवाज़ और उसके चचेरे भाई यूसुफ अब्बास की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के खिलाफ मामला जवाबदेही अदालत लाहौर के समक्ष बुधवार को सुनवाई के लिए आया।

एनएबी अभियोजक ने कहा कि मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के खिलाफ अदालत की जांच चल रही है, जांच पूरी होते ही चौधरी शुगर मिल्स संदर्भ दायर किया जाएगा। अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी। अदालत ने आदेश दिया कि मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को 23 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर, मरियम नवाज के पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान के देशभक्त अदालत में हाजिर हो रहे हैं।

बता दें कि पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक निगरानी इकाई ने चौधरी शुगर मिल में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिल में अरबों रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया है। मरियम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया गया। NAB ने यह भी दावा किया है कि तीन विदेशियों ने मरियम नवाज़ के नाम पर, जो मिल में प्रमुख हितधारक है, करोड़ों रुपये के शेयर हस्तांतरित किए है।

नाइजीरिया में नई चीनी मिल खोलने की योजना

नाइजीरिया का लक्ष्य देश में चीनी उत्पादन बढ़ाना और इसी उद्देश्य से वे एक चीनी मिल और इथेनॉल संयंत्र अकवा इबोम राज्य में खोलने पे विचार कर रहे है।

रिपोर्टों के अनुसार, अकवा इबोम राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए तैयार है, और इसी के चलते उनकी चीनी मिल और इथेनॉल संयंत्र बनाने की योजना है।

नाइजीरिया में 2023 तक सालाना 600,000 से 750,000 मीट्रिक टन चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है क्योंकि देश लगातार अपने चीनी मास्टर प्लान को हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

नाइजीरिया अपने चीनी के उपयोग के लिए ज्यादातर बाहरी देशों पे निर्भर है और इसलिए चीनी आयात पर निर्भरता भी कम करना चाहता है। इसको लेकर देश घरेलु चीनी उत्पादन पर जोर दे रहा है ताकि अन्य देशो की मदद ना ली जाए। सरकार घरेलु चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए मदद करने के लिए तैयार है।

2019-2020 सीजन में फिलीपींस द्वारा 400,000 मीट्रिक टन चीनी आयात का अनुमान

वर्तमान चीनी सीजन 2019-2020 में, फिलीपींस घरेलू चीनी उत्पादन की बढ़ती चीनी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा; इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि फिलीपींस 400,000 मीट्रिक टन चीनी का आयात कर सकता है। देश में चीनी का मौसम सितंबर में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है।

USDA-FAS की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलीपींस पिछले साल आयात किए गए चीनी के समान स्तर को इस बार भी खरीदेगा।

2019-2020 सीजन में देश में चीनी उत्पादन 2.1 मिलियन टन अनुमानित है, और गन्ने का उत्पादन 22 मिलियन टन होने की उम्मीद है। पिछले सीज़न में देश में 2.072 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

पिछले चीनी सीजन में, फिलीपींस ने दो बार चीनी का आयात किया। अक्टूबर में सीजन 2018-2019 की शुरुआत के दौरान सबसे पहले 150,000 टन चीनी और दूसरा हाल ही में, अगस्त 2019 में, फिलीपींस ने 250,000 मीट्रिक टन चीनी आयत की थी। 250,000 मीट्रिक टन चीनी में से 100,000 MT औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए आवंटित किया गया था, जबकि बाकी 150,000 MT उपभोक्ताओं और चीनी उत्पादकों के लिए था।

सीरिया करणार 80,000 टन साखरेची आयात

सीरियाला साखरेची मोठी गरज आहे. म्हणूनच सीरिया आता साखरेची आयात करणार आहे. यूरोपीय व्यापार्‍यांनी सांगितले की, सीरियाई राज्य एजन्सीने 80,000 टन पांढर्‍या साखरेची खरेदी आणि आयातीसाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रसिद्ध केली आहे.

जनरल फॉरेनट्रेड ऑर्गनायझेशन यांनी या निविदेला 11 नोव्हेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. 40,000 टनाच्या दोन कनसायमेंट ची मागणी शिपमेंट ने केली आहे. पहिली कनसायमेंट क्रेडिट खुले झाल्याच्या 60 दिवसानंतर आणि दूसरी कनसाइनमेंट पहिल्या कनसायमेंटचा पूरवठा झाल्यानंतर 180 दिवसांनी होणार आहे.

ब्राजील की चीनी कंपनी रायज़ेन ने किया मिल को बंद करने का ऐलान

दुनिया भर में चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण चीनी मिलें जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। चीनी अधिशेष, कम कीमत और कोई लाभ नहीं न होने के कारण, कई चीनी मिलों को अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके असर ने ब्राजील की चीनी कंपनी रायज़ेन को भी अपने चपेट में ले लिया है।

चीनी और इथेनॉल के प्रमुख उत्पादक कंपनी, रायज़ेन, साओ पाउलो में अस्थायी रूप से अपनी बोन रेटिरो मिल को बंद कर देगी। खैर, यह पहली बार नहीं है जब मिल बंद हो रहा है, पहले भी यह सूखे के बाद कम गन्ना उपलब्धता के कारण 2015 में बंद हो गई थी, और 2017 में फिर से खोल दी गई थी। मिल श्रमिकों के लिए थोड़ी बहुत राहत की खबर है क्यूंकि कंपनी ने कहा कि अधिकांश श्रमिकों को अन्य सुविधाओं में भेजा जाएगा।

मंदी के असर के कारण अगस्त महीने में फ्रांस की चीनी कंपनी टेरोस कमोडिटीज ने 2020 तक केन्या और दक्षिण अफ्रीका में परिचालन और चीनी व्यापार बंद करने की घोषणा की थी।

यूक्रेन में इस सीजन अब तक 2,35,000 टन चीनी उत्पादन

कीव (युक्रेन): यूक्रेन में 25 चीनी रिफाइनरियों ने 30 अगस्त से सीजन शुरू करने के बाद से 2,35,100 टन चीनी का उत्पादन किया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ शुगर प्रोड्यूसर्स ऑफ यूक्रेन (NASU) ने कहा की, 1 अक्टूबर तक, 2,35,100 टन चीनी का उत्पादन हुआ और 1.7 मिलियन टन चीनी बीट का प्रसंस्करण किया गया। बाजार के अनुमानों के अनुसार, देश में चीनी उत्पादन में कमी के कारण चीनी सीजन 2019-20 में चीनी की थोक कीमतें 18 प्रतिशत बढ़कर US $530 हो सकती हैं।

NASU ने पहले कहा था कि भारी बारिश के कारण चीनी बीट की खराब पैदावार हुई है और चीनी का उत्पादन घटकर 1.1 मिलियन टन होने की संभावना है। 2018-19 सत्र के दौरान, यूक्रेन का चीनी उत्पादन 15 प्रतिशत घटकर 1.7 मिलियन टन हो गया था।

यूक्रेन के चीनी निर्यात में 2018-19 सत्र में गिरावट देखी गई। रिपोर्टों के अनुसार 24 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

थाई चीनी उद्योग निर्यात और कीमतों में गिरावट के कारण प्रभावित

नई दिल्ली: थाई चीनी उद्योग एक गहरे संकट में है। चीनी उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि, गिरते निर्यात और कीमतों की कमी के दोहरे संकट से थाई चीनी उद्योग प्रभावित हुआ है। उद्योग के लिए सबसे बड़ा खतरा वैश्विक बाजार में चीनी की गिरती कीमत है, जो वर्तमान में $0.22- $0.24 प्रति किलोग्राम तक गिर गई है, जो छह वर्षों में सबसे कम कीमत है।

कुछ देशों का मानना है की भारत द्वारा चीनी निर्यात में बढ़ोतरी के कारण वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों पर असर पड़ा है।

पिछले साल के पहले आठ महीनों में थाईलैंड का चीनी निर्यात 2017 की समान अवधि के दौरान 7.212 मिलियन से घटकर 6.067 मिलियन टन हो गया। उनके प्रमुख ग्राहकों में कंबोडिया, इंडोनेशिया, ताइवान और म्यांमार शामिल थे, जिन्होंने सभी अपने आयातों को कम कर दिया है।

हालही में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (ISO) ने 02 सितम्बर को अपने रिपोर्ट में भारत और थाईलैंड में कम उत्पादन के कारण वैश्विक बाजार में 4.76 मिलियन टन चीनी की कमी का अनुमान जताया है।

चीनी मिल घोटाला मामले में मरियम नवाज ने मांगी जमानत

लाहौर: पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने गत सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की याचिका दर्ज कराई। खबरों के अनुसार मरियम ने अपनी जमानत अर्जी में चौधरी शुगर मिल मामले में याचिका मंजूर करने की गुहार लगाई है। मरियम पर इसी चीनी मिल में मनी लॉड्रिंग का आरोप लगा है।

उन्होंने याचिका में कहा है कि नेशनल एकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने कानून का उल्लंघन करके मुझे गिरफ्तार किया है। मैंने अपनी सारी संपत्तियों को घोषित किया हैं। मेरे खिलाफ राजनीति की जा रही है। पीएमएल-एन की ये हस्ती इस समय अपने चचेरे भाई यूसुफ अब्बास के साथ चौधरी चीनी मिल संदर्भ में न्यायिक रिमांड पर जेल में है।

प्रधान मंत्री के विशेष सहायक शहजाद अकबर ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि शरीफ परिवार ने मनी-लॉन्ड्रिंग और अपने शेयरों के अवैध हस्तांतरण के लिए चौधरी चीनी मिलों का इस्तेमाल किया था। जांच के दौरान यह पता चला कि मिल स्थापित करने के बहाने 15 मिलियन डॉलर का ऋण लिया गया था। विशेष सहायक ने दावा किया की यह ऋण प्राप्त करने से पहले ही स्थापित हो चुका था। उन्होंने कहा कि इस ऋण को कभी भी पाकिस्तान में हस्तांतरित नहीं किया गया जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड द्वारा दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में मिल के शेयरों के माध्यम से 7 मिलियन से अधिक मूल्य के शेयर पीएमएल-एन के उपाध्यक्ष मरियम नवाज को हस्तांतरित किए गए, जिसे बाद में वर्ष 2010 में यूसुफ अब्बास शरीफ को हस्तांतरित कर दिया गया था।

फिजी में चीनी उत्पादन पर मंडरा रहा है संकट

फिजी चीनी उद्योग जो देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वही हासिल करने के लिए जूझ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, चीनी मिलों को जले हुए गन्ने की उच्च मात्रा प्राप्त हुई जो अंततः देश में चीनी उत्पादन को प्रभावित करने वाली है। फिजी सुगर कॉर्पोरेशन (FSC) के मिल कर्मचारी इस स्थिति को सुधारने के लिए हितधारकों के साथ काम कर रहे हैं।

इस पेराई सत्र में अब तक, लुटोका चीनी मिल को 74% जला हुआ गन्ना मिला है, रारावई को 75% और लाबासा को 34% जला हुआ गन्ना मिला है।

एफएससी का कहना है कि जली हुई गन्ना न केवल गन्ने और चीनी बनाने की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि यह पर्यावरण को भी नष्ट कर रही है, विशेष रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य को, क्योंकि आग कई कीड़ों और जीवों को नष्ट कर देती है।

23 सितंबर तक, फिजी सुगर कॉर्पोरेशन की तीन चीनी मिलों ने 1,012,234 टन गन्ने की पेराई करके 98,852 टन चीनी का उत्पादन किया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई

लाहौर: पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ की चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की और 36 कनाल भूमि को भी अपने कब्जे में ले लिया। पंजाब एंटी-करप्शन इस्टेब्लिशमेंट (एसीई) के चीफ गोहर नफीस ने कहा कि 37 साल पहले लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर साहिवाल में शरीफ परिवार की मिलों द्वारा अतिक्रमण की गई 36 कनाल भूमि को पुनः वापस ले लिया गया है।

शरीफ 24 दिसंबर, 2018 से लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की जेल की सजा काट रहे हैं। उनपर जवाबदेही अदालत ने उन्हें अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में दोषी ठहराया था। जबकि शरीफ और उनके परिवार के लोगों ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले राजनीति से प्रेरित थे। नफीस ने कहा कि शरीफ परिवार के इत्तेफाक शुगर मिल्स ने राज्य की भूमि का अतिक्रमण कर 36 कनाल बनाए और 1982 में इन्हें अपना हिस्सा बनाया। इसके अलावा, मिलों ने अपनी मशीनरी को एक और चीनी मिलों स्थापित करने के लिए पंजाब प्रांत में रहीम यार खान में स्थानांतरित किया था जिसपर कोर्ट ने रोक लगाई है। नफीस ने कहा कि उन्होंने इस बारे में जांच के आदेश उन्होंने दिया है और 37 साल के लिए मिल मालिकों से किराया लेने को कहा है ताकि राष्ट्रीय सरकारी खजाने के नुकसान की भरपाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि शरीफ परिवार के सदस्यों को जल्द ही एसीई द्वारा इस संबंध में नोटिस जारी किए जाएंगे कि वे राज्य की भूमि के अतिक्रमण के संबंध में अपने बयान दर्ज करें। उन्होंने कहा, भूमि का कोई किराया 1982 से भुगतान नहीं किया गया है और ये अरबों में है।

भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर पाकपट्टन में बाबा फरीद की धर्मस्थल से संबंधित भूमि के अवैध आवंटन से संबंधित तीन दशक पुराने मामले में शरीफ को कोट लखपत जेल में कैद कर सकती है। शरीफ पर पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के समय 1986 में अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए जमीन आवंटित करने का आरोप है। उन्होंने पहले जांचकर्ताओं को दिए जवाब में कहा कि यह 30 साल पुराना मामला है और मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेरी कानूनी टीम इस संबंध में जवाब देगी।

गन्ना बकाया को लेकर नेपाल के गन्ना किसान परेशान

जिस तरह भारत में गन्ना बकाया एक मुद्दा बना हुआ है, हमर पडोसी देश नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। गन्ना किसानों ने शिकायत की कि बारा में चीनी मिल ने उन्हें एक साल से अधिक समय से गन्ना बकाया का भुगतान नहीं किया है।

पिछले साल, कलैया उप-महानगर में श्रीपुर की रिलायंस शुगर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने किसानों से 536 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना खरीदा था। जिसके बाद एक साल बीत जाने के बाद भी मिल ने किसानों को भुगतान नहीं किया है। जबकि मिल 471.28 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करती है, शेष 65.28 रुपये किसानों को सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

एक गन्ना किसान ने अपनी समस्या पे बोलते हुए कहा की हम भुगतान के लिए चीनी मिल को बार-बार बोलकर थक गए है। गन्ना किसान संघ अध्यक्ष बीरेंद्र कुशवाहा ने चीनी मिल पर आरोप लगाया की वे अपने समय के भुगतान के वादे से पीछे हट चुके है।

कुशवाहा ने कहा, “मिल ने किसानों को खरीद के बाद 30 से 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन एक साल बीत चुके है और हम अभी भी भुगतान के लिए इंतजार में है।” उन्होंने कहा कि कुछ 9,500 किसानों पर मिल का अभी भी 530 मिलियन रुपये बकाया है।

केन्या में चीनी उत्पादन में सात प्रतिशत गिरावट

केन्या ने चीनी उत्पादन में कमी देखी जा रही है। चीनी निदेशालय के अनुसार, इस साल जनवरी से अगस्त तक, केन्या ने 302,627 मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। पिछले साल की समान अवधि में उत्पादित 325,673 टन से यह 7 प्रतिशत कम है।

देश को 2017/18 में सूखे का सामना करना पड़ा, जिसने चीनी उत्पादन को प्रभावित किया है और उद्योग अभी भी इससे उबरना नहीं है। कई सारे चीनी मिलों द्वारा कम चीनी उत्पादन के कारण देश के उत्पादन में गिरावट आई है। इसके अलावा, मुमियास, केमिलाल, और क्वेल सुगर कंपनी बंद होने के कारण हालत और खराब हो गई। कई चीनी मिलें गन्ने की कमी के कारण काम करने में विफल रहीं, जिससे चीनी उत्पादन प्रभावित हुआ है। केवल पांच मिलें, ट्रांसमारा, सुकरी, बुटाली, किबोस और वेस्ट केन्या ने पूरे महीने काम किया।

हाल ही में केन्या में चीनी मिलों ने चीनी आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्हें अन्य देशों से आयात के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

नाइजीरिया ने ब्राजील से चीनी आयात में की गिरावट

नाइजीरिया, जो आमतौर पर दूसरे देशों से चीनी आयात करता हैं उनपर निर्भरता कम कर रहा हैं। रिपोर्टों के अनुसार, पांच वर्षों में, ब्राजील से नाइजीरिया की कच्ची चीनी का आयात NGN280.7 बिलियन ($769.17 मिलियन) से NGN162.8 बिलियन ($446.2 मिलियन) तक गिर गया है। इसके विपरीत, 2017 और 2018 के बीच चीन से आयात 16.1 प्रतिशत बढ़कर $26.9 मिलियन से $32.07 मिलियन हो गया।

नाइजीरिया अपने चीनी के उपयोग के लिए ज्यादातर बाहरी देशों पे निर्भर है और इसलिए चीनी आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसको लेकर देश घरेलु चीनी उत्पादन पर जोर दे रहा है ताकि अन्य देशो की मदद ना ली जाए।

सरकार का कहना है की देश में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वे हर तरह की मुमकिन सहायता की जायेगी। उन्होंने कहा कि देश में चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सभी समर्थन प्राप्त होंगे।

सरकार की चीनी योजना, जो 2013 में शुरू हुई थी, का लक्ष्य 2023 तक लगभग 1.7 मिलियन मीट्रिक टन घरेलु चीनी उत्पादन हासिल करना है।

रूस में 6.8 मिलियन टन चीनी उत्पादन का अनुमान

रूस चीनी की रिकॉर्ड मात्रा का उत्पादन कर सकता है, जिससे उसे निर्यात उपलब्धता में बढ़ावा मिलेगा ऐसा समय में जब वैश्विक बाजार में चीनी की कमी होने का अनुमान है।

इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल मार्केट स्टडीज के मुताबिक, 2019-20 सीजन में आउटपुट 10% से ज्यादा बढ़कर 6.8 मिलियन टन हो सकता है, जिससे कम से कम 1 मिलियन टन का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड होगा। बीट की शुरुआती कटाई के बाद अपेक्षित पैदावार और चीनी सामग्री की तुलना में बेहतर दिखाई देने के बाद लगभग 6.4 मिलियन टन से ऊपर उत्पादन अनुमान बढ़ाया गया।

“बढ़ते क्षेत्रों में से किसी में कोई मौसम की विसंगतियां नहीं है,। यदि मौसम आगे बढ़ता है और ठंढ से पहले कटाई समाप्त हो जाती है तो एक रिकॉर्ड संभव है” IKAR नामक एक कंपनी ने कहा।

रूस के चीनी उद्योग ने पिछले दो दशकों में एक बड़ा परिवर्तन देखा है, जो दुनिया की कच्ची चीनी का सबसे बड़ा आयातक से अब निर्यातक बन चूका है ।

इथियोपिया में 4,83,000 टन चीनी उत्पादन की योजना

इथियोपिया का लक्ष्य 8 जुलाई, 2019 से आगमन हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,83,532 टन चीनी का उत्पादन करना है। देश में चीनी विकास के प्रभारी राज्य एजेंसी, इथियोपिया चीनी निगम के सीईओ वीयो रोबा ने कहा कि इस वर्ष की योजना का मुख्य लक्ष्य गन्ने और मिलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है।

रोबा ने कहा, “इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमने 2019/20 तक 483,532 टन चीनी का उत्पादन और 21,417,140 लीटर इथेनॉल करने उत्पादन करने की योजना बनाई है।” उन्होंने साथ ही यह भी स्वीकार किया कि नई चीनी विकास परियोजनाओं का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वोनजी शोआ, मेथेरा, फिन्चा, केसीमा, अरजो डिडेसा, ओमो कुरज नंबर 1 और नंबर 3 चीनी मिलों से 78,100 टन, 1,00,296 टन, 1,57,177 टन, 67,945 टन, 12,736 टन, 23,809 टन, 43,129 टन क्रमशः चीनी उत्पादन की उम्मीद है। इसी तरह, मेतेहरा और फिन्चा चीनी मिलों को क्रमशः 8,587,500 और 12,829,640 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होने की उम्मीद है।

लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवंटित करने की उम्मीद है, और अन्य चीनी विकास कार्य। अपने लक्ष्य को पूरा करने और अन्य चीनी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए, निगम को लगभग 1.3 बिलियन डॉलर आवंटित करने की उम्मीद है।

फ़िजी शुगर कॉर्पोरेशन ने अब तक किया लगभग 91,000 टन चीनी उत्पादन

फ़िजी शुगर कॉर्पोरेशन (FSC) की तीन चीनी मिलों ने अब तक 10.2 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ 9,34,301 टन गन्ने की पेराई कर 91,400 टन चीनी का उत्पादन किया। FSC के अनुसार, लुटोका चीनी मिल ने पिछले तीन वर्षों में उच्चतम साप्ताहिक पेराई दर्ज किया है।

दूसरी ओर, रारावई मिल भी चीनी उत्पादन में प्रगति कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, रारावई चीनी मिल ने 28,819 टन गन्ने की पेराई कर 3,099 टन चीनी का उत्पादन किया।

लबासा चीनी मिल के बारे में बात करे तो , यह एक औसत सप्ताह था। लबासा ने 3,76,015 टन गन्ने की पेराई कर 38,798 टन चीनी बनाई।

पिछले दो वर्षों की तुलना में उत्पादन की दर काफी बेहतर है। FSC ने जोर देकर कहा है कि गन्ने गन्ना को जलाना हर कीमत पर हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह चीनी उत्पादन को बाधित करता है।

पडोसी देश नेपाल से भारतीय चीनी उद्योग के लिए आई ‘मीठी’ खबर

काठमांडू: अधिशेष चीनी की समस्या निपटाने में लगे केंद्र सरकार और चीनी उद्योग के लिए अपने पडोसी देश नेपाल से एक अच्छी खबर आई हैै। नेपाल सरकार ने भारत द्वारा आयातित चीनी पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, इस फैसले से भारतीय चीनी उद्योग को कुछ हदतक राहत मील सकती है। कुछ महिनों पहले नेपाली चीनी मिलों के दबाव के कारण नेपाल सरकार ने भारतीय चीनी पर प्रतिबंध लगाया था।

नेपाल सरकार के प्रवक्ता व संचार तथा सूचना प्राविधिक मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा ने बताया कि, नेपाल ने भारत से 20 हजार मैट्रिक टन चीनी खरीदी है। जिसमे 10 हजार मैट्रिक टन चीनी खाद्य व्यवस्था व व्यापारिक कंपनियां और 10 हजार मैट्रिक टन चीनी साल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लेगी। भारत से आयातित चीनी पर नेपाल पहले की तुलना में 50 फीसद कम कस्टम शुल्क लगाएगा।

नेपाल की घरेलू चीनी उद्योग ने दावा किया थी वे अन्य देशों की चीनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे है। घरेलू बाजार में सस्ती विदेशी चीनी की अत्यधिक आपूर्ति ने तुलनात्मक रूप से महंगी नेपाली चीनी की मांग को कम कर दिया था। जिसके बाद नेपाल सरकार ने घरेलू उत्पादन के बाजार को आश्वस्त करने के लिए चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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ब्राजील की चीनी कंपनी मोरेनो भारी संकट में

दुनिया भर में चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण चीनी मिलें जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। चीनी अधिशेष, कम कीमत और कोई लाभ नहीं न होने के कारण, कई चीनी मिलों को अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके असर ने ब्राजील की चीनी और एथेनॉल बनाने वाली कंपनी ग्रुपो मोरेनो को भी अपने चपेट में लिया है। मोरेनो ने दिवालियापन संरक्षण के लिए अर्ज दायर किया है। मोरेनो ब्राजील के गन्ना बेल्ट के केंद्र में तीन संयंत्र संचालित करती है।

कंपनी का यह कदम हाल के वर्षों में चीनी की कीमतों में गिरावट और 2011 से 2015 के बीच घरेलू एथेनॉल बाजार में खराब मार्जिन के बाद आया है, जब ब्राजील सरकार ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए गैसोलीन की कीमतें कम रखीं, जिससे एथेनॉल उत्पादन में कमजोर लाभ हुआ।

मोरेनो का कर्ज लगभग 453.44 मिलियन डॉलर अनुमानित है। कंपनी ऋण पुनर्गठन के लिए बैंकों और निवेशकों से परामर्श कर रही है।

पिछले महीने, फ्रांस की चीनी कंपनी टेरोस कमोडिटीज ने 2020 तक केन्या और दक्षिण अफ्रीका में परिचालन और चीनी व्यापार बंद करने की घोषणा की थी।

नाइजीरिया में 2023 तक सालाना चीनी उत्पादन 600,000 से 750,000 मीट्रिक टन होने की उम्मीद

डायरेक्टर, पॉलिसी प्लानिंग, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नेशनल शुगर डेवलपमेंट काउंसिल (NSDC), कोलावोल हिजकियाह ने कहा है कि नाइजीरिया में 2023 तक सालाना 600,000 से 750,000 मीट्रिक टन चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है क्योंकि देश लगातार अपने चीनी मास्टर प्लान को हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

नाइजीरिया अपने चीनी के उपयोग के लिए ज्यादातर बाहरी देशों पे निर्भर है और इसलिए चीनी आयात पर निर्भरता भी कम करना चाहता है। इसको लेकर देश घरेलु चीनी उत्पादन पर जोर दे रहा है ताकि अन्य देशो की मदद ना ली जाए।

नेशनल शुगर डेवलपमेंट कौंसिल (NSDC) के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, लतीफ़ बुसारी के मुताबिक चीनी आयात में कमी और देश के घरेलु उत्पादन में वृद्धि से 56 मिलियन डॉलर का बचत होगा।

सरकार घरेलु चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए मदद करने के लिए तैयार है। बुसारी ने कहा था की देश में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वे हर तरह की मुमकिन सहायता की जायेगी। उन्होंने कहा था कि देश में चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सभी समर्थन प्राप्त होंगे।

ब्राजील के केंद्र-दक्षिण में चीनी उत्पादन घटने का अनुमान

ब्राजील में चीनी मिलें एथेनॉल उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के वजह से चीनी उत्पादन में गिरावट की संभावना है। शुगर कंपनी बायोस के अनुसार, 2019/20 सीजन के लिए ब्राजील के केंद्र-दक्षिण इलाके में चीनी उत्पादन 25.9 मिलियन टन का अनुमान है, जो 2018/19 में 26.5 मिलियन टन था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की गिरती कीमतों ने ब्राजील को एथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने में मदद की है। चीनी के अतिरिक्त उत्पादन ने कीमतों को कम कर दिया और मिलों ने अपने पसंदीदा एथेनॉल उत्पादन के तरफ रुख किया क्योंकि गैसोलीन की कीमतें बढ़ गई हैं।

उम्मीद है कि मिलें भारी मांग के कारण उत्पादन उत्पादन के लिए अधिक गन्ना आवंटित करेंगी। ब्राजील में चीनी उत्पादन भी अपेक्षित उत्पादन से घटने की संभावना है क्योंकि मिलें चीनी के लिए कम गन्ना आवंटित कर सकती है।

ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है क्योंकि कंपनियां अधिक एथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाने को लेकर निवेश करने के लिए तैयार हैं।

केन्या की चीनी मिलों की बढ़ सकती है मुश्किलें

केन्या की चीनी मिलों को युगांडा के चीनी से प्रतिस्पर्धा करना पड़ सकता है क्यूंकि द्विपक्षीय वार्ता के बाद केन्या, युगांडा से तीन गुणा ज्यादा चीनी आयात कर सकता है। दूसरी ओर, केन्या में चीनी मिलों ने दावा किया कि दूसरे देशों से सस्ते आयात के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है।

इससे पहले, मार्च के महीने में, केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा के साथ बातचीत के बाद, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने कहा था कि केन्या ने युगांडा से सालाना 30,000 टन बढाकर 90,000 टन चीनी आयात बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, लाइसेंस जारी करने में देरी के चलते योजनाएं सफल नहीं हो पायी।

दोनों नेता जापान में TICAD सम्मेलन के मौके पर पिछले महीने के अंत में फिर से मिले, जहां केन्याटा ने इस समझौते पर अमल करने के लिए सहमति व्यक्त की।

केन्या के मिलर्स का दावा है कि कुछ देश सस्ती चीनी का निर्यात कर रहे हैं, जिससे घरेलू चीनी क्षेत्र में बाधा आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुहोरोनी रिसीवर मैनेजर, फ्रांसिस ओको ने आशंका व्यक्त की कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो कर्ज में डूबे चीनी मिलें और गहरे संकट में पड़ सकते हैं।

पाकिस्तान चीनी निर्यात पर लगा सकती है प्रतिबंध

पाकिस्तान में चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं; इसलिए, सरकार इसे कम करने के लिए हर मुमकिन कदम खोज रही है। देश में चीनी मूल्य वृद्धि पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जहाँ सरकार ने चीनी उद्योग को चेतावनी दी है कि यदि घरेलू बाजार में चीनी की कीमत में वृद्धि जारी रहती है, तो निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य, कपड़ा, उद्योग और उत्पादन और निवेश पर प्रधानमंत्री के सलाहकार, अब्दुल रजाक दाऊद के उपस्तिथि में हुई।

पिछले दो महीनों में, देश में चीनी की कीमतों में अचानक वृद्धि देखी गई क्योंकि रमजान में शक्कर नागरिको के लिए 54 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था। मूल्य निगरानी समिति ने अपनी हालिया बैठक में चीनी मूल्य में वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

खुले बाजार में चीनी की कीमतें नीचे लाने के लिए सरकार ने पहले ही संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, थोक बाजार में चीनी का दाम 76 रुपये प्रति किलो तक है। चीनी के मूल्य को कम करने के लिए सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद, रावलपिंडी में जिला प्रशासन ने थोक बाजार में चीनी का मूल्य 74 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया था और यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार में छापेमारी करने का ऐलान भी किया था।

जून में पाकिस्तान सरकार ने 3.30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का कर पेश किया। इसके बाद ऐसी खबरें आईं कि इसे बाजार में अत्यधिक दरों पर बेचा जा रहा है। साथ ही, चीनी जमाखोरी की शिकायतों के बाद, सरकार ने चीनी के जमाखोरों पर कार्रवाई शुरू की और चीनी के हजारों बैग जब्त किए।

फिलीपींस में चीनी उत्पादन के आंकड़ों को लेकर छिड़ा घमासान

फिलीपींस में चीनी उत्पादन के आंकड़ों को लेकर काफी बवाल मच रहा है। चीनी उद्योग ने हाल ही में चीनी नियामक प्रशासन (SRA) द्वारा चीनी उत्पादन के पूर्वानुमान पर सवाल उठाया है। उद्योग का आरोप है कि SRA पिछले चार वर्षों से उत्पादन को ज्यादा बता रहा है और इसे रोकने के लिए कहा है। SRA ने 2019/20 सीज़न के लिए 2.096 मिलियन मीट्रिक टन चीनी के उत्पादन का अनुमान लगाया है। यह सीजन सितंबर के महीने में शुरू हुआ है और अगले साल अगस्त में समाप्त होगा।

मल्टी-सेक्टोरल ग्रुप ततक कलामय 2019/20 सीज़न के उत्पादन अनुमानों के लिए स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। ततक कलामय के प्रवक्ता रेमंड मोंटिनोला ने SRA को लताड़ लगाते हुए कहा है की, “पिछले चार वर्षों में SRA के रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक को छोड़कर, उनके अनुमान असलियत से काफी दूर रहे है। यह चिंताजनक है क्योंकि उत्पादन का अनुमान बाजार को प्रभावित करता है।”

पिछले साल, SRA ने 2.225 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान लगाया था, जो 2.073 मिलियन मीट्रिक टन के वास्तविक उत्पादन से 152,000 मीट्रिक टन अधिक था।

हाल ही में, देश में संभावित चीनी मूल्य वृद्धि से बचने के लिए, SRA ने 250,000 मीट्रिक टन रिफाइंड चीनी के आयात की अनुमति दी थी। इस कदम की भी चीनी उद्योग के कई लोगों ने आलोचना की थी।

नाइजीरिया करेगा 1.89 मिलियन टन चीनी आयात

नाइजीरिया में कम चीनी उत्पादन प्रमुख समस्या बनी हुई है, क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। नाइजीरिया 2020 में 1.89 मिलियन मीट्रिक टन चीनी का आयात करेगा। चीनी आयात की इस मात्रा से देश में NGN193.5 बिलियन का खर्च आएगा। रिपोर्टों के अनुसार, देश में घरेलू चीनी का उत्पादन 80,000 टन अनुमानित है, और जनवरी 2019 से अब तक 1.87 मिलियन टन चीनी का आयात किया गया है।

अब, देश का लक्ष्य चीनी आयात को कम करना है और इसके लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। नाइजीरिया घरेलु चीनी उत्पादन पर जोर दे रहा है ताकि अन्य देशो की मदद ना ली जाए।

नेशनल शुगर डेवलपमेंट कौंसिल (NSDC) के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, लतीफ़ बुसारी ने कहा की चीनी आयात में कमी और देश के घरेलु उत्पादन में वृद्धि से 56 मिलियन डॉलर का बचत होगा। सरकार का कहना है की देश में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वे हर तरह की मुमकिन सहायता की जायेगी। बुसारी ने कहा कि देश में चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सभी समर्थन प्राप्त होंगे। बुसारी के अनुसार, गोल्डन शुगर कंपनी, BUA इंटरनेशनल ग्रुप, और डंगोट शुगर इंडस्ट्री उद्योग में तीन प्रमुख ऑपरेटर हैं, और देश का ज्यादातर योगदान इनसे आता है।

सरकार की चीनी योजना, जो 2013 में शुरू हुई थी, का लक्ष्य 2023 तक लगभग 1.7 मिलियन मीट्रिक टन घरेलु चीनी उत्पादन हासिल करना है।

चीनी कीमतों में गिरावट के कारण ब्राजील परेशान; किया डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट रद्द

साओ पाउलो : वैश्विक बाजार में चीनी कीमतों में गिरावट के कारण कुछ ब्राजील की मिलों ने व्यापारियों के साथ चीनी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। मिलर्स और विश्लेषकों ने कहा की, न्यूयॉर्क की कच्ची चीनी का वायदा कॉन्ट्रैक्ट में भारी गिरावट हुई है और जिसने चीनी की जगह इथेनॉल को और अधिक आकर्षक विकल्प बनाया है। ब्राजील की मिलों के इस फैसले से भारतीय चीनी उद्योग को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी अधिशेष चीनी वैश्विक बाजार में उतार सकता है।

ऐतिहासिक रूप से, ब्राजील की मिलें वर्ष की दूसरी छमाही में अधिक चीनी का उत्पादन करती हैं, क्यूंकि इस मौसम में देर से काटे गए गन्ने में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इस साल, कीमतों में गिरावट के कारण नुकसान होने की संभावना हैं, इसलिए वे इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और जितना संभव हो सके उतने चीनी वितरण अनुबंधों को रद्द कर रहे हैं। आर्चर कंसल्टिंग के आर्नलो कोरेया ने कहा कि, उनके कुछ ग्राहकों ने उन्हें अपने अनुबंध रद्द करने के बारे में बताया था, लेकिन गोपनीयता समझौतों के कारण कोरेया ने उनके नाम उजागर करने से मना कर दिया। मिल्स केवल अनुबंध वापस लेने में सक्षम होते हैं जब हस्ताक्षर करने से पहले समझौते के लिए प्रावधान जोड़े गए हों।

कोरेया ने कहा कि मिलें आमतौर पर चीनी की भौतिक डिलीवरी को रद्द करने के लिए शुल्क का भुगतान करती हैं। वे चीनी के मुकाबले, गन्ने से इथेनॉल में ज्यादा पैसे कमाते है, भले ही उन्हें शुल्क देना पड़े।

बेवाप के वाणिज्यिक निदेशक, लिंड्रो डी मेनेजेस मार्टिग्नन ने कहा क, मिल अपना रुख चीनी उत्पादन की बजाय इथेनॉल उत्पादन की तरफ करना चाहती है, इसलिए उन्होंने अनुबंध रद्द करने का फैसला किया। चीनी उत्पादन के लिए केवल 25% छोड़कर, इथेनॉल उत्पादन को 75% तक गन्ना आवंटित करने की योजना है।

थाईलैंड में चीनी व्यापारी खरीदार खोजने के लिए कर रहे है संघर्ष

थाईलैंड में चीनी उद्योग अधिशेष चीनी स्टॉक से त्रस्त है। और इसको कम करने के लिए वे तरीके खोज रहे है। देश में 2018/19 सीज़न में चीनी उत्पादन में उम्मीद से अधिक वृद्धि हुई। विशाल गन्ना उत्पादन और उच्च रिकवरी बाजार के लिए एक आश्चर्य के रूप में आया है।

रिपोर्टों के अनुसार, चीनी की मांग कमजोर बनी हुई है, और इसलिए थाईलैंड में व्यापारी चीनी के लिए खरीदार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पहले यह अनुमान लगाया गया था कि गन्ने का उत्पादन 115 मिलियन से 120 मिलियन मीट्रिक टन होगा, लेकिन अब तक यह 2018/19 सीज़न में 131 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच गया है।

थाई शुगर मिलर्स कॉरपोरेशन के अनुसार, जनवरी-जून में थाई शुगर के प्रमुख खरीदार म्यांमार और कंबोडिया ने रिफाइंड चीनी आयात में क्रमश: 120,046 मिलियन टन और 284,387 मिलियन टन की भारी गिरावट दर्ज की, जो साल के दौरान 66 फीसदी और 32 फीसदी कम रही।

मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि थाई व्हाइट और रिफाइंड चीनी के शीर्ष आयातकों की 2019 में मांग कम हो गई है।

तंजानिया में चीनी उत्पादन में हुई बढ़ोतरी

तंजानिया में 2018-2019 सीजन में चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। देश में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे घरेलु चीनी खपत की कमी को कम करने में मदद मिलेगी।

संसद को संबोधित करते हुए, उप कृषि मंत्री, ओमेरी मुगुम्बा ने कहा कि तंजानिया में चीनी उत्पादन 2017-2018 में 30,7431.26 टन से बढ़कर 2018-2019 सीजन में 35,9219.25 टन हो गया है।

देश में उस समय उत्पादन में वृद्धि हुई है जब तंजानिया ने खपत को कम करने के लिए निर्माताओं को चीनी आयात करने की अनुमति दी है। पहले, व्यापारी आयात किया करते थे।

देश में गन्ने का उत्पादन भी बढ़ा है। मुगुम्बा ने संसद को बताया कि गन्ने का उत्पादन 2017-2018 में 5,68,083 टन से बढ़कर 2018-2019 सीजन में 7,08,460 टन हो गया है।

तंजानिया में तीन साल में दोगुना से अधिक चीनी उत्पादन की योजना है, जिसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

केन्या की मिलें चीनी आयात पर चाहती है प्रतिबंध

दुनिया भर में चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण कई देश संघर्ष कर रहे हैं। केन्या भी इसकी मार झेल रहा है, और देश के चीनी मिल अब चाहते हैं कि सरकार देश में चीनी आयात पर प्रतिबंध लगाए। चीनी मिलों का दावा है कि दूसरे देशों से सस्ते आयात के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मिलर्स का दावा है कि कुछ देश सस्ती चीनी का निर्यात कर रहे हैं, जिससे घरेलू चीनी क्षेत्र में बाधा आ रही है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुहोरोनी रिसीवर मैनेजर, फ्रांसिस ओको ने आशंका व्यक्त की कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो कर्ज में डूबे चीनी मिलें और गहरे संकट में पड़ सकते हैं।

चीनी अधिशेष, कम कीमतऔर कोई लाभ नहीं न होने के कारण, कई चीनी मिलों को अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीनी कारोबार में मंदी ने फ्रांसीसी चीनी कंपनी टेरेओस को भी प्रभावित किया है, जिसके कारण टेरोस कमोडिटीज ने 2020 तक केन्या और दक्षिण अफ्रीका में परिचालन और चीनी व्यापार बंद करने की घोषणा की है।